नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्द उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ। झुटा आरोपमा आर्थिक जरिवाना तथा पदबाट हटाइएको भन्दै मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराले राष्ट्र बैंक विरुद्द उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले गरेको पाँच लाख जरिवाना र ५ वर्ष सम्म वित्तीय सँस्थामा संचालक हुन नपाउने निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै बोहराले मुद्दा दायर गरेका हुन्। उक्त रिट निवेदनमा आफुलाई झुटा आरोप लगाएर कारबाही गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको भदौ ११ गतेको कारबाही बदर गरि न्याय दिलाउन भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नु अगाडी सोधेको स्पष्टिकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ दिएपनि नियतबस नै आफूलाई कारबाही गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। कारबाही गर्नु अगाडी लगाइएका दुईवटै आरोप निराधार रहेको बोहराले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ।
श्रीमतीको नाममा रहेको ट्याक्टर डिलरको कम्पनीबाट ट्याक्टर किन्ने सदस्यलाई मिर्मिरे लघुवित्तबाट कर्जा दिएको र सिमा भन्दा बढी रकम सदस्यलाई कर्जा दिइएको गरि दुई आरोप लगाएर राष्ट्र बैंकले पाँच लाख आर्थिक जरिवाना र पाँच वर्ष संचालक समितिमा बस्न नपाउने कारबाही गरेको हो।
तर श्रीमतीको नाममा रहेको ट्याक्टर डिलरबाट ट्याक्टर खरिद गर्ने कसैलाई पनि मिर्मिरेबाट कर्जा दिन नलगाएको र तोकिएको सिमा र नियम भन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि कर्जा नदिइएको बोहराको रिटमा उल्लेख छ।
श्रीमतीको नाममा रहेको सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले पित र स्कर्ट ब्राण्डको ट्याक्टर सहायक बिक्रेता र खुद्रा ब्यापारीलाई बिक्रि गर्ने भएकाले कुनै पनि तरिकाले ट्याक्टर खरिद गर्ने अन्तिम खरिदकर्तासँग कुनै पनि किसिमको भेटघाट तथा सम्बन्ध नहुने उजुरीमा निवेदनमा उल्लेख छ।
त्यतिमात्र नभई, कहाँ कसलाई कर्जा दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संचालक समितिको नभई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएकाले कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै हात नहुने र नभएको समेत निवेदनमा उल्लेख छ। कहाँ कसलाई कति कर्जा दिने भन्ने कुरा मिर्मिरेको कर्जा तथा बचत नीतिमा स्पष्ट भएको र यसको अन्तिम निर्णय अधिकार प्रमुख कार्यकारीको हुने अध्यक्ष बोहराले दिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ।
"केवल आधारहिन र शंकास्पद कुराहरु उल्लेख गरी स्पष्टिकरण सोध्नु र स्पष्टिकरणको जवाफको विश्लेषण र मूल्याँकन नगरी स्वेच्छाचारी ढंगबाट रु.५,००,००० जरिवाना गर्ने निर्णय गरी पाँच वर्षको लागि सञ्चालक पदमा बस्न अयोग्य हुने गरी काम कारवाही एव निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण हुनुको साथै मेरो मानमर्दन हुनुको साथै प्रतिष्ठामा समेत आघात परेकोमा विवाद छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो जिम्मेवार संस्थामा बस्ने अधिकारीहरुबाट यस्तो निर्णय हुनु दूर्भाग्यपूर्ण समेत छ" रिट निवेदनमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले उनलाई असार ४ गते स्पष्टिकरण सोधेको थियो । बोहोराले असार १८ गते स्पष्टिकरण बुझाएको थिए । राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै भदौ ११ गते कारवाहीको निर्णय गरेको थियो । सोहि कारवाही विरुद्द अदालत पुगेका हुन् ।
