लघुवित्त कम्पनी र बैंकको ब्याज विरुद्ध आन्दोलनहरु भइरहेका बेला यही फागुन १ गते व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंले झापाको एक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्न देशभर समूह बनाएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
‘लघुवित्तका मान्छे गाउँमा आए च्याप्प समाउने र कालोमोसो दल्ने, बैंकले टर्चर दिए बैंकको बाहिर रुँघेर बस्ने कालोमोसो दल्ने, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दा केही हुन्न, धेरै भए पुलिसले ४–५ दिन हिरासतमा लगेर राख्ने त हो’, यो उनकै शब्द हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सीमा विहिन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छैन, यो अभिव्यक्ति नागरिकको मौलिक अधिकार र कानूनी शासनमाथिकै ठाडो चुनौती भएको कानूनविद्हरु बताउँछन् ।
उनकै अभिव्यक्तिपछि विस्तारै लघुवित्त विरुद्धका गतिविधि बढ्न थालेको निष्कर्षसहित फागुन १० मा राष्ट्र बैैंकले उच्चस्तरीय बैठक गर्याे । उसले आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठकै नेतृत्व समिति गठन गरेर समस्या समाधानका लागि रणनीति निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चैत सात गतेसम्ममा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई ऋण, ऋणी र ऋणीको अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बुझाउन भनेको छ । समितिले सोही तथ्याङ्कको आधारमा थप अध्ययन गर्नेछ र ६ महिनाभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
फागुन १६ गते बुधबार जाजरकोटमा एनआइसी एशिया लघुवित्तको फिल्डमा गएका कर्मचारीलाई एक समुहले कालोमोसो दले । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कपिलवस्तुको एक भागमा लघुवित्तलाई प्रतिबन्ध लगाएको भनी विज्ञप्ति न सार्वजनिक गर्यो । फागुन १८ गते विहीबार कैलालीको धनगढीमा रहेका बैंकका शाखाहरुमा उद्योगी व्यवसायीहरुले ताला लगाइदिए । यी शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाथि आक्रमण भइरहेको कुरालाई स्पष्ट पार्छ ।
मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको समूह लघुवित्त नै खारेजीको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको लामो समय भइसक्यो । त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्था एबं लघुवित्तहरुमा पनि समस्याहरु नभएका होइनन् । व्याजदर बढ्दो छ । मिटरब्याजी र लघुवित्तको दुष्चक्रमा साना ऋणीहरु फसेका छन् ।
बैंकरहरु यी यावत समस्याका बीच वित्तीय संस्थाहरुमाथि भइरहेको चौतर्फी आक्रमणको मुख्य कारक व्यवसायी दुर्गा प्रसाई भएको दावी गर्छन् । ‘प्रसाईलाई राजनैतिक संरक्षण त हिजोका दिनदेखि नै हो, अहिलेको यो अराजक आन्दोलन कतै राजनीतिक व्यक्तिले नै प्रयोग गरेका त होइन ? भन्ने आशङ्का देखिएको छ ।’ एक बैंकका सिइओले बिजपाटीसँग भनेका थिए । उनले दुखेसोका साथ थपे, ‘हामी नियममा बाँधिएका छौँ, नत्र सडक ओर्लन र मञ्चमा उक्लन सक्ने खुट्टा हाम्रा पनि छन् ।’ बैंकरहरु कुन व्यवसायी, कुन नेता, कुन संस्थाको कारोबार कहाँ, कसरी र कति छ ? भन्ने कुरा छर्लङ्ग रहेको बताउँछन् ।
त्यही कुराकानीको अर्काे दिन नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले फागुन १८ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो ।
भोलिपल्टै फागुन १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पत्राचार गर्दै जिल्लाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गलत गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
द्युर्गा प्रसाईंबाट शुरु भएको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको झिल्कोले मनिरामहरुको लघुवित्त विरोधी आन्दोलनलाई ओझेलमा मात्रै पारेर सरकारसम्मै पुग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि बोलाएर सुझावात्मक बैठक नै राखे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा धेरै गुनासोहरु आएकोप्रति म जानकार छु, कसरी समाधान गर्ने तपाईहरुबाट सुझाव खोजेको छु, आवश्यक परे उच्चस्तरीय आयोग नै गठन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले यसो भनिरहँदा राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थासम्बद्ध छाता सङ्गठन र निजी क्षेत्रका प्रमुख एबं प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने गरी सङ्गठित आन्दोलन हुनु डरलाग्दो रहेको सुनाए । त्यही बैठकमा नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले सडक आन्दोलनमा भएका भ्रामक र अराजक गतिविधिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो पोखे ।
मनिरामको आन्दोलन प्रसाईंको छायामा
लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व गरेर मनिराम ज्ञवालीले गरेको आन्दोलन दुर्गा प्रसाईंले छायाँमा पारिदिएका छन् ।
ज्ञवाली बार्ताको चाहना राखिरहेका बेला प्रसाईंको उतेजित भाषणले आन्दोलन फरक मोडबाट अघि बढ्यो । ऋण मिनाहाको माग गरिरहेको लघुवित्त विरोधी आन्दोलन सामु प्रसाईंको ‘कालोमोसो दल्ने’ गैर कानूनी भाषणले मनिराम छायाँमा मात्रै परेनन् आन्दोलनले फरक मोड लिनसक्ने सङ्केत देखिन थालेको छ ।
