बुधबार र बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सुचिकृत हाइड्रो कम्पनीहरुको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बिहिबारको कारोबारमा धेरै कमाउने १३ कम्पनी मध्ये १० वटा हाइड्रो कम्पनी नै रहेको छ ।
सधै जसो घट्ने गरेको हाइड्रोको मूल्य बढेपछि यसलाई चासोको रुपमा हेरिएको छ । धेरैले हाइड्रो कम्पनीको शेयर मूल्य धेरै घटीसकेकोले अहिले रिकभर भएको बताएका छन् । साथै मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले गरेको ब्यबस्थाले पनि हाइड्रो कम्पनीलाई राहत हुने र त्यसले कम्पनीको अवस्था राम्रो बनाउने आशामा मूल्य बढेको छ ।
मूल्य बढ्नुको अर्को कारण भने उर्जा मन्त्रालयले गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र हो । उर्जाले अर्थलाई पठाएको पत्रमा 'आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका समस्या समाधान गर्न गठिन समितिको प्रतिवेदन' कार्यन्वयनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाईदिन अनुरोध गरिएको छ । उर्जा मन्त्रालयको साउन १३ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयले उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाईदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक रुपले संकटग्रस्त हाइड्रो कम्पनीलाई निम्न सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
-आयोजनाको वास्तविक आयको आधारमा ऋण भुक्तान हुने गरि कर्जा अवधि कायम गर्ने
-यस्ता कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा सरह बढीमा ५ प्रतिशतसम्म बाँकि अवधिको लागि राष्ट्र बैंक मार्फत ब्याज उपलब्ध गराउने ।
-यस्ता कर्जालाई हाइड्रोपावरमा परिभाषित गरि असल कर्जा सरह १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था कायम गर्ने
-सावाँ र ब्याज समेत भुक्तान गर्न नसकेका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त आयोजनालाई रुग्ण उद्योग सरह मानि राष्ट्र बैंकले विशेष पुनकर्जाको लागि सिफारिस गर्न
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अघि नै सरकारले त्यस्ता हाइड्रो कम्पनीलाई रुग्ण भनि घोषणा गरेको खण्डमा सहुलियत प्रदान गर्न सकिने जनाएको थियो । अहिले मन्त्रालयले निर्णय कार्यन्वयनको लागि पत्राचार गरेको र ति ब्यबस्था कार्यन्वयन भएमा हाइड्रो कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षामा बिगत ३ दिनमा शेयर मूल्य बढेको आंकलन गरिएको छ ।
साथै उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि प्रतिवेदनमा भएका ब्यबस्था हरु कार्यन्वयनको लागि निर्देशन दिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले २०७६ कार्तिकमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रविण राज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि सहितको उक्त समितिले २०७७ साउनमा पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले मन्त्रालयले सोहि प्रतिवेदन कार्यन्वयनको लागि पत्राचार गरेको हो ।
