सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति (छात्रवृति) दिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति ब्यबस्थापन समितिको सचिवालयले छात्रवृति पाउनको लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
समितिले १५ दिन भित्र आवेदन दिन भनेको छ। “निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८” बमोजिम स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा स्नातक तह प्रथम वर्ष वा प्रथम वा द्वितीय सेमेस्टरमा अध्ययनरत निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई मन्त्रालयले छात्रवृत्ति दिने भएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रदान गरिने शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी विस्तृत सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएकोले तोकिएको योग्यता पूरा भएका सन्ततिले आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू संलग्न गरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आइपुग्ने गरी santati.mofaga.gov.np मार्फत आवेदन दिन मन्त्रालयले भनेको छ ।
कस्ता कर्मचारीका छोराछोरीले आवेदन दिन सक्छन् ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारी, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी र निजामती सेवाको पदबाट निवृत्तभरण पाउने अवधि पूरा भई अवकाश भएको वा निजामती सेवाबाट संवैधानिक निकायको पद वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई बहाल रहेको त्यस्तो पदाधिकारी वा न्यायाधीशका सन्ततिले आवेदन दिन सक्ने छन्।
के चाहिन्छ योग्यता ?
१. दश जोड दुई वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा GPA २.४ वा पचास प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको,
२. स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक वा सो सरहको तहमा प्रथम वर्षमा वा प्रथम सेमेष्टर वा दोस्रो समेष्टरमा अध्ययन गरिरहेको वा दरखास्त दिने सरहको प्रथम वर्ष वा दोस्रो समेष्टरको प्रयोगात्मक परीक्षा बाहेकको अन्तिम मिति सम्म स्नातक तह वा परीक्षा दिईरहेको,
३. पच्चीस वर्ष उमेर पूरा नभएको,
४. निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति नभएको ।
