.gif)
गाउँघरमा लेनदेन व्यबहार नचलाउने मानिस भेटिन गाह्रो छ। उनीहरुमध्ये कसलाई ‘मिटरब्याजी’ भन्ने । नेपालको कुनै कानूनले चिन्दैन ।
मिटरब्याजी अपराधको अध्ययन गर्न निस्किएको गृह मन्त्रालयको टोली पनि जिल्ला भ्रमणका क्रममा त्यही शब्दमा टक्क अडियो । ‘मिटरब्याजी’ । यो पछिल्लो समयमा आम मानिसको जिब्रोमा झुण्डिएको शब्द । त्यसपछि मिटरब्याजी शब्द कै कानूनी परिभाषा जरुरी देखिएको टोलीको निष्कर्ष थियो ।
हेर्दा सही–सलामत कानून नै टेकेर लेनदेन व्यवहारअन्तरगत उनीहरुले रकम ब्याजमा लगाएका भेटिए । त्यो कागज स्थानीय वडा कार्यालयहरुमा बकाइदाले दर्ता पनि भएको छ । कागजात हेरेपछि टोली अक्क न बक्क भयो । काम कानूनसम्मत नै थियो ।
तर भित्री कुरा अर्कै थियो । जुन कागजमा लिने र दिनेपक्षले सही गरेका थिए, त्यो कागज आवरणमा मात्रै सही थियो । कागजमा उल्लेख भएको रकम ती पीडितले पाएका थिएनन् । झण्डै त्यसको आधा मात्रै रकम लिएर दोब्बर बढी रकम लिएको भनी सही गर्न बाध्य पारिएको थियो । जस्तैः–पाँच लाख ऋण लिएकाहरुलाई १० लाख लिएको बनाएर कागज गराइएको थियो ।
अनुसन्धानमा निस्किएका एक अधिकृतका भनाइमा कानूनी रुपमा हेर्दा मिटरब्याजीहरु नै बलिया देखिने खालका थिए । उनीहरुका लागि कानूनी कारबाही गर्ने बाटो नै नदेखेपछि टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो की मिटरब्याजी अपराधका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अपरिहार्य छ ।
त्यसैले गृहमन्त्रालयले कसलाई मिटरब्याजी भन्ने भनेर मिटरब्याजीको परिभाषा र त्यसको कानूनी उपचार हुने गरी कानूनको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । उक्त प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट संसदमा पेश गर्ने उद्देश्यले कानून मन्त्रालय पठाइएको गृहले जानकारी दिएको छ ।
गृहका सहसचिव भिष्मप्रसाद भुसालको नेतृत्वमा बनेको उक्त ड्राफ्ट छिट्टै ऐनमा समावेश भएर आउने गृहमन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले बिजपाटीलाई बताए । उनका अनुसार यो ‘ड्राफ्ट’ गृह मन्त्रालयले अघिल्लो महिनामा नै कानून मन्त्रालय पठाएको हो ।
उक्त ड्राफ्टमा कस्तो अबस्थाको अपराध गरेमा मिटरब्याजीको रुपमा कानूनी कारबाही अघि बढाउने भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । उक्त ड्राफ्ट संसदले पारित गरेमा मुलुकी देवानी फौजदारी संहिता संसोधन भइ समावेश भएपछि मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानूनी बाटो खुल्नेछ ।
यी तीन कुरा भए मात्रै ‘मिटरब्याजी’को ट्याग लगाउन पाइन्छ
मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित ड्राफ्टमा मिटरब्याजी हुनलाई तीन वटा विषय भएको हुनुपर्नेछ । पहिलो बल प्रयोग गरेर गरिएको काम, दोस्रोमा कागजातमा छेडछाड (म्यानुपुलेसन) र तेस्रो भनेको अस्वाभाविक ब्याज लिएको ।
यी तीन कारण देखिएमा मिटरब्याजीको परिभाषा भित्र पर्ने र कारबाही पनि सोही अनुसार अघि बढ्न सक्ने छ । यसको कानूनी व्यवस्थाका साथै कार्यविधिसमेत सँगसँगै बनिरहेको छ । ‘कुनै पनि आर्थिक लेनदेन (कारोबार) मा यी तीन वटा अबस्था पाइएमा त्यसलाई मिटरब्याजी भन्न पाइने छ, जो त्यहीलाई भन्न पाईँदैन’, गृहमन्त्रालयको ड्राफ्ट तयार गर्ने ती अधिकारीले बिजपाटीसँग भने, नत्र त गाउँघरमा लेनदेन व्यवहार नै नचल्ने अबस्था देखिन थालिसक्यो ।’
मिटरब्याजीको परिभाषा खुलेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि कानूनी उपचारको बाटो पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । गृहले मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता २०७४ का केही दफा संसोधन तथा थप हुनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित दफाको संसोधन तथा नयाँ दफा समावेश गर्नलाई ड्राफ्टमार्फत प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
कसलाई मिटरब्याजी भन्ने कुरा कानूनले नै स्पष्ट भनिदियो भने मिटरब्याजी विरुद्ध दर्ता प्रक्रिया के हुने भन्ने कुरा पनि ड्राफटमा स्पष्ट गरिएको छ ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव भिष्म भुसालको नेतृत्वको समितिले केही महिना अघि मिटरब्याजीको देशभरीको अवस्था, मिटरब्याजी चिन्ने कानुन, मिटरब्याजी पहिचान गर्ने भेरिफिकेसन संयन्त्र र कारोबारको वास्तविकता यकिन हुने गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । त्यसले मिटरब्याजी समस्या र त्यसलाई रोक्नुपर्ने उपाएका बारेमा सरकारलाई सुझाव पनि दिइसकेको छ । सोही आधारमा गृहले कानूनी ड्राफ्ट तयार पारेर कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
केही अघि देशका कतिपय स्थानमा मिटरव्याजी अपराधका कारण मानिसको घरबार नै उठीबास लागेको र त्यस्ता व्यक्तिले गरिब किसानलाई आर्थिक रुपमा उठ्न नदिएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन भएको थियो ।
मिटरब्याजी पीडितहरुले कयौँ दिन माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले गम्भिर रुपमा चासो व्यक्त गर्दै उक्त अपराध रोक्न र त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न गृहलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशन मुताविक मुलुकको मिटरब्याजी अपराधको अबस्था पत्ता लगाउन भुषालको नेतृत्वमा समित बनाएर अध्ययन गरिएको थियो ।
त्यही आधारमा गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीमा उजुरी दिन आव्हान नै गर्यो । त्यसपछि हालसम्म नेपालभर ३ हजार २२१ जनामाथि मिटरब्याजी भनेर उजुरी परेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये २३५ उजुरी जिल्ला प्रशासनबाट समाधान भएको छ भने ३८७ उजुरी अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यस्तै ९०७ उजुरी जिल्ला प्रशासनमा कारवाहीको क्रममा रहेका छन् भने ३२१ उजुरीमाथि प्रहरीले छानविन गरिरहेको छ ।
.gif)
