.gif)
बाँके जिल्लामा कार्यरत श्रमीकहरुको अवस्था निकै दयनीय पाइएको छ । जिल्लामा रहेका उद्योग, कलकारखाना र व्यावसायिक घरानाहरुमा कामदारको रुपमा काम गर्ने श्रमीकहरूको अवस्थामा निकै नाजुक छ ।
जिल्लाका उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले समयमा पारिश्रमिक नपाउनु, पारिश्रमिकको रकम पनि अत्यन्त न्यून हुनु, सुरक्षा प्रविधिको प्रयोगबिना नै काम गर्नुपर्नेलगायतका नियति भोग्दै आएका छन् ।
“मालिकले चित्त बुझ्दो पारिश्रमिक दिँदैनन्, दैनिक १० घण्टा काम गर्नुपर्छ, कमाइको विकल्प नभएकाले बाध्य भएर श्रम गर्नुपरेको छ ।” बर्दियाका रामबहादुर थारूको दुखेसो हो यो । बाँकेमा पेन्ट्स प्रा.लि., इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., ग्रिल उद्योग, प्लाइउड, डिटरजेन्ट पाउडर उद्योग, प्लाष्टिक उद्योग, इँटाभट्टा, कुखुरा फार्मजस्ता दर्जनौँ उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र ३१ उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
बाकेका यी उद्योगहरुमा काम गर्ने अधिकांश श्रमीकलाई सरकारले श्रमीकका लागी तोको सेवासुविधाका बारेमा खासै जानकारी छैन । “खै सुविधा बढायो त भन्छन्, तर हामीलाई थाहा छैन । के के सुविधा थपेको हो, कसरी लिने हो थाहा पनि छैन, पाएका पनि छैनौ”, श्रमिक अब्दुल मजिदको भनाइ । “श्रम गर्न शहर पस्नुपर्छ, यहाँ धेरै महङ्गी छ, कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्छ, आफूले काम गरे अनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा कमाइको पैसा जोगाउनै धौधौ छ”, बाँकेका करिङ्गा थारूले गहभरी आँशु पार्दै भने ।
सरकारले श्रमिकको मासिक तलब र सेवासुविधा बढाएको छ । तर, जिल्लाका अधिकांश उद्योगमा काम गर्ने श्रमीकले बढाएको तलब र सेवासुविधा पाएका छैनन् । कतिपयलाई त सरकारले तलब, सेवासुविधा बढाएको पनि थाहा छैन । थाहा पाउने श्रमिकले भने नेपालगञ्जस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् ।
“नयाँ श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको तलब, सुविधा नपाएको उजुरी आउने क्रम अहिले बढेको छ, हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ” श्रम तथा रोजगार कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख हरिशरण चौलागाईंले भने ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत फागुन १ गतेभित्र आफूलाई सूचीकृत गराइसक्नुपर्ने सूचना प्रदेश नं ५ सरकारले जारी गरेको छ । “नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने श्रमीकका जोखिम हट्छन् र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ”, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बाँकेका अध्यक्ष रामबहादुर मल्लले भने ।
सरकारले २०७४ भदौ १९ गतेदेखि नयाँ श्रम ऐन, २०७४ लागू गरेको छ । नयाँ ऐन
अनुसार सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय पचास तोकेको छ । नयाँ
श्रम ऐनले दैनिक ज्यालादारीको मूल्य पाँच सय सत्र र प्रतिघण्टाको ५९
रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत श्रमिकको सेवासुविधा बढाउँदै जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तथा आपतकालीन सेवाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
.gif)
