लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दिन नसकेको गुनासो बढेको छ। लघुवित्त विरोधी देशव्यापी आन्दोलन लगत्तै राष्ट्र बैंकमा बसेको 'हाई लेभल मिटिङ' पश्चात जारी ८ बुँदे निर्देशनले समस्या समाधान गर्ने आश पलाएको थियो । लघुवित्तकर्मीहरु त्यसले खास काम गर्न नसकेको दुखेसो पोख्छन् ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी त्यो ८ बुँदे निर्देशनले दीर्घकालमा सकारात्मक असर दिनसक्ने देखिए पनि अहिले 'फिल्ड'मा देखिएको समस्याको समाधान दिन नसकेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका महासचिव रामबहादुर थापाले बिजपाटीलाई बताए ।
उनकाअनुसार अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको लघुवित्तका ऋणीहरुलाई उनीहरुको व्यवसायमा फर्काउने तथा ऋण तिर्न नसक्नेलाई ऋण तिर्न सक्ने बनाउने हो। तर, राष्ट्र बैंकको ८ बुँदे निर्देशनले यी दुवै समाधानको उपायलाई सम्बोधन गरेको छैन।
उनी भन्छन्, 'तत्कालै अरु कुनै निर्देशन वा सर्कुलर आउनेवाला छ भने त त्यसको जानकारी हामीलाई छैन, तर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ८ बुँदे निर्देशनले लघुवित्तको क्षेत्रलाई दीर्घकालमा राम्रो गर्ने भए पनि वर्तमानमा देखिएको समस्याको समाधान दिएको छैन, राष्ट्र बैंकले छिट्टै कुनै समाधान दिनेमा विश्वस्त छौं।'
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त संस्थाका सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पारिमार्जित तथा संसोधित एकिकृत निर्देशन २०७८ ले लघुवित्तलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने दावी गरे ।
उनकाअनुसार अहिले लघुवित्त विरोधी आन्दोलनबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ। परिस्तिथिजन्य कारणले मर्कामा परेर व्यवसायमा असफल भएका तथा रोगका कारण आयआर्जनमा संलग्न हुन नसकेका ऋणीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नलाई राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई फागुन ७ देखि चैत ७ गतेसम्मको समय दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नै समाधानको उपाय राष्ट्र बैंकले दिनेछ।
लघुवित्तमा देखिएको विद्यमान समस्या समाधानको उपाय खोज्नलाई विज्ञसहितको समिति गठनको तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेकोसमेत उनले बिजपाटीलाई बताए। समितिले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन परिमार्जन गर्ने उनले बताए।
लघुवित्त वित्तीय सँस्थामा भएका विभिन्न कोषबाट व्यवस्था गरिनेसमेत उनले बताएका छन्। संस्थाले कुनै कर्जा डुब्न सक्छ भनेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभजनिङ), ग्राहक संरक्षण कोष, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, अनुशासन कायम गर्ने प्रयोजनले सङ्कलन गरेको केन्द्रिय कोषलगायतका कोषबाट केही व्यवस्था गर्न सकिनेतर्फ पनि राष्ट्र बैकले विचार गर्ने उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई साता अघिमात्रै 'हाइ लेभलको मिटिंङ' डाकेको थियो। उक्त छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, विभागीय प्रमुख, लघुवित्तका सरोकारवालला, बैंक वित्तीय सँस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु उपस्तिथ थिए। उक्त छलफल पश्चात राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको क्षेत्रमा अहिले 'फिल्ड'मा देखिएको समस्याको समाधान खोज्नेगरी कुनै व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
