लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुलाई झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको आदेशअनुसार संचालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुलाई उक्त रकम फिर्ता गरेका हुन्। एक अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ९० करोड ऋणीहरुलाई नै फिर्ता भएको र करिब १० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन बापत छुट्याइएको हो।
पहिला वा पुरानो कर्जा चुक्ता भइ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुन: वा थप कर्जा स्वीकृत भएका तर पुरानो कर्जा चुक्ता र नयाँ कर्जा स्वीकृतको अवधि एक हप्ता भन्दा कम भएकाबाट लिइएको सेवा शुःल्क फिर्ता भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १ दशमलव ५० प्रतिशत र थप कर्जामा ०.३ प्रतिशत सेवाशुःल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ।
पुनः कर्जा वा थप कर्जा नवीकरणको अवधि एक हप्ता वा त्यो भन्दा कम हुँदा त्यस्तो कर्जाबापत सेवा शुःल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको आदेशअनुसार लघुवित्तहरुले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ ऋणीहरुलाई फिर्ता गरेका हुन्।
यद्यपि एक हप्ता वा त्यो भन्दा कम अवधीमा पुनः कर्जा वा थप कर्जा स्वीकृत गर्दा त्यस्तो कर्जामा शुःल्क लिन नपाइने भन्ने कानुनी व्यवस्था 'बैंक वित्तीय सँस्था सम्बन्धी ऐन' वा 'नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका'मा कहिँ कतै उल्लेख छैन।
तर राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरीक्षण विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर १९ कोट गरेर पुन: कर्जा वा थप कर्जा नवीकरणको अवधि एक हप्ता वा त्यो भन्दा कम भएका कर्जामा लिएको सेवा शुःल्क सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
वास्तवमा निर्देशिकामा ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १ दशमलव ५० प्रतिशत सेवाशुःल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ। भनिएको छ, 'एक वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुःल्क लिन सक्नेछन्।’
निर्देशिकामा नभएको आदेश दिइएको भन्दै लघुवित्तहरुले आदेश मान्न अस्विकार गरेपछि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले प्रत्येक लघुवित्तका सीइओ र वित्त प्रमुखलाई कानुन विपरित सेवा शुःल्क लिएको र यस्तो शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्दता लिखित रुपमा गराएको थियो। त्यस्तो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर नगर्ने लघुवित्तलाई लाभांश र एजिएम स्वीकृत नगरीदिने चेतावनी दिइएकाले लघुवित्तका सीइओहरुले यस्तो प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अहिले सोही शुःल्कबापतको १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको हो।
