अर्थमन्त्रालयले लघुवित्तपीडितहरुसँग गरेको सहमतिलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टी जनाएको छ। सोमबार राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई डाकेर गरेको कार्यक्रममा यस्तो असन्तुष्टी देखाएको हो।
आफुहरुसँग छलफल तथा संवाद बिना नै अर्थमन्त्रालयले लघुवित्त पीडितहरुसँग सहमति गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित अधिकारीहरुले असन्तुष्टी जनाएको छलफलमा उपस्थित एक लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारिले जनाए।
उनकाअनुसार सहमतिको प्रक्रियामै राष्ट्र बैंकको असन्तुष्टी देखियो। आफुहरुको कन्सर्न बिना नै अर्थमन्त्रालयले सहकारी पीडितहरुसँग कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने गरि सहमति गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए। आफुहरुले अध्ययन गरेर बुझाएको सुझावलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक आधारमा मात्रै सहमति गरिएको राष्ट्र बैंकको आरोप छ।
सहमतिका केहि बुँदा कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने भन्दै त्यसमा चिन्ता नलिनलाई समेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तका सीइओहरुलाई आश्वस्त पारेका छन्। 'सहमतिका केहि बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिदैन, त्यसमा तपाइँहरुले पनि चिन्ता लिनु पर्दैन' गभर्नरलाई उद्र्त गर्दै 'क्लास' मा सामेल एक लघुवित्तका सीइओले भने।
त्यसो त अहिले लघुवित्तको क्षेत्रमा समस्या आउनुमा लघुवित्त पनि दोषी भएको भन्दै यसलाई सच्याएर अगाडी बढ्नलाई गभर्नर अधिकारीले सीइओहरुलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएका छन्। लघुवित्तका सीइओहरुसँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारी सहित लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रेवती नेपाल लगायतका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो।
वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएलगत्तै अढाई वर्षदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरुलाई वार्तामा डाकेर ६ बुँदे सहामती गरेका थिए। जसमा वास्तविक पीडितहरुको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । सो कार्यदललाई काम सुरु गरेको ६० दिन भित्र आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प पेश गर्नलाई निर्देशन गरिएको छ।
सम्झौतामा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली र सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट मन्त्रालयका वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
