नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले कर प्रयोजनका उदेश्यले कन्सल्टेन्सीलाई करको दायरामा ल्याउनु सहि भएपनि सरकारको निर्णय नियन्त्रणमुखी भएको प्रतिकृया दिएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट मार्फत पहिलो पटक कन्सल्टेन्सीलाई करको दायरामा ल्याउने निर्णयको प्रतिकृया दिंदै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।
"कन्सल्टेन्सी मार्फत हुने विदेशी मुद्राको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा कन्सल्टेन्सीलाई आय व्ययलाई करको दायरामा ल्याउने उदेश्यले यो निर्णय गरिएको भए ठिकै हो तर नो अब्जेकस सर्टिफिकेट (एनओसी) लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैंकबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नियन्त्रणमुखी उदेश्य देखियो" उनले भने।
उनकाअनुसार विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने कन्सल्टेन्सी र विदेशी मुद्राको उदेश्य पनि खुल्ने उदेश्यले सरकारले यो व्यवस्था गरेको भए ठिकै हो। तर एनओसी लिंदा कन्सल्टेन्सीको प्यान नम्बर राख्नुपर्ने व्यवस्थाले कन्सल्टेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिएको छ।
कन्सल्टेन्सी मार्फत आबेदन दिनेले कन्सल्टेन्सीको 'प्यान नम्बर' उपलब्ध हुने भएपनि आफैं प्रकृया गरेर विदेश जानेको हकमा के हुने भन्नेबारे बजेटमा उत्तर नभएकाले यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
विदेश अध्ययनको लागि जान चाहनेले एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था नै खारेज गरेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा एनओसी लिंदा कन्सल्टेन्सीको पनि प्यान राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु दुखद भएको पाण्डेको भनाई छ।
"हाम्रो प्यान नम्बर कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा नै राखेका हुन्छौं, सबै विद्यार्थीले एकै कन्सल्टेन्सीको प्यान नम्बर राखेर एनओसी लिए भने जिम्मेवार को हुन्छ, त्यसैले यसमा थप स्पष्टताको आवश्यकता छ" उनले भने।
सरकारले पहिलो पटक विदेश अध्ययनमा पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) लाई करको दायरामा ल्याएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनीक गरेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालका कन्सल्टेन्सीलाई पहिलो पटक करको दायरामा ल्याएका हुन्।
बजेटमा विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेकस सर्टिफिकेट (एनओसी) लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैंकबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
