.gif)
नेपाल उद्योगी, व्यवसायी मात्रै नभइ दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुले समेत महसुस गर्ने गरी आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ। सरकारको बागडोर सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका सत्ता साझेदार राजनीतिक दल तथा जनताले तिरेको राजश्वबाट मासिक रुपमा तलब बुझ्ने निजामति, सरकारी तथा संस्थानका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले महसुस नगरे पनि सानो ठूलो जत्रो भए पनि आफैँ उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु भने आर्थिक मन्दीको सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।
विद्युत खपत नभएकाले क्षमता भन्दा कम विद्युत उत्पादन गर्नलाई विद्युत प्राधिकरणले हाइड्रोपावरलाई दिएको निर्देशन होस् वा पोखरा, भैरहवा र लुम्बिनी जस्ता देशका ठूला विमानस्थलमा देखिएको सन्नाटाले आर्थिक गतिवधिलाई ठूलो तस्विरमा देखाएको छ।
नेपालको भीआईपी क्षेत्र भनेर चिनिने दरबारमार्गमा देखिएका पसल बिक्री तथा पत्रपत्रिकामा देखिएका घर, जग्गा तथा गाडी लिलामको सूचनाले पनि आम जनताको अवस्था के छ भन्ने देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विपक्षी वा बजारमा चर्चा गरिए झैँ नेपालको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको दावी गरे पनि आर्थिक सूचकहरुले नेपाल आर्थिक मन्दीको शिकार भएको देखाउँछ।
अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा धेरै कारण भए पनि अहिले सरोकारवालाहरुले एक-अर्कालाई दोषारोपण मात्र गरिरहेको अवस्था छ। अर्थमन्त्री जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नै आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आरोप लगाइरहेका छन् भने उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरुले ब्याज महँगो भएकाले समस्या निम्तिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि दोष थोपरिरहेका छन् ।
सरकारले समयमै खर्च गर्न नसक्दा तथा बजेट नै नभएका योजनामा काम गर्न लगाएर बजेट निकासा नगर्दा निम्तिएको अहिलेको अवस्थाको जिम्मेवारी आफूले लिनुको साट्टा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या ब्याजको कारण भएको भन्दै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुलाई दोषी देखाउने काम गरेका छन्।
ब्याज महँगो भएकाले उद्योग व्यवसाय चल्नै नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि नव सामन्तीको आरोपसमेत लागेको छ। एक शब्दमा भन्नुपर्दा अहिलेको सकसपूर्ण अर्थतन्त्रको कारण नै बैंक भएको चौतर्फी आरोप छ।
जनतालाई ऋण नै तिर्न नसक्ने बनाएर उनीहरुको घर-जग्गा र गाडी, घोडा हडपेको र महँगो ब्याज लिएर आफू मोटाएको आरोप बैंकमाथि लागेको छ। यही आरोपका बीच बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्त अर्थात नौ महिनासम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणको अङ्कले धेरै कुरा बोलेको छ र धेरै आरोपको जवाफ पनि दिएको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणले दिएको सन्देश र बैंकमाथि लागेका आरोपको म्याचिङ्गबारे आम चासो छ।
यिनै चासो, बैंकहरुमाथि लागेको आरोप र अहिलेको समग्र बैंकिङ अवस्थाबारे बिजपाटी डटकमले बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै साढे दुई दशक अर्थात २५ वर्ष काम गरिसकेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स सङ्घ (एनबिए) का उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग कुराकानी गरेको छ। माछापुछ्रे बैंक नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका क वर्गका कमर्सियल बैंकमध्ये एक हो । नेपाल बैंकर्स सङ्घ नेपालका कमर्सियल बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात सीइओहरुको साझा संस्था हो।
कोइराला नेपालका बैंकरहरु मध्ये अनुशासित र स्पष्टरुपमा आफ्नो धारणा राख्ने सीइओको रुपमा चिनिन्छन्। पछिल्लोसमय नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नर तथा बैंकहरुमाथि लागेको आरोपमा समेत कोइरालाले स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राख्दै अनेकौँ आरोपको स्पष्ट प्रतिवाद गर्दै आएका छन्। प्रस्तुत छ, चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा वैंकहरुको वित्तीय अवस्था, त्यसले दिन खोजेको सन्देश र नेपालको बैंकिङ तथा बैंकका कारण आगामी दिनमा नेपालको सम्भावित अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
बैंकहरुको चैत मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ, यसका सूचकलाई हेर्दा बैंकहरुले बढी ब्याज लिएर धेरै कमाए भन्ने आरोप पुष्टी हुन्छ ?
