डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थपिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगको म्याद थपिएको हो ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आयोगले १५ दिनको समय थप गर्न माग गरेको थियो ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले आयोगले प्रतिवेदनको खाका तयार गर्ने काम सुरु गरेको र तोकिएको समयमा प्रतिवेदन लेख्न नसकिने देखिएकाले १५ दिनको समय थप गर्न माग गरेका थिए ।
उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकको विद्युत महशुलमा विवाद बल्झिएपछि सरकारले यो विवादको दीर्घकालीन समाधान सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएको हो । पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
एक महिनाको समयअवधि तोकेर गठन भएको आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न थप एक महिनामा दिइएको थियो । थपिएको समय चैत १० गते सकिँदै थियो । अब १५ दिन म्याद थप भएपछि आयोगले चैत २५ गतेसम्म समय पाएको छ ।
आयोगमा अध्यक्ष पूर्व न्यायाधिश लालसहित सिंचाई सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य रहेका छन् ।
