विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा स्थानीय अवरोधका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबारको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको संयोजकत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्नेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, गृह, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का प्रतिनिधि समितिमा रहने छन् ।
यो समितिले दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
समितिले विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति व्यवस्था तथा प्रशारण लाइनले चर्चेको जमिनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमिन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था र प्रशारण लाइन आयोजनामा जग्गाधनीले प्राथमिक सेयर पाउने व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ ,
