पछिल्लो समय बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहँदा पनि कर्जाको माग छैन । सरकारले पैसा भएर पनि खर्च गर्न सकेको छैन । तथ्यांकलाई केलाउने हो भने पैसा नभएर नभई खर्च गर्न नसकेर तथा खर्च नगरिदिएर बजारमा पैसा आउँन नसकेको देखिन्छ।
बैंकिंङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरि तीनै तहको सरकारको ढुकुटीमा भएको रकम जोड्दा उनीहरुसंग २ खर्ब १४ अर्ब भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत २२ गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको आर्थिक स्थितिबारेको प्रतिवेदनमा छ। यसले सरकारी ढुकुटी र बैंकिंङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको देखाउंछ।
सरकारी ढुकुटीमा पैसा छ तर सरकारले न दायित्व भुक्तानी गरेको छ न त विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न सकेको छ। यता बैंकिंङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ तर कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। यी कारणले बजारमा पैसा नआउँदा शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार आउँन नसकेको भन्न सकिन्छ।
यसै सन्दर्भमा यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो , तथा यी समस्याको समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बिजपाटी डटकमले महालक्ष्मी विकास विकास बैंकका अध्यक्ष तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
के कारणले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन् ?
अहिले कर्जा प्रवाह नहुनुमा धेरै ओटा कारण छन्। यो अर्थतन्त्र सँग सम्बन्धित कुरा हो । यसको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण तथा दुरगामी असर हुन सक्ने कारण के हो भने हाम्रो आउटवार्ड माइग्रेशन बढ्दो क्रममा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब साढे ८ लाख व्यक्तिले मुलुक छाडेका छन् । करिब साढे ७ लाख कामको सिलसिलामा र डेढलाख मानिस अन्य कारण विदेशिएका छन् । साथै, यो वर्ष पनि त्यो क्रम जारी नै छ । नेपालमा उपभोग गर्ने समुह विदेशीइरहेका छन् । जुन उमेरका मानिस विदेशीइरहेका छन् यो एउटा उपभोक्ता समुह हो । त्यसैले धेरै ठाउँहरु अहिले खाली हुँदै आएका छन् । यो एउटा डरलाग्दो पक्ष हो ।
अहिलेको अर्थप्रणालीको मोडल डिमाण्डमा आधारित छ । मान्छे बढेको कारणले र प्रतिव्यक्ति पनि खपत बढेको कारणले अर्थतन्त्र बढ्न सहयोग पुग्न हो । संसारमा जुन मुलुहरुको आफ्नो पपुलेसनमा ग्रोथ छैन उनीहरुले बाहिर बाट विदेशीलाई आफ्नो मुलुकमा लगेर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाई रहेका छन् । तर, हाम्रो चाहि घट्ने क्रममा भयो ।
नेपालमा यसरी आउटवार्ड माइग्रेशन हुन थालेकोे करिब २ हजारको ताकादेखि अलिक बढि भयो । सुरुमा यसको असर कम देखियो तर, अब आउदा यसको असर देखिन थालेको छ । अहिले नेपालबाट बाहिर जाने चलन बढ्यो, चलन मात्र नभनौ कतिपयको त बाध्यात्मक परिस्थिती होला, तर सबै जना रहरले गएका छैनन् । त्यसकारण मुलुकको बजार नै संकुचन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
भनेपछि माग नहुनु नै कर्जा प्रवाह नहुनुको कारण हो ?
