सरकारले देशभरका निजि तथा सरकारी विद्यालयलाई शुल्क र छात्रवृत्ति तोक्न परिपत्र गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजि तथा सार्वजनीक विद्यालयमा शुल्क तथा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्नलाई सबै स्थानीय तहलाई 'सर्कुलर' गरेकी हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै ५ सय ५३ स्थानिय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षा, निजिमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न भन्दै १० बुंदे परिपत्र गरेकी हुन।
मन्त्रिस्तरिय उक्त निर्णय संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहमा पठाइने शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले जनाएका छन्। उनकाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सार्वजनीक र निजि बिद्यालयका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिएर उक्त सर्कुलर गरेको हो।
त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा बिद्यार्थी भर्ना, मासिक परिक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि शुल्क नलिन परिपत्र सर्कुलर गरेको हो। निजि बिद्यालयले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निजि तथा गुठिअन्तर्गत संचालित विद्यालयलाई भर्ने हुने बिद्यार्थीको कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यन्वयन गराउन उक्त परिपत्रमा स्मरण गराइएको छ। शिक्षा ऐनमा माध्यमिक तहसम्म कम्तिमा १० प्रतिशतलाई निशिल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ५ देखि ८ सयसम्म बिद्यार्थी हुने बिद्यालयले १२ प्रतिशत, ८ सय भन्दा बढी भर्ने हुने निजि बिद्यालयले १५ प्रतिशत बिद्यार्थीलाई निशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
माध्यमिक तहसम्म सार्वजनिक बिद्यालयले निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ भने निजि लगानीका बिद्यालयलाई संस्थागत बिद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार शुल्कको अधिकतम सिमा कायमगरि तोकिए बमोजिमको मात्र शुल्क निधारण गर्न भनिएको छ। निर्देशिकामा बिद्यालय वर्गीकरण गरि भिन्दाभिन्दै शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुनभन्दा तीन साता मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको परिपत्रको कार्यन्वयन कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकि छ।
