स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले पीपीए खुलाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयको स्वागत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा गत माघ २४ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले जलविद्युत र सोलार आयोजनाको हकमा गरेका निर्णयको इप्पानले स्वागत गरेको हो ।
बोर्डले गरेको १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (PPA) खुल्ला गर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरुले पीपीए गर्नको लागि पाइप लाइनमा बस्नुनपर्ने, पीपीए भइसकेका आयोजनाले २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न चाहेमा लेउ वा तिर (Take or Pay) अनुसार नै पीपीए गरिदिने तथा २५ प्रतिशत भन्दा धेरै क्षमता वृद्धि हुने अवस्थामा त्यो भन्दा माथिल्लो सीमाको पीपीए लिएपछि मात्रै तिर (Take and Pay) अन्तर्गत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउँदै जडित क्षमतामा १० प्रतिशतको सट्टा पीपीए भइसकेको जलविद्युत क्षमताको १० प्रतिशतसम्म सोलार आयोजनाको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ । यी सबै निर्णयहरुको इप्पानले स्वागत गरेको हो।
यो निर्णयले स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने साना आयोजना निर्माण प्रक्रियामा गई ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समग्र अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनमा ठूलो योगदान पुग्ने इप्पानले जनाएको छ । आयोजनाको क्षमता बढाउन सक्ने निर्णय नेपालको जलस्रोतको अधिकत्तम उपयोगका लागि महत्वपूर्ण हुने र यसले निजी क्षेत्रले समेत क्षमता बढाउन सक्ने बाटो खुलेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्र अब पीपीए गरेर आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुने इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानले भनेको छ 'ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी १२ बर्षमा १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तकरिक खपत तथा भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसहित २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यो निर्णय सरकारको पहिलो महत्वपूर्ण कदमको रुपमा हामीले लिएका छौ । सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि थप बिजुली उत्पादनको आवश्यकता भएकोले अब छिट्टै सबै क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए कुनै सीमा नराखी पूर्ण खुल्ला गर्ने भन्ने अपेक्षा पनि इप्पानले राखेको छ ।'
विगत लामो समयदेखि विश्वभर देखिएको आर्थिक सुस्तताको असर नेपालमा पनि पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीपीए भएका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको, वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनालाई पनि समयमै रकम निकासा गर्न नसकेको, रुस युक्रेन युद्धका कारण मेसिनरी आयातमा असहजता भएको लगायतका कारणहरुले गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भईरहेकोले आयोजनाहरुको व्यवसायीक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति ( RCOD) को समयावधि दुई बर्ष थप्न इप्पानले आग्रह गरेको छ।
