चरम उत्कर्षमा पुगेको विद्युत बक्यौता विवाद छानबिन आयोग गठनपछि शान्त जस्तै देखिएको छ । तर, अहिले शान्त देखिए पनि यो विवादले सहजै अवतरण नपाउने जानकारहरु बताउँछन् । यो विवादमा एक ठाउँ मात्रै नभई कयौं ठाउँमा कानुनी रुपमा प्राधिकरण र यसको प्रमुख नेतृत्वमा रहेका कुलमान घिसिङ चुकेको हुनाले आयोगले यो विवादलाई शान्त निरुपण गर्न नसक्ने विश्लेषण जानकारहरुको छ ।
उर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवसहित तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भए पनि पछि सहसचिवहरुले उक्त समितिमा बस्न नमानेपछि अहिले आयोगमा यी दूबै मन्त्रालयका सचिव बस्न बाध्य भएका छन् । सहसचिवहरु आयोगमा बस्न नमान्नुले नै आयोगको काम शंकास्पद हुने संकेत गरिसकेका कतिपयको तर्क छ ।
जानकार भन्छन, ‘राजश्व वा राज्यको आम्दानीसम्बन्धि निर्णय अत्यन्त संवेदनशील हुने बुझेर नै सहसचिवहरु आयोगमा बस्न नमानेका हुन्, राज्यको एक रुपैयाँ पनि राजस्व घट्ने निर्णय आएको अवस्थामा भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ ले उन्मुक्ति नदिने भएकाले नै करियर बाँकि भएका सहसचिव आयोगमा बस्न नमानेका हुन् ।’
कहाँ कहाँ चुके कुलमान ?
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेर तोकिएको अतिरिक्त शुल्क (६५ प्रतिशत प्रिमीयम) नतिरेको कुलमानको आरोप छ । तर अहिले विद्युत बक्यौता विवाद डेडिकेटेड फिडरको नभई ट्रंकलाइनको मात्र भएको तथ्यले देखाउँछ । यस विवादलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्न २०६५ साल देखिका फेहरिस्त केलाउनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
२०६४ सालमा भएको निर्वाचनमार्फत तत्कालिन नेकपा माओवादी (हालको माओवादी केन्द्र) ले बहुमत ल्याएको थियो । तर, माओवादीले चुनावको नतिजा लगत्तै सरकार बनाउन पाएन । गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बहुमत ल्याएको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ढिला गरी मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हस्तान्तरण गरे । यसपछि २०६५ साल भदौमा मात्रै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । २०६५ साल भदौ २ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दै थिए, पूर्वमा भारी वर्षा भइरहेको थियो । कोशीमा आएको बाढीले तटबन्ध भत्काउनुका साथै कटैया–कुशाह १३२ केभीए प्रशारण लाइनका ३ वटा टावरसमेत बगायो । यो प्रशारण लाइनमार्फत भारतबाट नेपालमा बिजुली ल्याइन्थ्यो । प्रशारण लाइनमा क्षति पुगेपछि भारतबाट बिजुली आउन सकेन र नेपालले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ ब्यहोर्नु पर्यो।
तर, लोडसेडिङका बेलामा पनि प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार, अस्पतालहरु, विमानस्थल, सुरक्षा निकाय, खानेपानी, टेलिकम जस्ता अत्यावश्यक सेवा २४ सैँ घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले यी तत् स्थानमा २४सैँ घण्टा विद्युत आपुर्ति गर्ने निर्णय गरियो ।
त्यो बेला अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत सिमेन्ट उद्योगमा सरकारले नै डेडिकेटेड लाइन जोड्ने व्यवस्था गरे । उनले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवर्दन गर्नुपर्छ भन्दै सरकारकै लगानीमा सब स्टेशनलाई उद्योगसम्म डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । बजेटबाट यो व्यवस्था भएपछि युनाइटेड, अग्नी, शिवम्.र कसमस सिमेन्टमा सरकारले नै डेडिकेटेड लाइन बनाइदियो ।