सरसरर्ती हेर्दा बैंकहरुको नाफामा वृद्धि भएको देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । विगत ३ वर्षदेखि लगातार बैंकहरुको नाफामा कमि आइरहेको छ । यो वर्ष त झन अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम नाफा हुने प्रक्षेपण भइसकेको छ। पछिल्लो ९ महिनाको प्रकाशित वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने बैंकहरुको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) घट्ने क्रममा छ ।
बैंकहरुले यो चैत्र मसान्तको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा ठूलो मात्रामा करिब ३२ अर्बको प्रोभिजन (उठ्न नसकेको कर्जा बापत छुट्याएको पैसा) गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०, २५ प्रतिशत नाफा घट्ने प्रक्षेपण छ। साथै बैंकहरु ४.४० प्रतिशत रहेको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) क्रमश घटाउदैँ अषाढ मसान्तसम्ममा ४ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा छन्। तसर्थ ऋणीबाट महँगो ब्याज असुलेर बैंकले नाफा कमाए भन्ने कुरासँग म सहमत छैन।
बैंकहरुको वित्तीय विवरणका अङ्कले देखाएको अहिलेको अवस्था के हो ?
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, व्यापार व्यावसायहरुमा बिक्री, कारोबार र नगद प्रबाहलगायतका समस्या र लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने ढङ्गबाट भइरहेका आन्दोलनहरुको कारणले यो आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तमा बैंकहरुले ठूलो मात्रमा खराब कर्जा बापतको व्यवस्थापन (लोन लस प्रोभिजन) गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । ब्याज निलम्बन (इन्ट्रेष्ट सस्पेन्स) तथा नियामकीय व्यवस्था (रेगुलेटरी रिजर्भ) बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएर ३.००८ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्रकाशित पछिल्लो ९ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार ५ वटा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा नकारात्मक विन्दुमा रहेको छ । वितरण योग्य मुनाफाको आधारमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) ४.९८ प्रतिशत रहेको छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनाको आर्थिक विवरण समीक्षा गर्दा त्यति उत्साहजनक देखिएको छैन।
बैंकहरुको ९ महिनाको कमाइ करिब ४८ अर्ब देखिएको छ तर उठ्नुपर्ने पैसा नै १७ अर्ब ९० करोड छ, यसलाई हेर्दा ६ खर्ब लगानीमा ३० अर्ब त्यो पनि कागजी नाफा देखिन्छ, प्रतिफल ५ प्रतिशतमा सिमित हुनुमा बैंकहरुको खर्च बढेको हो वा अरु नै कारण रहेका छन् ?
बैंकहरुको सञ्चालन खर्चको लागत सामान्य हिसाबले मुद्रास्फितिको दरले बढे पनि नाफा तथा प्रतिफलमा आएको गिरावट, खराब कर्जा बापतको व्यवस्थापन (लोन लस प्रोभिजन) बढ्दै जानु, उठ्नुपर्ने ब्याज नउठ्नु तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुर्ने निर्देशनले गर्दा लिने र दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड रेट) घट्दै जानुलगायतका विभिन्न कारणले नाफा घटेको देखिन्छ । यसका साथै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण बैंकको कर्जा दिने क्षमतामा आएको ह्रासले गर्दा शुःल्कमा आधारित आम्दानीमा पनि कमि हुँदै गएको छ।
एकाध बैंकलेबाहेक अधिकांश बैंकले नन्बैंकिङ एसेस्ट्स (एनबिए)को टुल्स प्रयोग गरेर मुनाफा र प्रतिसेयर आम्दानी बढी देखाउँदा देखाउँदै पनि औषत खराब कर्जा ३ प्रतिशत नाघेको छ, यसले दिन खोजेको सन्देश के हो ?
