नेपालको आन्तरिक क्षेत्रका अन्य अस्थिरतासँगै आर्थिक अस्थिरता अहिले लघुवित्तमा देखिएको समस्याको एक कारण हो । विश्वभर नै कोभिडको कारणले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । प्रभावस्वरुप एक किसिमको आर्थिकमन्दी देखिएको थियो । बैंकमा पैसा जम्मा भएर बसेको थियो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु अर्थतन्त्रको एक एजेण्डा हो । सोही अनुसार विश्वका अन्य मुलुकसँगै नेपालले पनि कोभिडबाट प्यानिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ्ग सिस्टममा मनि सर्कुलेशन बढाएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्याे ।
राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण लघुवित्तको कर्जा तथा सापटीको स्रोत रहेको कर्मसियल बैंकले सजिलै रकम दियो । लघुवित्तहरुले पनि सजिलै कर्जा दिए । यसरी बैंकहरुका साथसाथै लघुवित्तको कर्जा प्रवाहमा पनि वृद्धि भयो ।
कर्जा प्रवाहको यो प्रतिस्पर्धा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग प्रणालीमा नै भयो, लघुवित्त त्यसको एक हिस्सा बनेको मात्रै हो । कर्मसियल बैंकहरुले धितोको आधारमा कर्जा दिने हुँदा सबै ठाउँमा यसको एप्रोज हुन सकेन । तर, लघुवित्तमा सहायक सूचनाका आधारमा बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था भयो । यसले गर्दा ऋण प्रवाह सहजै भयो ।
कर्जा प्रवाह गर्दा लगानीको सिद्धान्तबाट लघुवित्तहरु चुके । पहिलो कुरा सहायक सूचनाको आधारमा अर्थात सदस्यले अन्यत्रबाट ऋण लिएको र नलिएको कुरा समूहबाट मात्रै आएको जानकारीमा सिमित गरेर कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा सूचना केन्द्रमा सबै ऋणीको तथ्याङ्क बल्ल गत वर्ष मात्रै ९० प्रतिशत समेटियो । पहिला त्यो संरचना थिएन ।
दोस्रो कुरा, लघुवित्तका कर्मचारीहरुहरु, जो सदस्यसँग सिधै सम्पर्क राख्छन्, उनीहरुलाई कर्जाको जोखिम, सदुपयोग, निरीक्षण, रिपेमेन्टको बारेमा त्यत्ति धेरै शिक्षा तथा तालिम नै दिईएको हुँदैन । सानो कर्जा भएको कारण यसलाई कमर्सियल बैंकहरुले जस्तो त्यति प्राथमिकतामा राखिएन ।
तेस्रो कुरा, कोभिडको त्रास यथावत् नै थियो, गाउँगाउँमा गएर सदस्यहरु सक्रिय रुपमा भेला गराउने तालिम र शिक्षा पर्याप्त दिन सम्भव भएन । सदस्यको घरमै पुगेर अनुगमन गर्ने जनशक्ति पनि छैन लघुवित्तमा ।
यसरी एउटै व्यक्तिमाथि धेरै संस्थाको सानो–सानो रकम गर्दागर्दै धेरै हुन पुग्यो । यद्यपि अहिले पनि प्रवाहित कर्जाको ९० प्रतिशत हिस्सा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा नै गएको छ । जुन कर्जा रिपेमेन्ट हुन सक्ने, राम्रो मुल्याङ्कन भएका नै छन् र साँवा, ब्याज तथा किस्ता नियमति नै छन् ।
बाँकी रहेका १० प्रतिशत त्यस्ता ऋणी हुन्, जसलाई राजनैतिक ग्रुपहरुले प्रयोग गरेका छन् । यो वास्तवमै लघुवित्तले नराम्रै गरेर आएको आन्दोलन नभइ राजनैतिकरण भएको हो । अहिले देशमा कुनै पनि क्षेत्रमा पारदर्शिता छ भने त्यो वित्तीय प्रणाली हो । यसलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने प्रपञ्च हो । आज लघुवित्त हुन्, भोलि सहकारी होलान्, त्यसरी सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई नै अहिलेको पारदर्शी प्रणालीबाट हटाउन खोजिएको छ ।
यसलाई कुनै एक वटा मात्रै संयन्त्र अर्थात लघुवित्तकर्मी, राष्ट्र बैंक मात्रै लागेर हुने अवस्था छैन । राजनैतिक शुद्धता नभएसम्म यसरी पारदर्शी निकायहरुमाथि क्रमशः प्रहार भइ नै रहन्छ ।
