कर्णाली प्रदेशले प्रदेशको लागि छुट्टै विद्युत ऐन बनाउने भएको छ । मंगलबार ‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको २८औँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई उक्त विधेयक सभासमक्ष टेबुल गर्न अनुमति दिएकी थिइन् । मन्त्री जिसीले सो विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १११ को उपनियम ३ बमोजिम सभासमक्ष टेबुल गरेका हुन् ।
उनका अनुसार प्रदेशस्तरमा उपलब्ध जलविद्युत्, नवीकरण र अन्य ऊर्जाका स्रोतको दिगोरूपमा अधिकतम र उचित परिचालनका माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रवर्द्धन गरी उपभोक्तालाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो गुणस्तरीय सुरक्षित तथा सर्वसुलभरूपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही साउन २३ गते दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।