तथ्याङ्कहरु हेर्दा गएको ३ महिनामा निष्क्रिय कर्जा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । १.२० प्रतिशतबाट ३.००८ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । यदी देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन, सामानहरुको बिक्री, वितरण तथा नगद प्रवाहमा सुधार भएन भने यो दर झन बढेर जाने देखिन्छ । बजारको सुनियोजित जोखिम विस्तारै बैंकको सूचकहरुमा पनि पर्दै जान्छ । जसको कारणले बैंकहरुको कर्जा प्रदान गर्ने क्षमतामा कमि हुनुका साथै अन्य विविध कुरामा असर गर्ने देखिन्छ ।
व्यवसाय ५० प्रतिशतले घटेको छ, ब्याज बढेकाले तिर्नुपर्ने किस्ताको आकार पनि ५० प्रतिशतले बढेको छ, दुवैतर्फको ग्याप हेर्दा कर्जा लिएर उद्योग, व्यवसाय गर्नेहरुको आर्थिक भार शतप्रतिशतले बढेको छ, यसले उनीहरु ठूलो मर्कामा परियो भनिरहेका छन्, यो भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
तपाइँले गर्नुभएको प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक छ। अहिले बैंकमा रहेको ब्याज तथा किस्ता बुझाउने सन्दर्भमा यही भएकाले समस्या परेको देखिन्छ । छोटो समयमका लागि देखिने यस्ता प्रकृतिका समस्याहरुको लागि ऋणीहरुले आफैँ सावधानी लिनुपर्ने हुन्छ भने यस्तो खाले समस्या लामो समय रह्यो भने समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ । जसको कारण तपाइँ, हाम्रो सामान्य जवजीवनमा समेत असर नर्पला भन्न सकिन्न ।
सडकदेखि सदनसम्म, सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्म, चिया बेच्नेदेखि उद्योगी, व्यवसायीसम्म सबैमा बैंकहरु बढी नाफामुखी हुँदा ब्याज बढ्यो र यसले उद्योग व्यवसाय गर्ने माहोल नै सकियो र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो भन्ने बुझाइ छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कुनै विशेष स्वार्थ समूहले स्थापित गर्न खोजेका यस्ता प्रकृतिका गतिविधिले बैंकिङ्ग क्षेत्र मात्र नभएर देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आम-जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर जनतामा नै लगानी गर्ने हो । जब निक्षेपमा व्याज बढी दिनुपर्ने अवस्था आउँछ आधार दर (बेस रेट) स्वतः बढ्न जान्छ । जब आधार दर (बेस रेट) बढ्दै जान्छ तब कर्जाको व्याजदर पनि स्वतः बढ्दै जान्छ । कर्जाको दर निक्षेपको ब्याजसँग जोडिएको हुन्छ । कर्जा र निक्षेप एक-आपसमा अन्तरनिहित हुनेहुँदा निक्षेपको ब्याज कम गर्न सकेको खण्डमा क्रमशः यि कुरा विस्तारै आफैँ लयमा आउने मलाई विश्वास छ ।
अर्थमन्त्री, व्यवसायी र आम-सर्वसाधारणमा कर्जाको ब्याज बढी हुँदा समस्या आएको हो भन्ने बुझाइ छ र त्यही अनुसार सार्वजनिक फोरममा धारणा अभिव्यक्त भइरहेका छन् नी ?
अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापीरुपमा ब्याजदरमा उतारचढाब आइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निर्भर रहेको भारतले पनि ब्याजदर बढाइरहेको छ। ब्याज बढ्ने अवस्था नेपाल र भारतको मात्रै होइन, अमेरिका, युरोप र अन्य देशहरुमा पनि छ। खासगरी बढ्दो मुद्रास्फितीलाई रोक्न ब्याजदर बढाउने गरिन्छ । मुद्रास्फितीलाई रोक्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिने सुझाबहरु पनि यस्तै रहेका छन्।
तर हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो जस्तो आयातमुखी र रेमिट्यान्सले धानेको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिने सुझाब सँगसँगै नेपालको आर्थिक बनोट तथा संरचनाको आधारमा निणर्य लिनुपर्ने हुन्छ। जिडीपीको ग्रोथलाई असर गर्ने गरी साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई प्रभाव पार्न थाल्यो भने समस्या आउन सक्छ । तसर्थ ब्याजको लागतलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारण रहेको छ ।
त्यसो त ब्याज सुस्त गतिमा घट्ने क्रममा छ तर एकल अङ्कमा कर्जाको ब्याज आउनुपर्ने माग छ, एक अङ्कमा आउने सम्भावना छ ?
हालको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले निक्षेपको व्याज १० प्रतिशतभन्दा बढी घटाउन मिल्ने अवस्था छैन र पूर्ण रुपमा नेपाली रुपैयाँको तरलता राम्रो भईसकेको अवस्था पनि छैन । तसर्थ यो क्रमिक रुपमा घट्ने नै हो । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदा हरेक महिना घटेर एकल विन्दुमा आउन पनि सक्छ । तर यसमा सुधार भएन भने कर्जाको दर आवश्यकता अनुसार घटबढ हुने क्रम जारी रहन पनि सक्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने कर्जाको ब्याज एकल अउन कति समय लाग्छ ?
आधार दर (बेस रेट) घटेसँगै कर्जाको दर पनि घट्दै जाने हो । आधार दर (बेस रेट) हरेक ३/३ महिनामा परिवर्तन हुन्छ। अहिले कै परिस्थितिमा कहिले एकल अङ्कमा आउँछ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर घट्ने क्रम जारी नै रह्यो भने पौष मसान्तसम्म एकल विन्दुमा आउँछ कि भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
बैंकसँग पैसा भएर पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भन्छन्, यो बुझाइबारे के भन्नु हुन्छ ?
कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) र शुद्ध तरल सम्पत्ति (नेट एसेस्ट्स लिक्वीडीटी) “तरलता” को हिसाबले बैंकहरुसँग लागानी गर्नका लागि पैसा नै नरहेको अवस्था भने पक्कै होइन । तर उक्त पैसा नेपाली रुपैयाँमा अलि कम छ भने विदेशी मुद्रामा अली बढी छ । नेपाली रुपैयाँको तरलता अझै कसिलो (टाइट) नै छ । यसका बाबजुद पनि अहिले खासगरी बैंकहरुले तरलता वा पैसाको भन्दा पनि पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) को कारणले कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले मैले अघि नै भनिसकें पछिल्लो ३ वर्ष बैंकहरुको नाफा बढेको छैन जसले गर्दा पूँजी वृद्धि अनुपात कम भएको छ । यो बीचमा धेरै ब्याज निलम्बन (इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स) तथा नियामकीय व्यवस्था (रेगुलेटरी रिजर्भ) बढ्दै जाँदा नाफामा कमि आइ त्यसको असर बैंकहरुलाई टायर वन क्यापिटल र पूर्ण पूँजी अनुपात (टोटल क्यापिटल रेसियो) मा परेको छ । जुन क्रमशः कसिलो (टाइट) हुँदै जाँदा धेरै बैंकहरु कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन्। अझ नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थामा तोकिएको पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा सम्भावित जोखिमबापत व्यवस्था गर्नुपर्ने अतिरिक्त व्यवस्था (काउन्टर साइक्लिकल बफर) लगाएको अवस्थामा त धेरै बैंकहरुले कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
तरलता अभाव हुने, त्यसले ब्याज बढाउने र सिङ्गो अर्थतन्त्रमा अफ्ठेरो आउने चक्र प्रत्येक वर्ष देखिन्छ, यो नियतको कारण हो या हाम्रो समग्र प्रणालीको कारण हो ?
पहिलापहिला केही समयको लागि आम जनमानसमा थाहा नहुने प्रकृतिको तरलता असरहरु देखा पर्ने गर्दथे। छोटो समयका लागि देखा पर्ने यस्ता तरलता अभाव सरकारको पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने वित्तिकै स्वतः सुधार भएर जाने गर्दथ्यो । तर पछिल्ला केही वर्षमा अवस्था फेरिएको छ । कोभिड-१९ पश्चात अर्थतन्त्रमा आएको एक किसिमको मन्दीको कारणले तरलता अभाव लामो समय रहन गयो यो अलि चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा फरकफरक प्रकृतिका समस्या देखा परिरहेका छन्। तर हामीले जुन तरलताको दबाब झेल्न पुग्यौँ यसले अर्थतन्त्रलाई नै ठप्प पारेको अवस्था छ । त्यसकारण यो समस्यालाई समयमा नै दीर्घकालिन समाधानको बाटोमा लगियो भने यसको प्रभाव/असर कम गर्न सकिन्छ ।
.gif)