विभिन्न व्यक्ति विशेष मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालबाट ‘ऋण मिनाह नै हुने रहेछ’ भन्ने किसिमका एकतर्फी प्रचारहरु गरिरहँदा सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रमा नै समस्या देखिएको हो । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा नकरात्मक पक्षका कुराहरु एकदमै छिटो फैलिन्छ, लघुवित्तमा पनि त्यही भएको हो । यही कारणले गर्दा समग्र लघुवित्तमा समस्या परिसकेको छ ।
लघुवित्तलाई सुरुवाती चरणदेखि नै नियामक निकायले आफैँ सही तवरबाटै प्रवद्र्धन गर्दै आएको हो । अहिले पनि गरी नै रहेको छ । तर, एकातर्फ चौतर्फीरुपमा बिनाधार लघुवित्तमाथि प्रहार भैरहेको बेला साँच्चै नै लघुवित्तहरु खराब रहेछन् भन्ने कुरालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सर्कुलर आयो ।
सर्कुलर धेरै हदसम्म आवश्यक थियो । तर, अहिले नै आउँदा बाहिरी संयन्त्रलाई प्रभाव पार्याे । राष्ट्र बैंकले मुलुककै सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा समस्या नआओस् भने व्यवस्था ल्याउने हो, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
यद्यपि पनि त्यी सम्पूर्ण व्यवस्था लागू हुनका लागि अहिलेको संरचनामा सम्भव नरहन सक्छ । जस्तै, राष्ट्र बैंकले अहिले लघुवित्तको सदस्य त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्याे जुन व्यक्ति अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच राखेको छैन । साथै, अहिले पनि एउटा ऋणीले कम्तिमा पनि तीन÷चार वटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ, त्यसलाई कुनै संरचना वा तालिका नबनाई सिधै कार्यन्वयन गर्न बाध्य पार्दा थप समस्या आउने देखिन्छ । जसले गर्दा लघुवित्तको इथिक्सबाट बाहिरिन पर्ने अवस्था आउँछ ।
पछिल्लो समयलाई नियाल्ने हो भने, लघुवित्तको जुन मोडेल छ त्यसलाई शुद्धिकरण अर्थात परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । कम्पनी ऐनमा दर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभित्र रहनुपर्ने इत्यादि कारणले गर्दा लघुवित्त नाफामुखी संस्था नै हुन् भन्ने देखिन्छ । जसले गर्दा लघुवित्तको उद्देश्य अनुरुप ‘सोसियल’ र ‘कर्मसियल’ मिसन दुवै एकसाथ अगाडि बढ्न सकेनन्, कर्मसियल नै हाबी भएको हो । तर, अहिले जसरी लघुवित्तको बारेमा कुराहरु बाहिर आएका छन्, त्यसले गर्दा अबको व्यावसाय यही संरचनाले हुँदैन है भन्ने सन्देश दिएको छ ।
अहिलेको हाम्रो लघुवित्तको मोडेल भनेको ग्रामीण र ग्रुप ग्यारेण्टी हो । ग्रुप ग्यारेण्टीमा केही कुराहरु बाध्यात्मक जस्ता पनि हुन्छन् । जस्तो कर्जा असुलिका लागि ग्रुपलाई नै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले ग्रुप ग्यारेन्टी हटायो । अर्थात, एक जनाको किस्ता रोकिएमा समूहले तिर्न दबाब गर्ने नपाउने, लघुवित्तका कर्मचारी किस्ता लिन घरमा जानै नपाउने भन्ने कुराहरु आएका छन् । यसरी दिएको कर्जा रिर्टनको लागि अनुरोध गर्नै नपाउने अवस्था आउनु भनेको यो संरचना फेल भयो भन्नु जत्तिकै हो ।
अब लघुवित्तलाई र साना तथा मझौला उद्योग (एसएमइज) लाई टाइअप गरेर लैजानुपर्ने देखिन्छ । अहिले ३ लाख एसएमइज दर्ता हुँदा ३० देखि २५ हजार एसएमइज मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
स्थानीयस्तरको पूँजी जम्मा गरेर सोही क्षेत्रमा एसएमइजको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आजसम्म (पार्टीसिपेटरी इनट्रम्स अफ ग्रुपबेश) लघुवित्त गु्रपबेशमा आधारित थियो भने अब एसएमइजको लागि व्यक्तिगत बेशमा आधारित (पाटिसिपेटरी इन्डिभिजुअल फर दि एसएमइज) भएर अगाडि बढायो भने मुलुकै लागि राम्रो हुन्छ ।
(महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सिइओ गङ्गाधर पाण्डेसँग बिजपार्टीकर्मी भीमा पन्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित )
