राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ऊर्जा क्षेत्रमा समय सापेक्ष नीति नहुँदा खोलासँगै स्रोत पनि बगेर गएको बताएका छन् । रास्वपाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग गरेको 'नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौती' विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सभापति लामिछानेले, नीति निर्माण तहमा बसेकाले समृद्धिको यात्रामा साथ दिने विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने उद्देश्य अनुसार ऊर्जा क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए ।
सिद्धान्तको लडाइँलाई थाती राखेर आवश्यक्ताको लडाइँ लड्ने भन्दै आफूले चल्तीको राजनीति भन्दा फरक गर्न चाहेको पनि उनले बताए । 'ऊर्जा क्षेत्रमा हामी समय सापेक्षहुन नसकेकाले हाम्रो स्रोतलाई खोलामा बगाइरहेका छौ । अव स्रोत खेर फाल्ने छुट हामीलाई छैन ।' लामिछानेले भने, 'अवपनि स्रोतको सदुपयोग गरिएन भने वैकल्पीक ऊर्जाले जलविद्युतलाई फेज आउट गर्ने छ ।'
ऊर्जा उद्यमीहरू राजनीतिक दलसामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको सिकार भइरहेको भन्दै उनले कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीहरू राजनीतिक दलका नेतासामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न अफुहरुले सबै कुरा नीति नियममा स्पष्ट पार्न चाहेको बताए । एकद्वार पोलीसी नभएका कारण अहिले ऊर्जा उद्यमीहरु धेरै सरकारी निकायमा धाउनु परिरहेको भन्दै आफू एकद्वार नीतिको पक्षमा रहेको पनि उनले बताए ।
'हामी वान डोर पोलीसीको पक्षमा छौं । हाम्रो विद्युत उत्पादनको जुन क्षमता छ त्यसलाई उपयोग गर्न सहज हुने नीति बनाउन पहल गर्नेछौ ।' उनले अगाडि भने, 'तपाईंहरुको जीवनका कालमा रास्पाका मान्छे चन्दा माग्न आए, घेराबन्दी गर्न आए भन्ने कुरा सुन्न पाउनुहुन्न ।'
ऊर्जा उद्यमीहरु आफै समस्यामा रहेको भन्दै उनले ऊर्जा उद्यमीहरुका जायज मागहरू तपाईंले जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी त्यहि लेभलमा रास्वपाले संसदमा उठाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
जग्गा प्राप्ती, सरकारी र निजी जग्गाको मआब्जा, वन र पर्यावरणका मुद्दा, स्थानीयको अवरोध लगायतका समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै उनले भने- 'यी कुरा तपाईंले भन्ने शैलीमै हामि सम्बन्धित ठाउँमा उठाउने वाचा गर्छौ ।'
रास्वपा र इप्पानका केही पदाधिकारी रहने एउटा समिति बनाएर ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती विरुद्ध लड्ने पनि लामिछानेले बताए ।
"नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौतीहरू" विषयमा प्रस्तुति करण गर्दै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नेपालकाे उर्जा उत्पादन क्षमाता २ लाख मेवा भन्दा बढिरहेको बताए । उनकाे प्रस्तुति करणमा जल तथा उर्जा आयोगले हालैमात्र गरेको एक अध्ययन अनुसार रन अफ दि रिभर आयोजना ७२५४४ मेवा, जलासय युक्त ४८ हजार १ सय ५० मेवा जलविद्युतकाे उत्पादन संभावना र विश्व वैकले गरेको एक अध्ययन अनुसार साेलारकाे उत्पादन क्षमता २९ हजार ४ सय ११ मेवा देखिएको छ । उर्जा उत्पादनकाे संभावना अझै उर्जा उत्पादनले गति नलिएकोले संभावना अनुसार उत्पादन बढाउन १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि संसदबाट उर्जा विकास दशक घाेषणा गरेर उर्जा विकासा अवरोधक कानुनको निलम्बन गर्नका रास्वापाले संसदमा आवाज उठाउन आग्रह गरे । उनलेे अहिले ३ हजार १ सय ३० मेवा उत्पादन, ४४५२ सय मेवा निर्माणधिन, निर्माण तयारी ( नेपाली निजी क्षेत्र २६३९.४ र सरकारी एवं वैदिक लगानी ६६६६.६०) गरि जम्मा ९३०६ मेवा रहेको, करिब १२००० हजार मे. वा. पिपिए पर्खाइमा रहेको र १२००० मेवा निजी क्षेत्रले भय १२००० मेवकाे अध्ययन गरेको आँकडा प्रस्तुत गर्दै १० वर्षमा थप २२ हजार मेवा निर्माण सम्भव रहेको वताए । उनलेे १० वर्षमा २२ हजार मेवा बनाउने हाे भने निर्माण अवधिमा सरकारलाई ३ खर्व ४१ अर्व भ्याट र निर्माण अवधिमा प्रतिवर्ष ६ लाख ५० हजार बढिले राेजगारी पाउनेछन् भने निर्माण सम्पन्न भएपछिकाे १५ वर्षसम्म वार्षिक साढे १७ अर्व र १६ वर्षपछि १ खर्व राेयल्टी प्राप्तहुने छ भने करिब १ लाख १० हजारले दिर्घकालिन राेजगारी पाउनेछन् । यसका अलावा १० हजार मेवा मात्रै वेचेर वार्षिक ४ खर्व ५० अर्व वैदेशिक मुद् आर्जन हुनेछ जुन आ.व. ०७९/८० काे व्यपार घाटा करिब १८ खर्वकाे २५ प्रतिशत हाे ।
