गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर ४ की एक महिलाले महिनाको ६ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरि लघुवित्त कम्पनीबाट १ लाख ५० हजार कर्जा लिइन् । तर कर्जा लिएको बर्षदिन नपुग्दै उक्त डेढ लाख कर्जा भुक्तानी गरे थप ५ लाख कर्जा स्वीकृत हुने आश्वासन पाइन् ।
उनले डेढ लाख तिरिन् । तर, ५ लाख कर्जा स्वीकृत भएन । अर्थात् थैली बढाएर लघुवित्तबाट कर्जा नवीकरण भएन । यो घटना २०५६ सालबाट माओवादीमा लागेका प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहेका मनिराम ज्ञवालीकोमा पुग्यो । अनि यहीँबाट सुरु भयो लघुवित्त बिरोधि आन्दोलन ।
गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर ४ की शिखा रेशमीको कारण १ बर्ष अगाडी सुरु भएको लघुवित्त बिरोधि आन्दोलन अहिले चितवन हुँदै काठमाडौँको माइतिघरसम्म आइपुगेको छ ।
२०५६ सालदेखि माओवादीमा लागेका प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेका मनिराम ज्ञवालीले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलन गुल्मीका लागि मात्र नभई देशकै लागि अभिशाप बन्ने देखिन्छ ।
श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा रहेपनि २ छोरालाई पढाउन तथा दैनिकी चलाउनका लागि लघुवित्तबाट लिएको डेढ लाख कर्जा नवीकरण नभएपछि उत्पन्न घटनाले अहिले यो रुप लिएको प्रष्टै छ । लघुवित्तले थैली बढाएर कर्जा नवीकरण गर्दिन्छु भनेकै कारण आफुले जसोतसो कर्जा भुक्तानी गर्दापनि नवीकरण नभएपछि आफु पिडित भएको र यस्तै संख्या धेरै हुन सक्ने देखेपछि सबैको भलोका लागि आन्दोलनमा होमिएको शिखा दाबी गर्छिन् ।
शिखा जस्तै पिडित भएका भनिएका महिलाहरुको संख्या अहिले देशभरी १० हजार भन्दा बढी भएको दाबी छ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मनिराम ज्ञवालीको । सँगै, उनले यो आन्दोलन लघुवित्त पिडितसँग मात्र सम्बन्धित भएको र यसलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न नहुने तर्क पनि गरिरहेका छन् ।
आफुलाई लघुवित्तबाट पीडित भएको व्यक्तिका रुपमा चिनाउँदै आन्दोलनमा सहभागी भइरहेकी शिखाले आफ्नो कर्जा नवीकरण नगरेर लघुवित्तले अन्याय गरेको दाबी गर्दै आएकी छिन् ।
तर, लघुवित्त भने नियतबस उनको कर्जा नवीकरण नगरिएको नभई उनको आफ्नै व्यक्तिगत कारणले कर्जा नवीकरण हुन नसकेको बताउँछ । कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्दा उनले धेरै ठाउँबाट कर्जा लिएको र कर्जा भूक्तानीको ‘स्ट्याटस’ पनि सही नदेखिएकाले कर्जा नवीकरण हुन नसकेको ग्लोबल आईएमई लघुवित्त गुल्मीका शाखा प्रमुखको भनाई छ ।
गुल्मीबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अब ग्लोबल आईएमई लघुवित्तविरुद्द मात्रै सिमित रहेन । यो आन्दोलन अब गुल्मीमा भएका करिब २८ वटा लघुवित्त कम्पनीसहित देशभरका लघुवित्त विरुद्दको आन्दोलनका रुपमा बद्लिन पुगेको छ ।
कर्जा लिएका तर तिर्न नमानेका, कर्जा नवीकरण नभएका लगायतकाहरुको आन्दोलनले एकातर्फ लघुवित्त विरोधी मानसिकता तयार गर्न बल पुर्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्तको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि हातपात हुनु सामान्य घटना हुन थालिसकेको छ । यस्ता घटनाले ‘गरिबका लागि लघुवित्त’ भन्ने नारामाथि नै प्रहार भएको छ ।
यो आन्दोलन व्यवस्थापन तथा समाधान गर्न लघुवित्तका सीइओहरुको संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले धेरै प्रयास गरेको छ । संघकै प्रयासमा गृह मन्त्रालयले पत्र समेत काटेको छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघ तथा गृह मन्त्रालयको प्रयासले आन्दोलन रोकिनुको साट्टो झनै फैँलिदो छ । गुल्मीबाट सल्किएको लघुवित्त विरोधी आन्दोलनको आगो चितवन हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ ।
लघुवित्तबाट कर्जा लिएर अहिले कर्जा तिर्दनौ भन्नेहरुलाई औला तेर्स्याएर आन्दोलन दबाउन खोज्नु भन्दा उनीहरुको माग र आफू पीडित भएको उनीहरुको महशुस सम्बोधन हुनेगरी बृहत् छलफलमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएको छ ।
कर्जा लिएर कर्जा तिर्दैनौ भन्नेहरुको कमजोरी जति छ, एकै व्यक्तिमा दर्जन बढी लघुवित्तले लाखौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रवृति पनि उत्तिकै दोषी छ ।
एकै व्यक्तिमाथि २८ वटा लघुवित्तले ५६ लाख लगानी गरेका छन् । यसमा कर्जा लिने व्यक्ति र कर्जा दिने लघुवित्तको मात्र होइन, लघुवित्त संचालनको अनुमति दिने र संचालनको नीति, नियम र निर्देशिका बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘नमरी स्वर्ग देखिन्न’ वा ‘स्वर्ग देख्न मर्नु पर्छ’ भन्ने भनाईबाट प्रेरित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यदि सुरुवातबाटै यस्ता घटना हुन सक्नेतर्फ चनाखो भएर नियमनका नीतिहरु बन्थे भने आज एकै व्यक्तिले दर्जन लघुवित्तबाट लाखौँ कर्जा लिने अवस्था आउने थिएन फलस्वरुप, यहाँ हजारौं शिखाहरुको जन्म पनि हुँदैनथ्यो ।
राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, लघुवित्त बैंकर्स संघ तथा अन्य सरोकारवालाहरु एक ठाउँ बसेर यसको समाधान खोजिएन भने भोलिका दिनमा आर्थिक लेनदेनलाई लिएर नेपाली समाजमा अर्को विचलन सुरु हुनेछ । यो आगो देशब्यापी बन्दै गर्दा र यसले दिने नकारात्मक सन्देशको भुङग्रोमा नेपाली समाज पर्यो भने यसले लघुवित्तलाई मात्र होइन, वित्तीय कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र सहकारी संस्थाप्रतिको विश्वास त गुम्छ नै, सँगै विश्वासका आधारमा गरिएका र गरिने व्यक्तिगत लेनदेनमा समेत विश्वासनीयता घट्न गई भाइचाराको सम्बन्धमा समेत दरार उत्पन्न हुने जोखिम उत्तिकै छ । यसतर्फ, सम्बन्धित पक्ष बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।
हेर्नुस् भिडियो :
