.gif)
कर्मचारी समायोजन आध्यादेश २०७५ पारित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको प्रस्ताव संसदको मंगलबार बसेको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
संघीय प्रणाली अनुसार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो। सोहि अनुसार सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउने प्रकृया सुरु भईसकेको छ।संसद नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
अध्यादेशको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र सांसद प्रेम सुवालले मत दिएका दिएका थिए। कांग्रेस सांसद गगन थापाले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी दर्ता गराएको बिरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ।
थापाले अध्यादेश ल्याउनु विधिशास्त्रीय ढंगले ठीक नभएको, स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेकाहरुलाई संघीय निजामती सेवामा आउने ढोका बन्द गरिएको लगायतका कारण देखाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।
अध्यादेश निर्माण गर्दा सरकारले लोकसेवा आयोगको सुझावसमेत नसुनी केही कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएको थापाले आरोप लगाए ‘सरकारले जसको कुरा सुन्नुपर्ने हो, सुन्दैन, केही विशिष्ट र छुट्टै पहिचान बोकिएका कर्मचारीको स्वार्थबाट अध्यादेश प्रभावित छ,’ थापाले भने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन नगरी नयाँ भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले संसद अध्यादेश ल्याएको प्रष्टिकरण दिए। ‘सेवा प्रवाह स्थानीय तह प्रदेश र संघका कार्यालयको संगठन संरचना तयार भइसकेको र स्थानीय तह एवं प्रदेशबाट पनि व्यापक रुपमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई् गति दिनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो’ उनले भने ।
उनले समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारी वृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको पनि जिकिर गरे । ‘वृत्तिविकासको ढोका कहिँ पनि बन्द गरिएको छैन,’ उनले भने ‘यो मनोवैज्ञानिक (त्रास) मात्र हो ।’ उनले छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती ऐनको नमुना कानून पनि ल्याउने बताए ।
.gif)