एउटा मुख्य कारण बैंकमा कर्जाको माग नहुनाले नै कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । साथै, केहि नियामकिय परिवर्तन पनि भएका छन् । कोभिड पछि मुलुक व्याख्यात्मक मौद्रिक नीतिमा गयो । त्यतिबेला ठूलो आर्थिक कर्जाको वृद्धि भयो । त्यसपछि त्यसलाई सच्याउने काम गरियो । लगत्तै कार्यशील पुँजी दिशानिर्देशनहरु लागु भए । त्यसपछि कर्जाको सदुपयोगलाई सुनिश्चित गर्ने काम गरियो । त्यो सह्रानीय काम हो तर, त्यसको समय कस्तो परेको छ भने बजार पनि घट्ने बेलामा एकातिर कर्जाको सदुपयोगिताको सुनिश्चितता गर्नै पर्ने काम हो । तर अर्थतन्त्रमा एकै समयमा २ ओटा ठूला कुराहरु पर्न गए । त्यसकारण अहिले कर्जाको मागमा धेरै परिवर्तन आएको हो भन्ने हामीले देखेका छौँ ।
बैंकमा पैसा थुप्रिनुको पछाडी बैंकहरुको व्यवहार कतिको जिम्मेवार छ ?
बैंकको व्यवहारमा अचानक कुनै ठूलो परिवर्तन आएको जस्तो मलाई लाग्दैन । बैंकका पनि केहि कमि कमजोरी छन् होला तर, बैंकको व्यवहारमा अचानक परिवर्तन आएर अचानक कर्जा प्रवाह नभएको भन्ने हैन । २० प्रतिशतको दरले बढिरहेको कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ३.४६ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षमा आउदा ४.४ प्रतिशतमा मात्र वृद्धि भएको छ । त्यसैले यो बैंकको व्यवहारले भन्ने त लाग्दैन । तर, बैंकले कर्जाको दर बढायो भनेर जसरी व्याख्या भयो त्यसबाट जनमानिसमा बैंकले व्याज बढाएको रहेछ भन्ने बुझाइ गयो । त्यो ठिक भएन भन्छु म, किन भने व्याज घटिरहेको छ, एकल अंकमा फेरी लोन दिने अवस्था आई सक्यो । भनेपछि यो त अरु नै फ्याक्टरले रहेछ भनेर आज त प्रस्ट भयो नि त । त्यसकारण यो कुरामा म पूर्ण रुपमा सहमत छैन ।
कोभिडको बेलासँग तुलना गर्दा अहिलेपनि कर्जाको ब्याज महँगो छ, यो पनि एउटा कारण हो ?
यो तीन महिनाको औषतको आधारमा व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसको ल्यागीङ इफेक्ट हुन्छ । वैशाखमा यसको नयाँ व्याजदर आउदा खेरि घट्छ, त्यसपछि साउनमा फेरि व्याजदर घट्दा खेरि यसमा उल्लेख्य रुपमा घट्छ ।
तीन महिनामा एक पटक ब्याज परिमार्जन हुने व्यवस्था सच्याउन तपाइ उपाध्यक्ष रहेको संस्था सिबिफीनले लबिङ्ग किन गरेन ?
त्यो भइरहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि छिन छिनमा नीतिहरु परिवर्तन गर्न कार्य त्यति विश्वासिलो नहोला । हाम्रो तर्फबाट यो सुझावहरु गएको छ । यो बैंकले आफ्नो तर्फबाट गर्ने विषय हो । किनभने जुन कुरा आफुलाई वर्ड अन नभईकन पास अन गर्न सकिन्छ त्यो अवश्य पनि हुन्थ्यो। तर अहिले प्रावधानले गर्दा नै हामीले क्वाटर्ली कुर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले सम्म छ ।
कर्जा लिनलाई कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो र कडाइ बनाइयो, त्यहि भएर पनि कर्जा प्रवाह भएन भनिन्छ नि ?
