हाइड्रोको शेयरको लकिङ पिरियडबारे आयोगले स्पष्ट पारिदिनु पर्छ: इप्पान अध्यक्ष कार्की

 स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत कम्पनीको शेयरको लकिङ पिरियडबारे विद्युत नियमन आयोगले स्पष्ट पारिदिनु पर्ने बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंहसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले शेयरको लकिङ पिरियडको विषयमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । 'धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोग कुन निकाय आधिकारीक हो भन्नेमै द्विविधा भएकोले आयोगले यो विषय स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।' उनले भने ।

बैंक वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंक अन्तिम नियामक भएजस्तै ऊर्जा क्षेत्रका लागि नियमन आयोग पनि अन्तिम नियामक भएकोले आयोग थप बलियो हुँदै नगए ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विकृती आउने पनि कार्कीले बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले २५ मेगावाट सम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० वर्षपछि जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर, त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको शेयर के हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट नभएकोले आयोगले यसमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

अहिलेको स्थिती हेर्दा बैंक वित्तीय संस्थापछि सबैभन्दा सुरक्षित लगानी जलविद्युतको शेयरमा भएपनि यो विषयमा बुझाउन नसकिएको उनको बताए । जलविद्युत आयोजनाको आम्दानी निश्चित हने भएकाले यसको शेयर सुरक्षित भएको उनको भनाइ थियो । २ वर्षका लागि भनेर कन्टिन्जेन्सीमा पीपीए गराएको प्राधिकरणले जुन समस्या देखाएर कन्टिन्जेन्सीमा राखेको थियो, त्यो समस्या समाधान भइसक्दा पनि कन्टिन्जेन्सीमै राख्नु प्रवर्द्धकका लागि अन्याय भएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।

१०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको आरओई १७ प्रतिशत राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न पनि दुलालले माग गरे । १७ प्रतिशत आरओई राखेर नत आयोजनाले सस्तोमा पीपीए गर्छ नभ सस्तोमा बिजुली नै उत्पादन गर्छ । सबै कुरा १० मेगावाटको आयोजना सरह नै हुने हो भने आरओई मात्र १७ प्रतिशत राखेर आयोजना मात्रै महँगो भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

इप्पानले सो अवसरमा आयोग समक्ष निम्न १५ माग समेत राखेको छ ।

१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद विक्रीको सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्ष देखि रोकिएर रहेका झण्डै १२ हजार मे.वा. क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउने व्यवस्था गरिदिनुहुन, 

२. नेपाल भारत विद्युत् व्यापारको संभावनालाई मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम् उपयोगहुने आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० को मापदण्ड परिमार्जन गरेर क्यू २५ सम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिनुहुन,

३. जलविद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययनका क्रममा हाइड्रोलाजीको अध्ययनमा नेपाल सरकारको गेज स्टेनसबाट लिइएको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको जलविद्युत् आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशन ग्लोबल वार्मिङका कारण खोलाको बहावमा पविर्तन भइरहँदा भरपर्दो नदेखिएकोले पीपीएमा आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्षपश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिर्माजन गर्नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी आयोजना सञ्चालनमा आएको १ वर्षपश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिर्माजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुका साथै २५ मे.वा. सम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरुको हाईड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने निर्णय गरिदिनुहुन,

४. निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले पाउँदै आएको विद्युत् खरीद/विक्री दर परिमार्जन गर्दै सबै आयोजनाको विद्युत् विक्रीदर एउटै कायम गरिदिनुहुन,

५. बाढी प्रभावित आयोजनालाई २ वर्षसम्म ब्याज अनुदानका साथै सबै आयोजनालाई पुर्नकर्जाको सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिदिनुहुन,

६. जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिनुहुन, 

७. प्रतियुनिट ७.३ रुपैयाँ रहेको सोलारको पीपीएदर परिमार्जन गरिदिनुहुन, 

८. एउटै नदी करिडोरमा बनेका सबै आयोजनको लागि साझा प्रसारणलाईन बनाउन अनिवार्य गरिदिनुहुन,

९. पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रसारणलाईन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन तथा विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेमा निजी क्षेत्रका उत्पादकका साथै विद्युत प्राधकिरणलाई पनि पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन,

१०. करिब ३० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादीत् झण्डै ५०० मे.वा. विद्युत्को लोड घटाउन दबाब दिइएकोले उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता अनुसार विद्युत् खरिद गरिलिनहुन वा विद्युत लिन नसके उत्पादीत विद्युतको मूल्य भुक्तानी व्यवस्था गरिदिनुहुन, 

११. यही २०८० साल जेष्ठ –३२, आषाढ १ गते आएको बाढीको कारणले निर्माणधिन २७७ मे.वा. क्षमता का १७ आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षती भएर यी आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति (RCOD) २ वर्ष थप, सोहि बाढीका कारणले सञ्चालनमा रहेका १३३ मे.वा. क्षमताका १३ आयोजनाहरुको विद्युत् पुनःउत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा, पुन निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुटको व्यवस्था गर्दै यी आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको अवधी संसोधन गरी ५० वर्ष कायम गरिदिनुहुन,

१२. समान प्रकृतिका उस्तै आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद दर समान गर्न र १०० मे.वा. भन्दा माथिका आयोजनाको विद्युत् खरिद दरमा रहेको १७ प्रतिशत आरओईको प्रावधान हटाइदिनुहुन, 

१३. विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएर निर्माणमा रहेका आयोजनाहरुको यो वर्ष वित्तीय संकटका कारणले बैंकले ऋण सम्झौतामा उल्लेख गरेअनुसारको समयमा नगद प्रवाह नगरेको एवं आयोजनाको निर्माणको लागि विष्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएर आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोले यी आयोजनाहरुको उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति (RCOD) र विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको अवधी–२ वर्ष थप गरिदिनुका साथै वित्तीय संकटका कारणले बैकबाट ऋण सम्झौताहुन नसकोका आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन समापन (फाइनान्सियल क्लोजर) अवधि २ वर्ष थप गरिदिने निर्णय गरिदनुहुन,

१४. तल्लो आयोजना ROR रहेको र माथिल्लो आयोजना PROR  वा स्टोरेज आयोजना बनाउँदा तल्लो आयोजनाको सहमती लिनुपनर्ने, सो लिँदा तल्लो आयोजनाको ऊर्जा उत्पादनको क्षतिपूर्ति माथिल्लो आयोजनाले गर्नुपर्ने व्वयस्था अव्यवहारिक भएकोले तल्लो आयोजनाको विद्युत् खरिद दर माथिल्लो आयोजना सरह कायम गरिदिने र एउटै नदीमा धेरै आयोजना रहेको अवस्थामा माथिल्लो आयोजनाका कुनै समस्या आएको कारणले विद्युत् गृहबन्द गर्दा तल्लो आयोजनापनि केहि समय बन्दहुने अवस्था सिर्जनाहुने हुँदा उक्त कारणले तल्लो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा पर्ने असरलाई सम्वोधन गर्ने कार्यविधी बनाउनुहुन; र,

१५. जलविद्युत् आयोजनाको शेयरमा लकिङ्ग प्रियड हटाउने व्यवस्था गरिदिनहुनसमेत अनुरोध गर्दछौं ।