संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय संजाल (एनएनएसएम)ले श्रमिकले लिने तालिमको शुल्क वृद्धि र कल्याणकारी कोषको रकमले सफ्टवेर मर्मतमा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार यी दुई सस्थाले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
यस्तै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको यी दुई संस्थाले उल्लेख गरेका छन् ।उक्त निर्णयहरु तत्काल फिर्ता लिन पनि टीयूसीसी र एनएनएसएमले माग गरेका छन्। श्रमिकको पैसामा रजाई गर्न खोज्नु निन्दनीय भएको भन्दै यी निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) सफ्टवेर मर्मतका लागि कोषबाट १० करोड दिने दिने निर्णय भएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले बजेट नदिएको भन्दै बोर्ड सञ्चालक समितिले सफ्टवेयर मर्मत गर्न कोषबाट १० करोड विभागलाई दिने निर्णय गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७६ को दफा ३३ मा कोषको रकम नितान्त श्रमिकका लागि मात्रै खर्च गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, बोर्डले सफ्टवेर मर्मतमा खर्च गर्न दिने निर्णयपछि त्यसको आलोचना भएको थियो ।
यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले अभिमुखीकरण तालिम संचालन कार्यविधि, २०७६ संसोधन गरेर तालिम ४ गुणाले शुल्क बढाएका छन् । ७ सय रुपैयामा हुदै आएको तालिम अब २८ सय रुपैया तिर्नु पर्छ । मन्त्रीको यो निर्णयको अहिले सबैतिर आलोचना भैरहेको छ ।
