नेपाल इन्भेष्टर फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले शेयरबजारलाई नेगेटिभ असर नगर्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको अपेक्षा मार्फत ४/१२ को सिमा संशोधन हुने अपेक्षा गरेको भए पनि सो नहुँदा पनि यसले बजारलाई नेगेटिभ असर नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने '४/१२ लाई बजारले पचाईसक्यो, मौद्रिक नीतिको समिक्षाले अब बजारलाई नेगेटिभ असर पार्दैन, बजार आफ्नै लयमा अगाडी बढ्छ' ।
४/१२ को सिमा र सिडी रेसियोमा परिमार्जनको माग गरिए पनि सोचे अनुसार माग सम्बोधन नभएको उनको भनाई छ । ति ब्यबस्था पुनरावलोकनको चाहना रहेको भए पनि ति ब्यबस्था पुनरावलोकन नहुँदा पनि बजारलाई अब असर नगर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गरिरहेको र तरलताको समस्या पनि विस्तारै सहज हुने भएकोले पुँजीबजार आगामी दिनमा सकारात्मक रहने उनको भनाई छ ।
बजार उच्चतम बिन्दुबाट धेरै घटिसकेको, लाभांश खाने समय भएको, ४/१२ लाई बजारलेपचाईसकेको, तरलताको समस्या सहज हुदै जाने देखिएको र ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा राखिसकेको जस्ता कारणले अबको दिन पुँजीबजार सकारात्मक रहने उनी बताउछन् ।
नेपाल रश्र्ता बैंकएल शुक्रबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रौमसिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले समिक्षामा शेयर धितो कर्जाको ४/१२ को सिमा र सिडी रेसियोलाई यथावत राखेको छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको समिक्षाको ९ मुख्य बुंदा :
१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
४. Document Against Payment र Document Against Acceptance को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
५. ड्राफ्ट टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
६. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
७. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
८. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।
९. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
