गठबन्धन सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको विद्युत विधेयकको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । झन्, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ११८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेपछि यो विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानप्रतिको संशयमा थप बल पुगेको हो।
सांसदहरुले आफ्नै नाममा संशोधन हाले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवाले अरुकै नामबाट शंसोधन प्रस्ताव हालेको स्रोतले बताएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नै संशोधन प्रस्ताव हालेको यस विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको हित नगर्ने भन्दै निजी क्षेत्र र सम्वद्ध संस्थाका कर्मचारीहरुले गरिरहेको विरोधलाई बल पुगेको छ ।
त्यसो त, यस विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई लिएर संसदको ‘मिनी संसद’ मानिने भौतिक पूर्वाधार समितिले छुट्टै उप–समिति बनाएर अध्ययन समेत गरिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित १ सय बढी सांसदले संशोधन चाहेको विद्युत विधेयकमा के प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
धेरैले सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना गरिएको कोप–२१ सम्मेलनमा छिमेकी देश भारतले जनाएको प्रतिवद्धतासँग जोडेर यस विधेयकलाई हेरेका छन् । विश्वका १८५ देश सहभागी २१औँ कोप सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा एक्काइसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्म अहिले भइरहेको पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदरलाई डेढ डिग्रीमा झार्ने उल्लेख छ । सोही सम्मेलनमा भारतले महत्वकांक्षी प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । भारतले हाल आफ्नो देशले गरिरहेको कार्बन उत्सर्जन सन् २०३० सम्म ४० प्रतिशतले घटाउने र सन् २०७० सम्म काबन उत्सर्जन शुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धता जनायो ।
हाइड्रोपावर, सोलार र हावाबाट विद्युत उत्पादन गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै र क्रमशः ग्याँस, कोइला लगायतबाट उत्पादन हुँदै आएको विद्युतलाई ‘क्लिन इनर्जी’मा ‘कन्भर्ट’ गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको भारतले हाइड्रोपावरको उत्पादन स्रोत कुन र कहाँ हुने भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छैन ।
तर, जानकारहरु भने भारतले नेपालको विद्युतबाट कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय समाजमा गरेको प्रतिबद्दता पुरा गर्ने उदेश्य लिएको र सोहि उदेश्य पूर्ति हुने गरि नेपालमा अहिले विद्युत विधेयक ल्याइएको दाबी गर्छन् । यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पास भए विधेयकको दफा १८ र दफा ५७ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले नेपालका हाइड्रोपावरमा भारतको नियन्त्रण रहने र ती हाइड्रोपावरबाट नेपालले कुनै लाभ लिन नसक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
अहिलेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिएको अवस्थामा नेपालका निजी क्षेत्रका हाइड्रोका लगानीकर्ताहरु पलायन हुने अवस्था आउने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।
“पीपीए हुन बाँकी रहेका १ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका हाइड्रो परियोजनाहरु सिँधै विदेशी कम्पनीलाई बिक्रि गर्न सकिने अर्थात उर्जामन्त्रीको तजबिजमा सिँधै विदेशीलाई बेच्न सकिने गरि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ’ अध्यक्ष कार्कीले भने, “एउटा परियोजना पत्ता लगाएर पीपीए अगाडीको अवस्था पुग्न कम्तिमा १ करोड खर्च हुन्छ, यो विधेयक पारित भए भविष्यमा बनाउने गरि २० हजार मेगावाटका लागि लाइसेन्स लिएर हालसम्म निजी क्षेत्रले गरेको लगानी डुब्ने निश्चित छ ।”
प्रस्तावित प्रावधानलाई कायमै राखेर विधेयक पारित भएको अवस्थामा हाइड्रोपावरबाट समृद्धि खोजेको नेपालको सपना कहिल्यै पुरा नहुने समेत अध्यक्ष कार्कीको दाबी छ ।
त्यसो त, जानकारहरुले संसदमा पुगेको विद्युत विधेयकलाई नेपालको हाइड्रोपावर भारतलाई सुम्पिने ‘दस्तावेज’को रुपमा समेत ब्याख्या गरेका छन् । सन् २०१४ मा शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाल र भारतबीच सरकारी तहमा ‘उर्जा ब्यापार सम्झौता’ भएको थियो । उक्त सम्झौता पश्चात भारतको उर्जा मन्त्रालयले भारतका सबै छिमेकी मुलुकलाई लागू हुनेगरि सन् २०१६ मा ‘क्रस बोर्डर बिजुली दिशानिर्देश’ जारी गर्यो । उक्त निर्देशनमा भारतले छिमेकबाट विद्युत आयात गर्न सक्ने तर, त्यसको लागि विद्युत खरिद हुने परियोजनामा कम्तिमा भारतको ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । सो सर्तलाई लिएर नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतले सन् २०१८ डिसेम्बरमा अर्को क्रस बोर्डर बिजुली दिशानिर्देश जारी गर्यो ।
तर, सन् २०१८ डिसेम्बरमा जारी गरिएको नयाँ निर्देशनको दफा ६.१ मा विद्युत आयात र निर्यात गर्न भारत सरकारले अधिकार राख्ने तर, त्यसको लागि भारतले बनाएको भारतको नीति लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीतिमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने विशेषाधिकार भारतसँग छ। छिमेकी मुलुक विशेषगरी नेपाल र भुटानमा जलविद्युतमा आफ्नै लगानी बढाउने र चीनको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरुको जोड छ ।
उक्त नीतिअनुसार भारतले खरिद गर्ने बिजुली उत्पादन गर्ने विद्युत परियोजनामा भारतको असल सम्बन्ध नभएका कुनै पनि देशको, कुनै पनि खालको लगानी वा संलग्नता हुन नहुने उल्लेख छ । भारतले लिएको यहीँ नीतिलाई सहयोग गर्ने गरि अहिले विद्युत विधेयक २०८० संसदमा स्वीकृतिको लागि पठाइएको र यसको सम्पूर्ण डिजाइन भारतीय पक्षले गरेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
हेर्नुस् भिडियो
