मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत पनि बढ्दो ब्याजदर बारे कुनै सम्बोधन नभएको बन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु बैठक बस्ने भएका छन्। निर्वाचनको कारण रोकिएको उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनलाई अब कसरि अगाडी बढाउने भन्नेबारे छलफल गर्न तथा मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले ल्याएको व्यवस्थाबारे समिक्षा गर्नलाई आज बैठक बस्न लागेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जनाएका छन्।
उनकाअनुसार निर्वाचनको कारण रोकिएको आन्दोलन थप शसक्त बनाउनका लागि थप रणनीति बनाउन महासंघमा आबद्द देशभरका जिल्लानगर अध्यक्षहरुको बैठक आज महासंघको कार्यलयमा बस्न लागेको हो।
आफु सभापती रहेको महासंघको 'उद्योग बाणिज्य परिषद समिति' मा आबद्द देशैभरका ५२ जना जिल्ला नगर अध्यक्षको बैठक बस्न लागेको उनले बिजपाटीलाई बताए। बढ्दो ब्याजदर, चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था,आयातमा नगद मार्जिन लगायतका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको यथार्थलाई बिर्सिएर महासंघको नेतृत्त्व आन्दोलनबाट पछाडी हटेकाले आगामी आन्दोलनको 'रणनीति' बनाउनका लागि परिषद को बैठक आज बस्न लागेको उनको भनाई छ। बैठकले महासंघको बिधान भित्र रहेर आन्दोलनको खाका तयार गर्ने समेत उनले बताए।
राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि चालूपुंजी कर्जा लागू गरेर अहिले सुझाब माग्ने नाटक गरेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत पनि उद्योगी व्यवसायीको अप्ठ्यारो सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए।
अहिले कमर्शियल बैंक र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेड रेट घटाएर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा ल्याएपनि यसले बढी प्रिमियम तिर्न बाध्य भएका व्यवसायीको माग तत्काल सम्बोधन नहुने भएकाले प्रिमियमको दर नै तोक्नु पर्ने उनले बताए। आधार दर, प्रिमियम र स्प्रेड दर बीचको तारतम्य नमिलेको भन्दै यसलाई सच्याउनका लागि पनि आफुहरुको आन्दोलन आवश्यक रहेको उनले बताए।
