 2mb (1).gif)
सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी -६ जलविद्युत आयोजना अध्ययनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी -६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो। एनएचपिसी भारत सरकारकोको स्वामित्व भएको कम्पनी हो ।
त्यस्तै बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ (UM-2) जलविद्युत परियोजनाको अध्ययनको लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्बेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता Sustainable Infrastructure Investment Forum-2022 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण-३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। यसमा अर्थ, उर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
