सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि अब पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई हुने भएको छ। मुद्दाको सुनुवाई गरेका २ न्यायधीशबीचको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई हुने भएको हो ।
यस मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा गत मंगलबारदेखि न्यायधीश तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा बहस भएको थियो। बहस सकिएपछि आज आदेश आएको हो । आदेशमा न्यायधीश तेज बहादुर केसीले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरेका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकहरुलाई सुचिकृत हुन जारी गरेको पत्र, त्यस विषयमा जारी भएका विज्ञप्ति र यस सम्बन्धि भएका काम कारवाही र निर्णयहरु अगाडी नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी अनतरिम आदेश जारि गरेका छन् ।
तर अर्का न्यायधीश बम कुमार श्रेष्ठले भने केसी आदेश सहमत हुन नसकेको भन्दै आफ्नो अलग राय प्रस्तुत गरेका छन् । उनले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएका हुन् ।
संयुक्त इजलाशमा रहेका २ न्यायधीशले फरक फरक आदेश दिएपछि यस मुद्दाको अन्तिम फैसला पूर्ण इजलाशमा हुने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्माचारी त्तहा युनियनको तर्फबाट रिट दायर गरेका वारेश सुरेश भण्डारीका अनुसार अब पूर्ण इजालाशले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने छ । वारेश भण्डारीका अनुसार अब पूर्ण इजलाश कहिले बस्छ भन्ने बारे सोमबार मात्र थाहा हुने बिजपाटीले बताए ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले कोषको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो ।
कोष विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरु र कर्मचारीहरु समेत गरि ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए । कर्मचारीहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकाले कोष बिरुद्द अदालत गएका हुन् । रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकर्स संघलाई लेखेको पत्र, कोषमा आउँनको लागि बाध्य पार्ने गरि कोषले जारि गरेको सूचना, बदर गर्नको लागि आदेश दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै बैंक त्तहा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा जान जबर्जस्ती नगर्न, सेवा सुविधा रोज्ने अधिकार कर्मचारीलाई नै दिन र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिएको विभिन्न कारवाही बदर गर्नको लागि आदेश माग गरिएको छ ।
हाल कै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाई पाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, आफैले जम्मा गरेको रकम नपाउने अवस्था हुने, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने, कार्मचारी बीच विभेद हुने भन्दै कर्मचारीहरुले कोष विरुद्द विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका थिए । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ संस्थाले राखेको १५ बुंदे माग बारेमा सकारात्मक जवाफ नआएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट आन्दोलन सुरु भएको थियाे । सामाजिक सुरक्षा कोषको बिध्यमन ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा भएका व्यवस्था, योजना र सर्तअनुसार आबद्द हुँदा बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीका विगत ३० बर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पाउदै आएको सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने भएकाले बिध्यमान व्यवस्था संसोधन गरिनु पर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