त्यसमा सत्यता छ, किनकी कर्जाको सदुपयोगिता अलि राम्रो भएन भन्ने अध्ययनले देखाएको हो । कर्जा जुन काममा लिईयो त्यो बाहेक शेयर जग्गा जस्ता क्षेत्रहरुमा पनि गए भन्ने छ । शेयर जग्गालाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन, यीनीहरु अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्रहरु हुन्, जहाँ लगानी हुन्छ । तर एउटा काम भनेर अन्त जानु हुुँदैन । यो अझ अगाडी नै करेक्सन भएको भए अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थ्तििमा यसले थप समस्या ल्याउने अवस्था हुँदैन थियो । यसले फरक पर्दैन भन्ने हैन, यो नियम फरक पार्नको लागि नै आएको हो । र केहि फरक परेको छ । हामी एकपटकलाई कर्जाको सदुपयोगितामा केन्द्रित हुनै पर्छ । एक पटकलार्ई समस्या आएको जस्तो हुन्छ तर, नयाँ कर्जा लिदा र जुन जेन्युन कर्जा छ त्यसलाई आजपनि समस्या छैन । कष्ट पनि लो छ र बैंकको अवस्था पनि राम्रो छ । बैंक अहिले कुनै पनि राम्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने अवस्थामा छन्।
बैंकमा ५ खर्ब थुप्रनुलाई तपाई अवसर ठान्नु हुन्छ कि चुनौती ?
यो ठूलो चुनौती हो, सर्वप्रथम त उपभोक्ताको आकार घट्नु नै एउटा ठूलो चुनौती हो । त्यो बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र नभएर सम्पूण मुुलुकलाई नै चुनौती हो । किनकी यसलाई अर्थतन्त्रको दृश्टिकोणले मात्र पनि नहेरौ, सामाजिक दृश्टिकोणबाट पनि हेरौ । युवा पिढी मुलुक छोड्न चाहिरहेको छ। म त यसलाई अर्थतन्त्र भन्दा अझ माथिको कुरा भन्छु । युवा पिढीले पढाईको लागि पनि विदेश ताक्नु पर्ने, जागिरको लागि पनि विदेश ताक्नु पर्ने यो परिस्थितिलाई त हामीले अर्कै दृश्टिकोणबाट हेर्नु पर्छ । यो कुरालाई राष्ट्र राष्ट्रियताको दृश्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ अर्थतन्त्र त दोस्रा नम्बरमा आउछ कि भन्छु म । यो ठूलो च्यालेन्ज हो, मुलुकले यस्तो ठूलो च्यालेन्जको सामना गर्नु परेको छ । यसको परिणाम राम्रो आउदैन । डराउनु पर्ने कुरा हो ।
यसबाट पार हुनको लागि देशभित्र नै अवसर सिर्जना हुनु पर्छ । मानिसले उद्यमशीलताको लागि काम गर्ने एउटा ठाउँ चाहियो त्यसको लागि लगानी मैत्री नीतिहरु चाहिन्छ । लगानीको महत्व कति छ भने हामीलाइृ स्वदेशी लगानीले मात्र नपुगेर हामीले विदेशीलाई समेत बोलाएर चाडै नै लगानी सम्मेलन गर्दै छौँ । अर्थात लगानी भनेको त्यति महत्वपूर्ण आधारभूत कुरा हो । आन्तरिक निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ तर, ठूलो लगानी अस्थिरता रिफ्रेस गरिरहेको छ । त्यो काम गर्ने विषयमा पनि छ र ट्याक्सको विषयमा पनि छ । अहिले पछिल्लो समयमा आएर फुल अडिट गरेर बन्द भइसकेका विषयहरुमा पनि ट्याक्सका निर्णयहरु आफैँले उल्ट्याउदै ट्याक्स लगाईरहेको स्थिति छ । यो सबै निजी क्षेत्रहरुले भोगेका कुराहरु हुन् । यस्तो समस्या चाहि पहिला समाधान गर्नु पर्यो। ताकि युवाहरुले देशमा नै रोजगारी पाउनु पर्यो । यो देशको दायित्व हो । सरकारले यो विषयमा अझ बढि ध्यान दिनु पर्छ । लगानीको लागि माहोल बन्नु पर्छ । सम्मेलनले भन्दा पनि मलाई जहा सम्म लाग्छ लगानीको माहोल सिर्जना गरिएपछि लगानी आउछ ।
हेर्नुस् भिडियो :
