अध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकार तथा सरकारी निकायहरुले पछिल्लो समय गरेका निर्णय खारेजीको माग गरेको छ। संस्थाले जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद विक्री सम्झौता माथि प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय लगायतका निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।
सरोकारवालहरुसँग कुनै छलफल बिना नै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सिफारिसमा २०७८ आश्विन ७ गते मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गरि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद विक्री सम्झौता माथि प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न संस्थाले माग गरेको छ । त्यस्तै बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिका सच्च्याउँन पनि संस्थाले माग गरेको छ।
जलविद्युत विकास गरी यसको उचित बजारीकरण गरि स्वदेश तथा विदेशमा विक्री वितरण गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि आएको सुनौलो अवसरलाई तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरी काम गरिरहेको संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकन गर्न इप्पानले माग गरेको छ।
यस्ता निर्णयहरुले देशको विकास र संमृद्धिमा दिर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र पुन: यो अवस्था श्रृजना गर्न वर्षों लाग्ने हुँदा विद्युत विकास र विस्तारमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सरोकारवालाहरुसँग यथाशक्य छलफल र अन्तरक्रिया गरि निकास निकाल्न इप्पानले अनुरोध गरेको छ। जलविद्युत विकास, विस्तार र जलविद्युतमा भएका लगानीको संरक्षण तथा सुरक्षाको खातिर यस्ता अलोकप्रिय निर्णयप्रति इप्पानले तिब्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । समयमै यस्ता निर्णयहरुको पुनरावलोकन हुन नसकेमा संगठित रुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी इप्पानले दिएको छ।
त्यस्तै इप्पानले विद्युत व्यापारको अन्तराष्ट्रिय बजार यथाशक्य चाँडो खोजी गर्न र जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सूनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
इप्पानले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने, विद्युतीय सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको प्रयोग बृद्धि गर्ने , उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउन, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने तथा खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यन्वयन गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति नियम निर्माण गर्ने तथा गुणस्तरिय विद्युत प्रशारणलाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्री वितरण गर्न, र ट्रान्समिसनको व्हिलिङ शुल्क सम्बन्धि नीति नियम निर्माण गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।