प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। गोरखाको सिरउरेनीटारमा कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको फिल्ड कार्यालय आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेत, धादिङ र गोरखाका प्रतिनिधिसभा सदस्य, मुख्यसचिव, सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली लिएर गोरखा पुगेका प्रधानमन्त्रीले आयोजनाका बारेमा अब कुनै पनि द्विविधा बाँकी नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम मानिसको मनमा रहेको जिज्ञासालाई निरुपण गर्दै भने , “केही समयभित्रै आयोजनाको शिलान्यास हुन्छ, अब कुनै पनि बाहानामा ढिलाइ हुँदैन र गरिँदैन ।”
“लागातारको छलफलपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ । आवश्यक पर्ने सबै गृहकार्य गरेर यो परियोजना अघि बढाउने सङ्कल्प गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालयदेखि अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अब निष्कर्षमा पुगिएको छ”, उनले भने ।
जलाशयुक्त आयोजना भएकाले बूढीगण्डकी आफैँमा महँगो भए पनि बहुउद्देश्यीय हुनुका कारण नाफामूलक बन्ने पनि उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि सबै अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । परियोजना निर्माणका लागि चाहिने लगानी व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
“यो आयोजना ‘रेडी टु गो’ आयोजना हो । आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । अब कुनै पनि तर्क वा बहानामा काम ढिलाइ गर्न हामीलाई छुट छैन”, उनले भने, “आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलगायत आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई यसै कार्यक्रममार्फत निर्देशितसमेत गर्दछु ।”
मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यस आयोजना कोशेढुङ्गा सावित हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको उक्त जलविद्युत् आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लाको मात्र नभएर सिङ्गो देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक आयोजना रहेको उनले उल्लेख गरे ।
जलविद्युत्का साथै पर्यटन प्रवर्द्धन, माछापालन, तल्लो तटीय क्षेत्रको समग्र विकासका दृष्टिले समेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यस आयोजनाले हिउँदमा हुने विद्युत् सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्ने, ऊर्जा तथा पर्यटन विकासलाई सुदृढ गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, वस्तु तथा सेवा क्षेत्र उत्पादनमा वृद्धि गरी देशको आर्थिक गतिविधि बढाउने, माछापालनलगायतका बहुआयामिक व्यवसाय जोडेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने तथा देशको मध्यभागको आयोजना भएकाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि कम लगानी लाग्नेलगायतका सम्भावना बोकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका अनुसार सो आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ४३ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । त्यसमा घर जग्गातर्फ रु ३४ अर्ब ३० करोड र बोट–बिरुवालगायतका हकमा रु छ अर्ब ७० करोड बराबर छ ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोजनालाई जलविद्युत्मा मात्रै सीमित नगर्ने सोचसहित बृहत्तर विकासको अवधारणामा अगाडि बढाउन प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नै आयोजनाका लागि विकास समिति र प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको बताए ।
आयोजनालाई बहुपक्षीय लाभ प्राप्त हुने, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने र समग्र मुलुकका साथै आयोजना प्रभावितको समेत हित हुने गरी अगाडि बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय प्रकृतिबाट अगाडि बढाउन आग्रह गरे । उनले आयोजना प्रभावितको मनमा रहेको आशङ्का सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीलाई मलेखुस्थित पृथ्वीराजमार्गबाट दुई किलोमिटर पश्चिममा कुल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट फेवातालभन्दा १६ गुणा ठूलो ताल बन्नेछ । त्यसबाट माछापालन, पर्यापर्यटनको विकास तथा स्थानीयवासीलाई विभिन्न रोजगारीसमेत उपलब्ध हुन जाने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत् श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राष्ट्रिय गौरवको एवं बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजना भएकाले यसलाई सरकारले छिट्टै अगाडि बढाउने विश्वास दिलाए । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
सरकारले विसं २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म स्वदेशी लगानी कि विदेशी भन्नेमा आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पुँजी रहने कम्पनी स्थापना गरेको थियो । कम्पनी दर्ता भए पनि पछिल्लो एक वर्ष थप तयारीका लागि व्यतित भएको बताइएको छ ।