२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई आफैँ प्रधानमन्त्री बने । त्यस बेला डेडिकेटेड लाइन लिने निजी र सरकारी उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या २३९ पुग्यो । २०७१ साल कार्तिकमा मुकेश काफ्ले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर आए। धेरै अत्यावश्यक सेवामा डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय हुँदा मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल प्राधिकरणको अध्यक्ष थिए । यसपछि डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४सैँ घण्टा बिजुली पाउने उद्योग प्रतिष्ठान र लोडसेडिङको तालिकामा बस्ने जनतालाई एकै प्रकारको ‘बिलिङ सिस्टम’ हुनु हुँदैन भनेर २०७२ असार १२ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ७१०औँ बैठकले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत लिने उद्योग, प्रतिष्ठान, अस्पताल तथा नर्सिङ होमबाट शतप्रतिशत बढी शुल्क लिने निर्णय गर्यो।
तर, नर्भिक अस्पताल लगायत केही संस्थाले प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर महशुल निर्धारण गरेको भन्दै विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा उजुरी दिए । उजुरीपछि आयोगले अतिरिक्त शुल्क नलिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।
आयोगले अतिरिक्त महशुल नलिनु भनेर निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका मुकेश काफ्लेले भोलिपल्टै सञ्चालक समितिको बैठक बोलाए । तर, बैठक बस्नु अगाडी नै संसदको लेखा समिति सभापति रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले फोन गरेर मुकेश काफ्ले र महशुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसाललाई समितिमा जवाफ दिन बोलाए । छलफल भएपछि समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत लिएका उद्योगबाट अतिरिक्त महशुल लगाउनु भनेर निर्देशन दियो । यतिबेलसम्म संविधान जारी भएर नयाँ सरकार बनिसकेको थियो । सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका थिए । समितिको निर्देशन पछि २०७२ साल पौष २० गते आयोगको बैठकले २०७२ साल असार १२ गतेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिमको अतिरिक्त महशुल दर सदर गर्यो। प्राधिकरणले १०० प्रतिशत भनेकोमा आयोगले ६७ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिन भन्यो ।
आयोगको सोही बैठकले अन्य सामान्य उपभोक्ताको हकमा पनि विद्युत महशुल दर बढायो । त्यसअघि लाग्दै आएको खुद्रा महशुलमा २० प्रतिशत बढ्यो । सामान्य ग्राहकले उपभोग गर्ने विद्युतको महशुल दर पनि २० प्रतिशतले बढेकाले प्राधिकरणको आम्दानी ९ अर्बले बढ्यो ।
आयोगले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत लिएका उद्योगलाई अतिरिक्त महशुल लगाउने भने पनि सरकारी अस्पतालहरु उक्त दरमा महशुल बुझाउन नसक्ने गुनासो बोकेर मन्त्री, सचिव र आयोगका अध्यक्षसमक्ष डेलिगेशन गए । सरकारी अस्पताललाई अतिरिक्त महशुल नलिनु भन्ने रायका आधारमा २०७२ साल पौष २९ गते महशुल निर्धारण आयोगको बैठकले सरकारी स्वामित्वका अस्पतालाई ‘प्रिमीयम ट्यारिफ’ नलाग्ने निर्णय गर्यो। यसपछि डेडिकेटेड लाइन लिएबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या २३९ बाट घटेर १७८ मा झर्यो।
