नेपालका पहिलो शिक्षामन्त्री नृपजङ्ग राणाले २००८ सालमा गोदावरीस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुललाई विदेशी शिक्षा (बेलायती स्कुले शिक्षा)को अनुमति दिएका थिए। राजा त्रिभूवनले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर दिइएको त्यो अनुमतिले नेपालको विद्यालय तहमा सम्भवतः पहिलो पटक विदेशी शिक्षा घुसाएको थियो ।
नेपालमा स्तरीय विद्यालय नहुँदा तथा सम्बन्धित देशका कुटनीतिज्ञका छोराछोरी र आफन्तलाई उनीहरुकै देशको शिक्षा दिँदा नेपालको शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन आउने असल नियतले त्यस बेला सिक्किममा सञ्चालित सेन्ट जेभियर्स स्कुललाई नेपालमा सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो। तर, २००८ सालमा सेन्ट जेभियर्स स्कुल खोल्न दिने त्यो अनुमति अहिले नेपालका विद्यालयमा विदेशी शिक्षाको व्यापार गर्ने लाइसेन्स बन्न पुगेको छ ।
नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन हुने निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रुपमा शिक्षा मन्त्रालयमातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम पढाउनुपर्ने विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ (दोस्रो संस्करण)मा व्यवस्था छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संस्थागत विद्यालयले लिने शुःल्क र अन्य नियम कानून स्थानीय तहले निर्धारण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। सङ्घीयता कार्यन्वयनमा आइसकेपछि संविधानमै एकदेखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह मानिने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
तर, विदेशी कुटनीतिज्ञका सन्तानलाई नेपालमा नै उनीहरुको देशको शिक्षा पढ्न पाउने सुविधा दिनलाई शिक्षा ऐनमार्फत गरिएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी खुलेका विदेशी विद्यालयले मनोमानी रुपमा शिक्षामाथि व्यापार गरिरहँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय हाइसञ्चोमा छ भने स्थानीय तह मुकदर्शक बनिरहेको छ।
संविधान र सङ्घीय व्यवस्थाभन्दा माथि बसेर निर्धक्क सञ्चालन भइरहेका यी विद्यालयले अहिले सरकारले दिएको सुविधाको छिद्र प्रयोग गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई भारत, बेलायत, अमेरिका, स्विटजरल्याण्डलगायत देशका पाठ्यक्रम पढाउँदै मनग्गे आर्जन गरिरहेका छन् ।
एकातर्फ विदेशी शिक्षाको नाममा यी विद्यालयले नेपालको पाठ्यक्रमलाई पुरै विर्सिएका छन् भने अर्कोतर्फ संविधानले अख्तियार गरेको माध्यामिक तहसम्मको विद्यालय स्थानीय तहले नियमन गर्ने भन्ने कानूनको नै धज्जी उडाएको छ। नेपालका संस्थागत विद्यालयले नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्ड भित्र रहेर पठनपाठन गराउनुपर्छ भने उनीहरुले लिने शुःल्क तथा अन्य नियम स्थानीय तहले निर्धारण गर्छ।
शिक्षा ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ९ मा 'कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन कायम गर्नेगरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइनेछैन' भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ। विडम्बना नेपालको माटोसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रम पनि पढ्नु नपर्ने र स्थानीय तहको नियमनमा पनि बस्नुनपर्ने गरी केही स्वार्थ समूहले यही उपदफाको ९ मा 'तर' भन्ने शब्द थपेर मन्त्रीको तजबिजबाट नेपालभित्रै विद्यालय खोलेर विदेशी शिक्षाको व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
जहाँ लेखिएको छ,'तर नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको अवस्थामा त्यस्ता विद्यालयहरुलाई अनुमति दिन सकिनेछ।' यही शिक्षा ऐनमा 'तर' थपेर बनाइएको व्यवस्थाको कानूनी छिद्रमा टेकेर नेपालमा विद्यालय तहमा विदेशी शिक्षा पढाउने बाटो खोलिएपछि प्रत्येक पटक शिक्षामन्त्री बन्नेहरुको कमाइ खाने बाटो बनेको छ।
नेपालमा विदेशी कुटनीतिज्ञका छोराछोरी तथा आफन्तलाई उनीहरुकै देशको शिक्षाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले थपिएको यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर नेपालको भूमिमा विदेशी शिक्षाको व्यापार फष्टाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, 'शिक्षा ऐनमा 'तर' थपेर विदेशी कुटनीतिज्ञका छोराछोरी र आफन्तलाई नेपालमा उनीहरुकै देशको शिक्षा दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पालना गर्न बनाइएको व्यवस्था विद्यालय तहमा विदेशी शिक्षा ल्याउनेहरुका लागि गजबको धन्दा भएको छ, एकातर्फ यस्ता विद्यालयको शुःल्क कति हुनुपर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकार अझ भनौ स्थानीय तहले निर्धारण गर्न पाउँदैन भने अर्कातर्फ त्यस स्कुलको पाठ्यक्रम कस्तो हुने भन्ने कुरा नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गर्न पाउँदैन, सिधै भन्ने हो भने नेपाली भूमिमा विदेशीको निर्वाध राज चलिरहेको छ । त्यही राजमा नेपालका हुने खानेहरु, समाजमा आफूलाई सम्भ्रान्त र सम्पन्न वर्गमा पार्ने मापदण्ड बनाएका छन्।'
