नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको संशोधन तथा परिमार्जनप्रति सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । लघुवित्तका क्षेत्रमा पछिल्लो पटक देखिएको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्देशन आउने अपेक्षा विपरित एकीकृत निर्देशनको संसोधन तथा परिमार्जन आएको उनीहरुको जिकिर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय अधिकारको प्रयोग गरी एकीकृत निर्देशनको संशोधन तथा परिमार्जन ल्याए पनि अहिले लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्ति समाधान हुने गरी नआएको लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले बिजपाटीलाई बताए ।
उनकाअनुसार फागुन १० गते राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको उच्च संयन्त्रको बैठकमा भएको छलफलको मर्मअनुसार एकीकृत निर्देशनको संसोधन तथा परिमार्जन आउँन सकेन । यद्यपि छलफलको मर्मलाई सम्बोधन गरी राष्ट्र बैंकले निकट भविष्यमा थप कुनै व्यवस्था गर्नेप्रति आफू विश्वस्त रहेको शर्माले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियमन विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप मजबुत गराउने र कर्जा विस्तार थप व्यवस्थित र नियन्त्रित हुने तथा जनचेतना फैलाउन मद्दत मिल्ने दावी गरे ।
“संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा छुट्याउनुपर्ने रकम बढाएका छौँ र ग्राहक संरक्षण कोष पनि बढ्ने गरी एकीकृत निर्देशनको संसोधन तथा परिमार्जन ल्याएका छौँ, यसले समग्रमा लघुवित्तका ऋणीमा साक्षारता बढाउने र कर्जाको उचित सदुपयोग हुनेछ”, गुणाकर भट्टले भने ।
यद्यपि लघुवित्तका ऋणीहरुमाथि धेरै लघुवित्तको ऋणको कारण आर्थिक भार बढेको र बढेको आर्थिक भार कम गर्नलाई कर्जा भुक्तानी अवधि बढी गर्नुपर्ने, ग्राहक संरक्षण कोष र राज्यको कोषबाट कुनै सहुलियत वा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आम ऋणीको माग रहे पनि आफूले त्यसबारे किन आएन भन्नेबारे बोल्न नमिल्ने प्रवक्ता भट्टले बिजपाटीलाई बताए ।
त्यस्तै चार्टड एकाउन्टेन्ट, बैंकर, अर्थविद तथा जानकार अनलराज भट्टराईले पनि अहिले लघुवित्त वृत्तमा देखिएको समस्या समधानमा सरोकारवालाहरु एक हुनुपर्ने र पूर्ण इमान्दारिता देखाएर काम गरेर खान सकिने प्रकारले सबै सरोकारवालाले सोचेर त्यहीअनुसार व्यवहार पनि गर्नुपर्ने बताए।
उनकाअनुसार लघुवित्त सञ्चालनमा आउँदा यसबारे ठुलो नियमन पनि नभएको र राष्ट्र बैंकले पनि चासो नलिएको तथा एकै ऋणीमाथि धेरै लघुवित्तले ऋण लगानी गर्दाको परिणाम भएकाले एक पटक सबै सरोकारवाला एकै टेबलमा बसेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।