यसपछि प्राधिकरणले १७८ उद्योग प्रतिष्ठानलाई डेडिकेटेडमा लाग्ने प्रिमीयम जोडेर बिल पठाउन थाल्यो र उद्योगहरुले पनि सोही अनुसार महशुल तिर्दै आए। तर, पछि २०७२ साल फागुन १० गते प्राधिकरणले एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै फागुन ११ गतेबाट सरकारी बाहेकलाई डेडिकेटेड लाइन दिन बन्द गर्यो। यसरी पटक पटक प्राधिकरण र आयोगबाट विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णय हुँदै डेडिकेटेड लाइन नदिने सम्मको निर्णय भएपछि त्यसपछि फेरि दिने भनेर कुनै निर्णय भएको छैन। यसपछि डेडिकेटेड फिडरको विवाद नै नरहेकाले प्राधिकरणले अहिले जरबजस्ती डेडिकेटेड फिडरमा विवाद झिक्नुको कुनै तुक नरहेको देखिन्छ।
यसरी डेडिकेटेडबारे विभिन्न मितिमा विभिन्न निर्णय भए पनि ति कुनै निर्णय तथा निर्देशनले ट्रंक लाइनलाई छोएका थिएनन् । त्यो बेला हेटौडा–परवानीपुर्, सुनसरी–मोरङ, बुटवल–भैरहवा लगायतका करिडोरबाट उद्योगहरुले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरिरहेका थिए । त्यस्ता उद्योगहरुको संख्या सुरुमा ५८ थियो, पछि ३ वटा थपिएर ६१ पुग्यो । प्राधिकरण र आयोगबाट ट्रंक लाइनबारे कुनै निर्णय नभएकाले त्यो बेलासम्म कानुनले ट्रंकलाइन जडानको कुरालाई चिन्ने आधार थिएन ।
२०७२ साल असार १२ को प्राधिकरणको निर्णयले पनि ट्रंक लाइनको विषय बोलेको थिएन ।
यद्यपी, २०७२ साल कार्तिक १५ गते प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालयलाई सर्कुलर पठाएर हरेक महिना ट्रंक लाइनको डाटा डाउनलोड गर्न र २४सैँ घण्टा विद्युत उपभोग गरेको पाइए डेडिकेटेड सरह महशुल लगाउन भन्यो । यो पनि महशुल निर्धारण आयोगबाट सदर भएको थिएन । जसका कारण कानुनी रुपमा प्राधिकरण तल पर्थ्यो। यसपछि प्राधिकरणले २०७३ असारमा महसुल निर्धारण आयोग समक्ष ट्रंक लाइन छुट भएकाले यसको पनि महशुल दर तोक्न भन्दै पत्र पठायो। प्राधिरकणको पत्र अनुसार २०७३ साल असार १६ गते बसेको महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ट्रंकलाइन जडान भएका उद्योगले दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा माथि विद्युत प्रयोग गरेको देखिए ६७ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गर्यो ।
आयोगले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिइरहेका औद्योगिक ग्राहकबाट डेडिकेटेड सरह महशुल उठाउनु भने पनि प्राधिकरणको महशुल संकलन विनियमावलीमा यो कुरा समावेश थिएन । आयोगको निर्णय पश्चात अब प्राधिकरणले महशुल संकलन विनियमावलीमा ट्रंक लाइनको विषय पनि समावेश गर्नुपर्ने भयो । यस अनुसार २०७३ साउनमै विनियमावली बनाउने भनेर प्राधिकरणले उपसमिति बनायो ।
२०७३ भदौ २७ गते कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बने । कुलमान कार्यकारी निर्देशक बन्नु भन्दा अगाडी बनेको उपसमितिले २०७३ पुषमा मात्रै विनियमावली बनायो । यो विनियमावली २०७३ भदौबाट लागू हुने भनियो । तर, कुलमान घिसिङले आफू आएको महिना (२०७३ भदौ)देखि नै ट्रंक लाइनको पनि अतिरिक्त शुल्क जोडेर ‘बिलिङ’ गर्नुपर्ने थियो । सँगै, २०७३ भदौदेखि नै प्राधिकरणले ‘टाइम अन डे’ मिटरको डाटा पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने थियो।
किन जन्मियो विवाद ?
ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगलाई विनियमावली अनुसार बिल जारी भएन। २०७३ भदौदेखि नै प्राधिकरणले यस्तो बिल पठाउनु पर्ने भए पनि प्राधिकरणका वितरण प्रमुखले डाटा पनि डाउनलोड गरेनन्, बिल पनि पठाएनन् । प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल दर नजोडिएको बिल पठाइरह्यो, उद्योगहरुले पनि अतिरिक्त नियमित शुल्क तिर्दै आए । र, बिल पाएको ७ दिनमा महशुल भूक्तानी गरे २ प्रतिशत ‘छुट’ पाउने व्यवस्थाको पनि उपयोग गरिरहे।
आफू प्राधिकरण प्रमुख बनेर आएको महिनाबाटै (२०७३ भदौ) लागू भए पनि कुलमानले बिल जारी भए नभएको हेरेनान। विनियमावलीमा सके महिना महिनामा, नसके ३–३ महिनामा र त्यो पनि सम्भव नभए हरेक वर्षको चैत मसान्तमा ट्रंकलाइन जडान गरेर बिद्युत प्रयोग गरेका उद्योगको टीओडी डाटा अनिवार्य डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो डाटा डाउनलोड गर्ने काम वितरण प्रमुखको हो । यो पनि कुलमानले नहेरेको पाइएको छ ।
विनियमावलीको अनुसूची २९ अनुसार छुट बिल जारी गर्न सकिने प्रावधान छ । यसमा वितरण कार्यालयबाट टिप्पणी उठाएर यदि एक लाख भन्दा बढीको महशुलको विषय भए यस बारे प्राधिकरण प्रमुखबाट अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ । तर, यो पनि पालना गर्नुको सट्टा एकैपटक २०७५ फागुन र चैतमा आएर सबै ६१ उद्योगलाई प्राधिकरणले छुट बिल भनेर २०७२ पौष २० देखि २०७५ फागुन सम्मको बिल सहित पत्र पठायो। २०७५ पछि २०७७ असारमसान्तसम्म पनि तिर्नुपर्छ भनेर अतिरिक्त शुल्कको बिल पठाईरह्यो। पुरानो बक्यौतामा जरिवाना जोडेर पछिल्लो समय २०८० साउन मा फेरि बिल पठायो। यहिबाट पछिल्लो विवाद सुरु भएको हो।
यता, उद्योगीहरुले आफूहरुले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग नगरेकाले छुट बिल नतिर्ने भन्दै आए । यदि २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको भए त्यसको प्रमाण देखाउन उनीहरुले प्राधिकरणलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पत्रकार सम्मेलन नै गरेर टीओडी मिटरको डाटा नरहेको बताइसकेका छन् ।
कानुन अनुसार प्राधिकरणले राख्नुपर्ने प्रमाण नराखेकै कारण २० घण्टा भन्दा बढी समय विद्युत प्रयोग गरेर नियम अनुसार महशुल तिर्नुपर्ने उद्योगबाट पनि महशुल संकलन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्राधिकरणले यस्तो रकम २२ अर्ब बढी रहेको बताउँदै आएको छ।
बिलिङमा कहाँ चुके कुलमान ?
कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नु भन्दा अगाडी बनेको उपसमितिले २०७३ पुषमा मात्रै विनियमावली बनायो। यो विनियमावली २०७३ भदौबाट लागू हुने भनियो। अर्थात ट्रंकलाइन फिडरबाट दैनिक २० घन्टा भन्दा बढी बिद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगमाथि भदौ महिनादेखि नै अतिरिक्त ६७ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कको दायित्व सुरु भयो।
तर बिद्युत प्राधिकरण आफैंले २०७३ कात्तिक २५ देखि औधोगिक ग्राहकहरुको लोडसेडिंग १६.३० बजेदेखि २०.३० बजेसम्म हुने भन्दै गोरखापत्रमा सूचना जारि गर्यो। यो सूचनाले बिद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको ट्रंकलाइनमा प्रिमियम लाग्ने परिभाषालाई काटेको देखिन्छ। यहि सूचनालाई आधार मानेर उद्योगहरुले ट्रंकलाइनमा प्रिमियमको विबाद मात्र ३ महिना २५ दिनको भएको दाबी गरिरहेका छन्।
