नेपालमा पुरुषको भन्दा बढी जनसङ्ख्या भए पनि महिलाहरूले चुनावी राजनीतिमा "प्रभावशाली हस्तक्षेप" गर्न नसक्नुमा "उम्मेदवार बन्नेदेखि मतदान गर्ने" चरणसम्मका निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहनु मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही मात्रामा परिवर्तन देखा परे पनि निर्वाचनमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका बढाउन राज्यदेखि नागरिक तहसम्म लाग्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।संविधान र कानुनले नै निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि चुनावी राजनीतिमा महिलाको भूमिका प्रभावशाली नहुनुमा नेपालको "सामाजिक चरित्र" दोषी रहेको कतिपय विज्ञको भनाइ छ।
यद्यपि त्यसमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र निरन्तरको जागरण तथा जनचेतना एवम् महिलामा सशक्तीकरणले मात्र त्यस्तो प्रवृत्तिमा कमी आउने उनीहरूको धारणा छ।त्यसतर्फ राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्।
उम्मेदवारको अनुपात
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने महिलाको सङ्ख्या हेर्ने हो भने पुरुषका तुलनामा अत्यन्त न्यून देखिन्छ।प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशतभन्दा कम महिला उम्मेदवार छन् भने कुनै पनि प्रदेशसभामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला उम्मेदवार नरहेको निर्वाचन आयोगको विवरणले देखाउँछ। प्रतिनिधिसभातर्फ महिला उम्मेदवारको प्रतिशत ९.३३ छ।
त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नं १ मा १०.२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ७.३५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२.३४, लुम्बिनी प्रदेशमा ५.८६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २.५८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.७४ प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था के छ
नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर धेरैका दृष्टिकोणमा त्यो प्रक्रिया "विधि पूरा गर्ने तहमा" मात्र सीमित देखिन्छ। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लका भनाइमा नेपालको चुनावी राजनीतिमा प्रतिनिधित्वका हकमा मात्र होइन मतदानका हकमा पनि महिलाको भूमिका प्रभावशाली हुन सकेको छैन।
त्यसको कारणबारे उनी भन्छिन्, "महिलामा पारिवारिक तहदेखि सामाजिक तहसम्म त्यसबारे जनचेतना भएन र उनीहरूले राजनीतिमा राखेको चासोप्रति सकारात्मक सोच पनि विकास भएन।"
"त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई उपस्थित गराउने तर उनीहरूको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएको हो।" पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या पुरुषको भन्दा छ लाखले बढी छ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी मङ्सिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने कुल मतदातामध्ये महिलाको सङ्ख्या ८८ लाख ४७ हजार छ। यसका आधारमा कुल मतदातामध्ये झन्डै आधा भाग महिलाको रहेको देखिन्छ।
तर पनि महिलाहरूले चुनावी राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउन नसकेको पहिलो संविधानसभाकी सदस्य एवं हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत लीला न्याइच्याईँ ठान्छिन्।त्यसका धेरै कारण रहेको बताउँदै त्यसमध्येका केहीबारे उनी भन्छिन्, "हाम्रो विश्वविद्यालय पढेका जाने बुझेकाहरूले समेत महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्ने सोचेको देखिँदैन।"
"त्यसलाई हेर्दा हाम्रो समाजको बुझाइको तह नै पो कमजोर हो कि जस्तो लाग्छ।"
उनी राजनीतिक दलहरूले पनि महिलालाई "उपस्थितिका लागि उपस्थित गराउने" बाटो लिएकाले समस्या उत्पन्न भएको ठान्छिन्। पार्टीहरूले टिकट बाँड्दा पनि महिलाहरूलाई नजित्ने खालका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको उनको टिप्पणी छ।
'मतमाथि पनि पुरुषको हक'
कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि पुरुषहरू हुने भएकाले जनसङ्ख्या ठूलो हुँदाहुँदै चुनावी राजनीतिमा महिलाको प्रभाव कम देखा परेको धारणा निर्वाचन आयोगकी पूर्वआयुक्त उषा नेपालको छ।
"सहरी क्षेत्रमा केही कम भएको होला तर अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा घरमूली पुरुषले जसलाई भोट हाल्ने भन्यो त्यसैलाई मत दिने चलन छ," उनले भनिन्। "चाहे पुरुष कम उमेरको किन नहोस् उसकै निर्णय लागु हुन्छ। उसैले गाउँ डुलेर कुरा सुनेर आउँछ वा प्रभावमा परेर आउँछ र भोट त्यसैलाई हाल्नुपर्छ भनेर प्रभाव पार्छ।"
त्यसका अतिरिक्त केही राजनीतिकर्मी वा अधिकारकर्मी महिलाहरूले पनि आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर अवसर लिइरहने तर व्यापक परिवर्तनका लागि काम नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको बुझाइ छ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा "शक्ति र सम्पत्ति भएका" महिलाहरूको वर्चस्व देखिएको उनी बताउँछिन्। त्यसले गर्दा पार्टीभित्रै पनि वास्तवमै सङ्घर्ष गरेर आएका महिला नेताहरूले अवसर नपाउने अवस्था बनेको छ।
त्यसका अतिरिक्त चुनावी खर्च बढ्दा पनि महिलाहरू पछि परेको नेपालको ठम्याइ छ। "त्यसको असर त महिलामा मात्र होइन पुरुषमा पनि परेको देखिन थालेको छ," उनी भन्छिन्।
