स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरुको संस्था इप्पानले विद्युत खरिद बिक्री (पिपिए) सम्झौताबारेको सरकारी प्रतिवेदनको स्वागत गरेको छ। 'विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०' को स्वागत गर्दै इप्पानले केहि सुधार गर्नु पर्ने विषय भएकोले ति विषय समेट्न पनि आग्रह गरेको छ।
इप्पानले निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी भइसकेका आयोजनाहरु पिपिए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने भदै पिपिए गर्दा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरि First come first basis को आधारमा पिपिए हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीबाट प्रबर्दित आयोजनालाई पिपिएको लागि प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । यसलाई सच्याएर प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरि पिपिए हुने व्यवस्था गर्न इप्पानले आग्रह गरेको हो ।
त्यस्तै इप्पानले पिपिए गरिसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनको ३ वर्षको समय दिन माग गरेको छ। इप्पानले १०० मेगावाट सम्मका आयोजनाको हकमा पिपिए भएको ३ बर्ष सम्म र १०० भन्दा माथि ५०० मेगावाटसम्मको हकमा ४ वर्षसम्म र ५०० मेगावाट भन्दा माथि ५ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने माग गरेको छ।
तत्कालको अवस्था तोकिएको समय भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्नेको पिपिए खारेज गर्नु न्यायसंगत नहुनुले थप १ वर्षको प्रदान गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै इप्पानले आरओआर तथा पीआरओआर आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५+५ वर्ष बनाउन माग गरेको छ । कुनै कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको पिपिए गर्ने व्यवस्थाको लागि इप्पानले आग्रह गरेको छ।
उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले 'विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०' तयार पारेको हो । समितिमा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक , र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । विद्युत प्राधिकरणको विद्युत ब्यापार विभागका निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको रुपमा रहेका थिए ।