"बिद्युत महसुल निर्धारण आयोगले दैनिक ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिंग भएको बेलामा २० घण्टा भन्दा बढी समय बिद्युत प्रयोग गरेकालाई मात्र ट्रंकलाइनमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ, त्यहि भएर पनि ३ महिना २५ दिनको बिषयमा मात्र बिबाद हो, यदि यो ३ महिना २५ दिनको प्रमाण प्राधिकरंले दिन्छ भने प्रिमियम शुल्क तिर्न उद्योग तयार छन् तर टिओडि मिटरमा प्रयोग गरेको प्रमाण देखिनुपर्यो" एक उद्योगीले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा भने।"
औधोगिक ग्राहकलाई ट्रंकलाइन फिडर प्रयोग गरे बापत अतिरिक्त ६७ प्रतिशत शुल्क लिनुपर्ने आयोगले स्पष्ट परिभाषा गरेको छ। प्राधिकरणले २०७३ कात्तिक २५ देखि औधोगिक ग्राहकहरुको लोडसेडिंग चार घण्टा अर्थात १६.३० बजेदेखि २०.३० बजेसम्म हुने सूचना जारि गरे यता ६ घण्टा भन्दा बढी समय लोडसेडिंग भएको भन्ने कुनै सूचना जारी गरेको छैन। 
उद्योगहरुले चार वर्ष सम्म ट्रंकलाइन फिडर प्रयोग गरेको तर प्रिमियम शुल्कको बिल गर्न प्राधिकरणले छुटाएको भन्दै कुलमानले २०७५ चैत २९ गते थप ६७ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै छुट बिल पठाए। प्राधिकरण आफैंले २०७५ बैशाखदेखि नेपाल लोडसेडिंग मुक्त भएको घोषणा गरेकाले एकातर्फ यो मिति पश्चात उद्योगहरुले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ २०७३ कात्तिक २५ गते यता औधोगिक ग्राहकहरुको लोडसेडिंग चार घण्टा अर्थात १६.३० बजेदेखि २०.३० बजेसम्म हुने सूचना जारि भएकाले २०७३ कात्तिक २५ गते यता पनि अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने स्पष्ट देखिन्छ।
यसले प्राधिकरणले उद्योगहरुमाथि ६५ प्रतिशतको अतिरिक्त शुल्कको दाबी गर्न सक्ने समय भनेको २०७३ भदौ देखि २०७३ कात्तिक २५ अर्थात ३ महिना २५ दिन मात्रै देखिन्छ। तर यो बीचको समयमा पनि केहि उद्योगले आफुहरुले दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी समय बिद्युत प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। कुलमानले कानुन त: यहि ३ महिना २५ दिनको प्रमाण देखाएर उद्योगबाट अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने थियो। तर त्यसो नगरी कुलमानले टिओडि मिटरको डाटा नभएको भन्दै उद्योगहरुलाई चार वर्ष अर्थात झन्डै ४८ महिनाको थप छुट बिल पठाए।
त्यस बेलाको विवादित ६ अर्बलाई २५ प्रतिशत जरिवाना तथा अन्य शुल्क लगाएर अहिले २२ अर्ब बक्यौता भएको दाबी गरेर बिलिंग गरेका छन्। त्यति मात्र नभई यो विवादित २० अर्बलाई प्राधिकरणको आम्दानी देखाएर प्राधिकरणलाई नाफामा गएको देखाएर सरकारलाई यसको राजश्व तथा कर्मचारीलाई बोनस समेत वितरण गरिसकेको छ।
के हुन सक्छ अबको कदम ?
कानुनले नै राख्नु पर्छ भनेको प्रमाण हटाउनेलाई वा डिलेट गर्नेलाई प्रमाण ऐन २०३१ अनुसारको कारबाही पनि हुन्छ । कानुनले राख्नुपर्छ भनेको प्रमाण नराखी राज्यको आम्दानी नै गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अवस्था बनाएका कुलमान घिसिङमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने कर तथा राजस्वका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर टीओडी डाटा छैन भनिसक्नु भएको छ, अहिले त्यहीँ खोज्न छानबिन आयोग बनेको छ, अब छैन भन्ने कुलमान घिसिङबाट यो आयोगलाई सहयोग हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ र ?’ एक जना जानकार भन्छन्, ‘जे चाहिने हो, कानुन अनुसार पनि राख्नुपर्ने हो, त्यो चिज नै नराख्ने र खुलेयाम छैन भनेर बोल्न मिल्छ र ? छैन भनेर बोल्नासाथ उहाँलाई निलम्बन गर्नुपर्थ्यो।’