'नेपाली भूमिमा नेपाली शिक्षा पढाउने १ कक्षादेखि १२ कक्षासम्मको विद्यालयको सञ्चालन अनुमति र शुःल्क निर्धारण स्थानीय तहले गर्छ भने उनीहरुको पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गर्छ', ती कर्मचारी भन्छन्, 'उच्च शिक्षा नेपालका विश्वविधालयले स्वायत्त रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसैले स्कुल तहमा विदेशी विद्यालय सञ्चलानको अनुमति र उच्च शिक्षामा विदेशी विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजको अनुमति मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले हेर्ने गर्दछ, त्यसैले पछिल्लो समय कक्षा १ देखि उच्च शिक्षासम्म नेपालमै विदेशी शिक्षाको अनुमति दिएर कमाउने अखडा बन्न पुगेको छ सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय।'
शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार अनुमति लिएर कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्म विदेशी शिक्षा पढाइरहेका विद्यालयको सङ्ख्या १२ पुगेको छ भने अमेरिकाको विद्यालय शिक्षाको अनुमतिको पर्खाइमा अर्का ७ विद्यालय रहेका छन्।
यी हुन् व्यापारिक विद्यालय
यसरी नेपालको भूमिमा विद्यालय तहमा विदेशी शिक्षाको व्यापारमा सत्ता(साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा सांसद आरजु देउवादेखि समाजमा वौद्धिक जमातमा पर्ने व्यक्तिहरुसम्म संलग्न भएको देखिन्छ।
देउवापत्नी सांसद आरजुको युलेन्स स्कुल र प्रिमियर स्कुलले किन्डर गार्डेनदेखि डिप्लोमासम्म स्विटजरल्याण्डको (आइबी) शिक्षा पढाउने गर्छ। गजबको कुरा त यो छ कि सङ्घीयता कार्यन्वयनमा आइसकेपछि एकदेखि १२ कक्षासम्मलाई नेपालको माध्यमिक शिक्षा मानिए पनि सङ्घीय ऐन नआएको भन्दै युलेन्सले विदेशी डिप्लोमा पढाइरहेको छ भने युलेन्सको अभ्यासलाई देखाएर सङ्घीयता कार्यन्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रिमियरले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर विदेशी डिप्लोमा पढाइरहेको छ।
त्यस्तै विदेशी शिक्षा पढाउने अन्य विद्यालयमा काठमाडौँ इन्टरननेशनल स्कुल (किन्स), पार्ट टाइम डच स्कुल, ला फ्रान्स औ नेपाल (फ्रेन्च स्कुल), द ब्रिटिस स्कुल, द लिङ्कोल स्कुल, रुपिज इन्टरनेशनल स्कुल, मल्पी इन्टरनेशनल, रहेका छन्। द ब्रिटिश र लिनकोन स्कुलले किन्डर गार्डेनदेखि डिप्लोमासम्म बेलायतको शिक्षा पढाउँछ।
नेपाली भूमिमा विदेशी शिक्षाको व्यापार गर्ने अन्य विद्यालयमा भारतीय पाठ्यक्रम पढाइ हुने एक दर्जन विद्यालयहरु पनि रहेका छन्। जसमा दिल्ली पब्लिक स्कुल विराटनगर, डीएभी वीरगञ्ज, मोडर्न इन्डिया, द चाँद बाग स्कुल (नेपाल तथा भारतीय पाठ्यक्रम दुवै), दिल्ली पब्लिक स्कुल पर्सा, दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान, डेढराज सिवाली देवी विराटनगर, रुपिज काठमाणडौँ, आलोक विद्याश्रम काठमाडौँ, रार्इ स्कुल काठमाडौँ, डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती, दामोदर एकेडेमी महोत्तरी रहेका छन्।
के भन्छ शिक्षामन्त्रालय ?
शिक्षा मन्त्रालयका शिक्षा विभाग प्रमुख दिपक शर्माकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर चलेका विदेशी शिक्षा पढाउने विद्यालयहरुको शुःल्क निर्धारण तथा पाठ्यक्रमको अनुगमनमा शिक्षा मन्त्रालयको कुनै हात नरहने भन्दै निरिह जवाफ दिए । उनले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति मात्र लिने तर बाँकी सबै सम्बन्धित विदेशी शिक्षा पढाउने विद्यालय आफैँले तय गर्ने बताए । थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसरी मनोमानी रोक्ने विषयमा भने मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिँदैन ।
के भन्छ काठमाडौँ महानगर ?
काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा विभागका अधिकृत मोति खनालकाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण र अन्य नियमन तथा अनुगमन महानगरले नै गर्दै आएको छ। तर शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर नेपालमा विदेशी शिक्षा पढाइरहेका विद्यालयहरुको शुःल्क निर्धारण र अन्य नियमन तथा अनुगमन महानगरको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको छ।
महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका नेपाली पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालयहरु नियमनमा बस्नुपर्ने तर विदेशी शिक्षा पढाउने विद्यालयलाई कुनै नियम नलाग्ने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्बना बन्न पुगेको छ ।
