अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे नेकपा (एमाले)का तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले संयुक्त बक्तब्य गरेका जारी गरेका छन् । आज पत्रकार सम्मलेन गर्दै उनीहरुले १२ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे , र डा. युवराज खतिवडाले संयुक्त बक्तब्य जारी गरेका हुन् । बक्तब्यमा सरकारले गठबन्धन जोगाउने बाहेक कुनै सोच नभएकोले समग्र विकासका लागि पुँजी बजारको विकास गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
बक्तब्यमा भनिएको छ 'गठबन्धन जोगाउने बाहेक कुनै सोच नभएको सरकारले समग्र विकासका लागि पुँजी बजारको विकास, दातृ निकायको सहयोग, निजी क्षेत्रको स्रोत र क्षमता परिचालन तथा आर्थिक क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिने अपेक्षा पनि रहेन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार गर्नेमा होस् या व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी वढाउने विषयमा होस्, सरकारका सहभागी दलहरुमा रहेको फरक–फरक दृष्टिकोणका कारण निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, कर्मचारीतन्त्रदेखि नागरिक समाजसम्ममा नैराश्य फैलिएको छ ।'
यो गठवन्धन सरकारमा सहभागी दलहरुबीच समग्र आर्थिक नीति, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता परिचालन, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका जस्ता आधारभूत विकासका अवधारणामा नै विरोधाभाष रहेको तथ्य त सडकमा नै छताछुल्ल भएको एमालेले जनाएको छ ।
त्यस्तै एमालेले अर्थप्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा गएको जनाएको छ । बक्तब्यमा भनिएको छ 'यो सरकार भू–माफिया, काला–व्यापारी र तस्करहरको चंगुलमा फँसेको छ । सकार औपचारिक व्यापार बढाउनभन्दा अनधिकृत व्यापार–व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोवारलाई ध्वस्त पार्न उद्दत छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा सयौँ गुणा वढी सुपारी, केराउ, सुन, चाँदी जस्ता वस्तु आयात गरी अवैध व्यापार गराउने ध्येय सरकारले राखेको देखिन्छ । व्यापारमा विचलन वढ्दै गएको छ ।
सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी फस्टाएको छ । विदेशी मुद्रा सटहीमा अनौपचारिक क्षेत्रमा चलेको वट्टादरबाट नै यो छर्लंग हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पछिल्ला ८ महिनामा ह्वात्तै बढे पनि विप्रषण आप्रवाह घट्नुको कारण हुण्डीे मौलाउनु नै हो । कोभिड–१९ को असरका बीचमा पनि गत वर्षको ७ महिनामा विप्रेषण ११ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा यो वर्ष ५ प्रतिशतले घट्नुको पनि यही हो । अर्थमन्त्रीका ‘सिरानीमुनिका पैसा झिक्छु’ भन्ने जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति, सरकारका पछिल्ला नियुक्ति, निर्णय र छद्म गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र अरु संकटतर्फ नै धकेलिँदै गएको संकेत मिल्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई निहित स्वार्थ अनुकूल हिँडाइ चुनाव खर्च उठाउन सरकार लागिपरेको छ । योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञता भएका कर्मचारीलाई एकातिर थन्क्याएर आसेपासे र सेटिङमा चल्न सक्नेलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने तथा त्यसवाट अनधिकृत लाभ लिने कार्यमा गठबन्धन तल्लीन छ । '
