काठमाडौँ महानगर अन्तर्गतको सहकारी विभागले ११८ वटा सहकारीको उजुरी सुनुवाई गरिरहेको छ। जसमध्ये ७१ वटा आफैँ हेरिरहेको र ४७ वटालाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाएको विभागले जनाएको छ।
बुधबार महानगरको सहकारी विभागले उपप्रमुख सुनिता ढंगोलसमक्ष सहकारी समस्याको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो विवरण प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्रभित्र भएका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणले गरेको रकम वचत जोखिममा पर्ने गरेको उजुरी बढेको सन्दर्भमा छलफल भएको हो।
सर्वसाधारणले जम्मा गर्ने बचत रकमको जोखिम घटाउन सहकारीहरुमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उपप्रमुख ढंगोलले बताईन्। कार्यपालिकाअन्तर्गत सहकारी समिति गठन गरेपछि अनुगमनलाई थप तीब्रता दिईने बताईन्।
आफैँ हेरिरहेको सहकारीका उजुरीहरुमा बचत फिर्ता, व्याज मिलान, लिलाम व्यवस्थापन, अध्यक्षको मनोमानी कारोबार, स्टेटमेन्टमा कम रकम उल्लेख गरेको, साधारण सभा नबोलाएको, कार्य समिति विवाद, लेखा समिति विवाद, ऋण असुली जस्ता विषय छन् । घर भाडा नतिरेको, ऋण तिर्दा पनि धितो फुकुवा नगरिदिएको समस्या सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन्।
विभागले उपप्रमुख समक्ष उपलब्ध गराएको विवराण अनुसार महानगरपालिकामा अहिले १ हजार ९५५ वटा सहकारी छन्। तीमध्ये १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी हुन् । २६४ वटा बहुउद्देश्यीय, १५ वटा कृषि, १३ वटा उपभोक्ता, ३ वटा सीपमुलक, २ वटा शिक्षामुलक, एउटा सञ्चार, ३ वटा श्रमिक, पर्यटन, साझा र चियाका एक÷एक वटा र अन्य ५ वटा सहकारी छन् । मर्जरका लागि २७ वटाको शिफारिस बागमती प्रदेशमा पठाइएको छ ।
कुल १ हजार ९५५ मध्ये चालु आर्थिक बर्षमा १८५ वटा सहकारी अद्यावधिक भएका छन् । २ वटा सहकारी संकटग्रस्त छन् भने क्षेत्र विस्तार गरेर कार्यस्थल स्थानान्तरण गरिएका २ वटा छन् ।
५ बर्षदेखि साधारण सभा नियमित भएका, कोपोमिसमा अद्यावधिक भएका, ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म प्राथमिक पुँजी भएका र समुदायमा आधारित भएर सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई विभागले उत्तम अर्थात ‘क’ बर्गका सहकारीका वर्गीकरणमा राखेको छ । साधारण सभा नियमित नभएका, जरिवाना तिरेका, वचत फिर्ता गर्न उजुरी परेका सहकारीलाई शंकास्पद अर्थात ‘ख’ वर्गको सहकारीका रुपमा राखिएको छ ।
प्रहरीमा उजुरी परेका, अदालतमा मुद्दा परेका र पदाधिकारी फरार रहेका सहकारीहरुलाई जोखिमपूर्ण अर्थात ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । पदाधिकारी फरार, विवाद, ऋण प्रवाह, असुली, भुक्तानी, वचत फिर्ता, सम्पत्ति व्यवस्थापनजस्ता कारणले संकटमा परेकालाई संकटग्रस्त अर्थात् ‘घ’ वर्गका सहकारीमा राखिएको छ भने गएको १० बर्षदेखि अद्यावधिक नभइ सम्पर्क विहिन भइ बसेकालाई निष्क्रिय सहकारी अर्थात् ‘ङ’ वर्गमा राखिएको छ ।
नीतिगत रुपमा सहकारी अनुगमन समिति बन्ने निर्णय भएपछि थप सहजताको लागि उप्रमुख समक्ष वर्तमान अवस्थाको जानकारी गराएको विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले बताए।