उनलेे अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ३१ हजार ३ सय ९१ मेवा बराबर ६३७ आयोजनाकाे अनुमाति लिएर १३ खर्व लगानी गरिसकेको जानकारी दिए । यसवाहेक सरकारले सरकारले १५ हजार २सय ३४ मेवा बराबरक २२३ आयोजना अगाडि बढाई रहेको, लगानी बाेर्डले ४७६२ मेवा वराबरका ७ आयोजना अगाडि बढाएको यसबाहेक सप्तकोसी उच्चवाँध ३ हजार, पञ्चेश्वर ६४ सय ८०, कर्णाली चिसापानी १० हजार ३०० सय मेवा नेपाल भारत संयुुक्त लगानीमा बनाउनेतर्फ अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए ।
उनको प्रस्तुतिमा ऊर्जा उपभोग र आपूर्तिको अवस्था, ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना, नीति कार्यक्रम र योजनामा ऊर्जा, ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासहरू, ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र अवस्था, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि ऊर्जा, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्युनिकरणका लागि ऊर्जा, पुँजीबजारको विकास र विविधिकरणमा ऊर्जा, ऊर्जा क्षेत्रका मुख्य चुनौतीहरू र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा रास्वपासँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको थियो । उनलेे संसदमा तत्कालै विधुत् विधेयक ल्याउन, उर्जा आयोजनामा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, सरकारी र निजी जग्गा प्राप्तीका अवरोध हटाउन, १० वर्षमा २० बैंकको लगानी गराउन, निजी क्षेत्रलाई विधुत् व्यपारकाे अनुमति दिन, ऐन अनुसार जलविद्युत आयोजनाकाे अनुमतिपत्र ५० गर्न, जलविद्युत् आयोजना भएको स्थानीयकाे शेयरकाे लकिङ पिरियड हटाउन, ३० वर्षपछि पब्लिक शेयरकाे अवस्थाबारेमा स्पष्टपार्न र जलविद्युत लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरे । जलविद्युत् आयोजनामा उपयोगहुने विष्फोटक पदार्थमा भएको भारतीय अवरोध हटाउन र विष्फोटक पदार्थको उध्याेग निजी क्षेत्रलाई खाेल्न अनुमाति दिन, उर्जा समिश्रणकाे लागि साैर्य उर्जाकाे लागि सिंचाइ उपलब्ध भएको जमिन बाहेकको जमिनमा अनुमाति दिन र साैर्य उर्जाकाे विधुत् खरिदबिक्री दर वृद्धि गर्न अवाज उठाउन समेत आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा रास्वपाका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्यहरूले उठएका जिज्ञासाकाे सम्बाेधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले नाफा हेर्ने भएपनि ऊर्जा भनेको व्यापार मात्र नभएर देशको समृद्धि भएको समेत भएको बताए । उनलेे उदाहरण दिँदै भने आफूहरुले निर्माण गरेका आयोजना बनाउँदा हजारौं किलोमिटर सडक बनाएको र उक्त सडक सर्वसाधारणले नै प्रयोग गरिरहेको पनि कार्कीले बताए ।
सरकारी जग्गा प्राप्ती र बन कटान समस्या रहेको वताउँदै उनलेे अहिले बनकाे आयोजना ढिलो भएको वताए । प्रसारण लाईन समयमा नबनेको जसता कारणले जलविद्युतको लागत बढ्ने र लगानीकर्ताले समयमै नाफा नपाउने कुरा भएकोले जलविद्युत् र प्रसारण लाईन सिधै वनसंग जोडिएको कार्कीको भनाइ थियो । 'वनले समयमै अनुमति नदिंदा प्रसारणलाइन बनेन, लाइन नबनेपछि विद्युत उत्पादन गरिसकेको आयोजनाले विद्युत बेच्न सकेन, तर बैंकलाई त्यहि समयकाे अर्बै रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसैले आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढ्छ ।' उनले भने ।
सरकारले जलविद्युत मैत्री नीति बनाइदिए अहिलेको भन्दा सस्तो र छोटो समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने कार्कीको भनाइ थियो ।
'पर्यावरण जोगाउन, कृषियोग्य जग्गा जोगाउन ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु गम्भीर छन् । रास्वपाले जनताको आवाज उठाउने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई कति अफ्ठेरो छ भन्ने अध्ययन गरेर बोलिदिन समेत आग्रह गरे।' कार्कीले भने, 'निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने बाटो खोली दिन र सरकारले संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संसाेधनमा भएको स्थाई र अस्थायी जग्गाको क्षतिपूर्ति जग्गाको सट्टामा जग्गा दिने व्यवस्था हटाएर प्रसारण लाईनकाे राईटअफ वे काे सरकारी जग्गाको क्षतिपूर्ति ५ गुणासम्म बढाएकोले साे विषय जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अव जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाईन बनाउन नसकिने भन्दै साे माथि संसाेधन पेश गर्न समेत माग गरे ।'
