स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको बताएको छ । उनीहरुले २२ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ ? भन्दै प्रश्न पनि तेर्साएका छन् ।
‘लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग इप्पान कार्यालय कमलादीमा भएको छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धकहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक नपर्ने तर, एउटा विद्युत आयोजना डुब्दा त्यसको 'चेन अफ इफेक्ट' धेरै ठाउँमा पर्ने बताए ।
बिजुली बिक्री हुँदैन भनेपछि नयाँ आयोजनालाई पनि बैंकले पैसा नदिने अध्यक्ष कार्कीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरणले 'टेक अर पे' भनेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भए पनि त्यसको पैसा दिनुपर्ने कार्कीले बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले ४० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सबै बैंकहरूको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई खेलाँचीका रुपमा लिएको आरोप लगाए। ‘४० करोड रुपैयाँ पूँजी रहेको कम्पनीको २२ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ ?’' उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले खेर फालिरहेको छ ।’
इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारणलाइनको क्षमता हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण ढङ्गले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर फालेको बताए । पहिले लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले अब भने आयोजना बन्द गर्ने तालिका निकाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘तालिका निकालेर बन्द गर भनेमा ६ महिनासम्म पनि आयोजना बन्द गर्न तयार छौँ, त्यो अवधिको पैसा भने प्राधिकरणले दिनैपर्छ’, उनले भने ।
एउटै खोलामा बनेको चमेलिया पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले अपि पावरलाई भने आधा क्षमतामा चलाउन नराम्रो भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । 'विद्युत बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका मात्रै आयोजना बन्द गराउने हो की, आफ्ना आयोजना पनि बन्द गर्नुपर्छ ?' उनले प्रश्न गर्दै भने ।
इप्पानका अर्का सल्लाहकार तथा सुपरदोर्दी 'ख' जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अर्जुन गौतमले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएका बुँदा अनुसार प्राधिकरणले आयोजनालाई पैसा तिर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै संसोधित पीपीए मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
दोर्दी करिडोरमा ३६० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने प्रसारणलाइन भए पनि प्राधिकरणले २७७६ मेगावाटका आयोजनाको पनि आधा विद्युत मात्रै खरिद गरिरहेको उनले बताए । इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका बैंकलाई थाहै नदिइ लोड घटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनु गैरकानूनी भएको बताए ।
छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धक सुजन पौडेलले हिउँदमा १५ प्रतिशत मात्रै चलेको आयोजनालाई वर्षामा पनि २०,२२ प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चलाउन विद्युत प्राधिकरणले नदिएको बताए । प्राधिकरणले पीपीए गर्नुभन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउँदा ढल्केबर,मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लोड तलमाथि गराउन सक्नेछ भन्ने बुँदा राखेकोले उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए ।
बुटवल पावर कम्पनीका उत्तम अमात्यले गत वर्ष ६ महिनासम्म न्यादी आयोजनाबाट एक युनिट पनि विद्युत उत्पादन गर्न नपाएकोमा यो वर्ष पनि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नदिएको बताए। अर्का प्रवर्द्धक मोहन कार्कीले वार्षिक १२,१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिरहेको प्राधिकरणलाई २,३ अर्ब कम नाफा भएर केही फरक नपर्ने भए पनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई डुबाउन प्राधिकरण लागि परेको बताए ।
प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर लोड घटाउनु भन्ने र आयोजनाले लोड नघटाएमा केन्द्रबाटै स्वीचअफ गर्नेसम्मका घृणित काम भएको कार्कीले बताए । इप्पान अयाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध अदालत जानुपरे जाने बताए ।
प्राधिकरण भन्छ सम्झौता अनुसार मात्र गरेको हो, नियत खराब होइन
नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रवक्ता तथा भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराई प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको आधारमा आवश्यकता अनुसार हाइड्रोहरूलाई कम वा बढी उत्पादन गर्न निर्देशन दिने नियमित प्रक्रिया भएको बताउँछन् । यो प्रक्रिया ुटेक एण्ड पे हाइड्रोलाई मात्र नभइ अन्यलाई पनि हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि 'टेक एण्ड पे' भनेकै प्राधिकरणलाई बिजुली चाहिँदा मात्र बिजुली देऊ भन्ने पीपीएको सम्झौता रहेकोले बिजुली चाहिए मात्र उत्पादन गर भन्ने गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'टेक एण्ड पे' भनेकै हामीलाई चाहिँदा देऊ भनेको हो, चाहिएको बेला मात्र भारप्रेषण केन्द्रले आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न निर्देशन दिन्छ ।'
'टेक एण्ड पे'को प्रावधानमै चाहिँदा किन्ने र नचाहिँदा नकिन्ने व्यवस्था उल्लेख भएकाले प्राधिकरणले प्रणालीमा माग र आपूर्तिको आधारमा लोड घटाउन र बढाउन निर्देशन दिने गरेको उनले बताए । आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिइने गरेको र सो व्यवस्था विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताकै शर्त अनुसार भएको उनले प्रष्ट पारे । यद्यपि 'टेक अर पे'को हकमा भने प्राधिकरणले विद्युत नकिने पनि पैसा दिने गरेको र सबै प्रवर्दकले पैसा पाउने उनले बताए । उनले भने,'टेक अर पे' भनेको किने पनि नकिने पनि पैसा दिनुपर्छ भन्ने हो, उनीहरुलाई विद्युत किने पनि नकिने पनि प्राधिकरणले पैसा दिन्छ, पैसा नदिए उनीहरु अदालत गइ हाल्छन्।'
प्रवक्ता भट्टराईले आवश्यकता अनुसार लोड व्यवस्थापन गर्न पिपिएमा भएको सम्झौता अनुसार उत्पादन घटाउन र बढाउन निर्देशन दिइने गरेको र यो नियतवस नभएको नभएको बताए ।
उनले प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएर केहि समयको लागि वत्ती गएको हुन सक्ने तर लोडसेडिङ भने नगरिएको प्रष्ट पारे ।
अध्ययनका लागि ९ सदस्यीय कमिटी गठन
लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न इप्पानले उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा इप्पानको तर्फबाट लामासँगै कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेल छन् भने प्रवर्द्धकका तर्फबाट करिडोर अनुसार ६ जना सदस्य राखिएको छ। जसमा अर्जुनप्रसाद गौतम, सुजन पौडेल, सतिश न्यौपाने, वीरबहादुर घले, मोहन कार्की र उत्तम अमात्य सदस्य रहेका छन् ।
