
शेयरबजारमा लगानीकर्ता र कारोबारी छुट्याउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयनमा जटिल हुने देखिएको छ । यसबारे सिडीएससीले आन्तरिक रुपमा छलफल थालेको छ ।
२ वर्ष अगाडी भारित औसत लाभकर गणना गर्ने प्रणाली सिडीएससीले नि विकास गरेकोले अहिलेको प्रणाली पनि सिडीएसले नै बनाउने छ । तर भारित औसत लाभकरको प्रणाली भन्दा अहिले बनाउनु पर्ने प्रणाली धेरै नै जटिल हुने भएकोले कसरी गर्ने भन्ने बारे सिडीएस छलफलमा जुटेको छ । सिडीएसले सुरुमा आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर त्यसपछि नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, ब्रोकर र आन्तरिक राजश्व विभागसंग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
सिडीएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले यो प्रणाली बनाउन धेरै नै जटिल पक्रिया रहेको बताए । कुन दिन खरिद गरिएको शेयर बिक्रि गरिएको हो भन्ने पत्ता लगाउने गरि प्रणाली बनाउन जटिल रहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन् ' मानौ कुनै एक लगानीकर्ताले २ वर्ष अगाडी कुनै कम्पनीको १ हजार कित्ता शेयर खरिद गरेको छ, र १ महिना अगाडी थप १ हजार कित्ता शेयर खरिद गरेको छ, अब उसको कुल शेयर संख्या २ हजार हुने भयो, तर अब उसले ५ सय कित्ता शेयर बिक्रि गर्यो भने , उसले कहिले खरिद गरेको शेयर बिक्रि गर्यो भन्ने पत्ता कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषय जटिल छ' ।
यदि बिक्रिकर्ताले मैले यो दिन खरिद गरेको शेयर बिक्रि गरेको हुँ भन्ने विषय खुलाएमा मात्र यो सहज हुने उनको भनाई छ । यद्यपि यो प्रक्रिया जटिल रहेको र यो प्रणाली विकास गर्न प्रोग्रामिङको लागि कुनै लजिक आवश्यक पर्ने भएकोले सबै सरोकारवालासंग बसेर छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने उनले बताए ।
थप उदाहरण दिदै उनी भन्छन् ' मानौ एउटा भाडोमा आधा पानी पहिल्यै नै छ, पछि धाराबाट थापेको पानी हालेर त्यो भाडोलाई भरियो, अब कुन पानी पहिले देखि नै त्यही थियो, कुन चै पछि थपिएको हो, कसरी थाहा पाउने, त्यस्तै यदि त्यो भाडोबाट १ लिटर पानी झिकियो भने त्यो भाडोमा पहिले देखि नै भएको पानी हो कि पछि थपिएको पानी हो भन्न नसकिए जस्तै अहिलेको प्रणाली बनाउन पनि जटिल छ' ।
कसरी यसको हिसाब गर्ने बारे मोडालिटी तयार नभएसम्म यो प्रणाली निर्माण गर्न कति समय लाग्छ भन्ने अहिलेनै भन्न नसकिने उनको भनाई छ । अहिलेसम्म प्रणालीले व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ता मात्र छुट्याएको र अब त्यसमा पनि कसले ५ प्रतिशत तिर्ने र कसले ७.५ प्रतिशत तिर्ने भन्ने छुट्याउने पर्ने भएकोले कर गणनाको प्रणाली नै पुरै परिवर्तन गर्नु पर्ने उनी बताउछन् । परिवर्तन हुने लजिकलाई कसरि प्रणालीमा लैजाने , ब्यबहारीक रुपमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको उनको भनाई छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले लगानीकर्ता र कारोबार छुट्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आर्थिक अध्यादेश २०७८ मा यस्तो ब्यबस्था गरेको हो । जस अनुसार अब आफुले शेयर खरिद गरेको ३६५ दिन भन्दा अगावै बिक्रि गरेमा ७.५ प्रतिशत पुंजीगत लाभकर लाग्ने छ । ३६५ दिनपछि शेयर बिक्रि गरेमा भने हाल कायम अनुसार कै ५ प्रतिशत पुंजीगत लाभकर लाग्ने छ । यद्यपि यो नाफामा मात्र लाग्ने कर हो । यदि शेयर बिक्रि गर्दा घाटा भएको छ भने लाभकर तिर्नु पर्दैन । यो आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुनु पर्छ । त्यस अगाडी नै सिडीएसले प्रणाली तयार पारी सक्नु पर्छ ।
सेटलमेन्टको समयम नै कर निर्धारण गर्नु पर्ने भएकोले पनि थप जटिलता उत्पन्न भएको उनी बताउछन् ।