नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पुँजी बजारको बिकासका लागि सरोकारवाला सरकारी निकायमा बिभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रबैंक एवं नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छुट्टाछुट्टै नीतिगत सुझाव पेश गरेको हो ।
पुँजिबजारको स्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि चेम्बरका तर्फबाट विभिन्न सुझावहरु पेश गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । बिभिन्न कारणले पछिल्लो समय पुँजी बजार धरासायी बन्दै गएको एवं लगानीकर्ताहरु निकै समस्यामा परेकाले समाधानका लागि सरोकारवाला तीन वटै निकायमा छुट्टा छुट्टै सुझाव पेश गरिएको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ ।
धितोपत्र बजारबाट पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन हुने गरि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहे बमोजिम बिभिन्न कोषहरु सञ्चालनका लागि कर सम्वन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्रालयसंग आग्रह गरेको छ । धितोपत्रका बिभिन्न औजारहरु कारोबारमा ल्याउँदा सोबाट हुने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा लावान्धितबाट लिईने व्यवस्था गरि धितोपत्र औजारको विभिधिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्ससले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई पनि छुट्टै तीन वुँदे सुझाव दिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि पुँजीबजारलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए । चेम्बरले धितोपत्र बोर्डलाई छुुट्टै १० वुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम धितोपत्र बजारसंग सम्वन्धित सम्पुर्ण नीतिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।धितोपत्र बजारका पुर्वाधारहरुको उचित व्यवस्था गरि अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्र औजारहरु जारी गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्न समेत चेम्बरले धितोपत्र बोर्ड समक्ष आग्रह गरेको छ ।
यस्ता छन् नेपाल धितोपत्र वोर्डमा पेश गरिएका सुझाव :
१) अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नितिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत तथा पुर्वाधार व्यवस्थाका सम्बन्धमा एक स्थायी प्रकृतिको विशेष समिति बनाई गहन अध्ययन गर्ने र उक्त समितिमा बजारसँग सम्बन्धीत विशेषज्ञ तथा बजारका सेवा प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवाला संस्थाको समेत सहभागितामा आवश्यकता बमोजिम विद्यमान नितिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा नर्या नितिगत व्यवस्था गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने ।
२) विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोष स्थापना तथा संचालनका लागि आवेदन दिएको लामो समय व्यतित भइ सक्दा पनि अनुमति प्रदान हुन नसकेकोले अन्यौलको अवस्था रहेको सन्दर्भमा आवेदनकर्ता संस्थाहरुलाई विना शर्त तत्काल अनुमति दिईनुपर्ने तथा कोष शिघ्र दर्ता हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने
३) जारी भएका नियमावलीका मापदण्ड पुरा गरी धितोपत्र व्यवसाय गर्न आवेदन दिएका संस्थाहरुलाई तत्काल अनुमति प्रदान गरी अन्य संस्थाहरुलाई अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा यथोचित अध्ययन गरि नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्र्ने । यस सन्दर्भमा नियमनकारी निकायको नीतिगत स्पष्टताको अभावको निर्णयमा पुग्न बिलम्व हुने अवस्था सृजना हुन नहुने ।
४) धितोपत्र बजारका पुर्वाधारहरुको उचित व्यवस्था गरि अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्र बजार औजारहरु जारी गर्न सक्ने नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था तत्काल गर्ने ।
५) हाल संचालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले संचालनको लामो अवधिमा समेत बजारको आवश्यकता बमोजिमको पुर्वाधार व्यवस्था गरि कारोवार प्रणालीलाई समस्यारहित, सहज, सरल, विविध प्रकारका धितोपत्र कारोवार गर्न सकिने प्रकारले विकास गर्न नसक्दा सम्पूर्ण धितोपत्र बजारको विकासमा प्रतिकुल असर परिरहेको कुरालाई गम्भिर रुपले लिई यसको निजीकरण तथा सशक्तिकरण गर्नुका साथै व्यापक सहभागिता रहने र अन्र्तराष्ट्रियस्तरका सुशासन मापदण्ड बमोजिम संचालन हुने गरि अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज संचालनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने ।
६) आवश्यकता बमोजिमको सम्पूर्ण पुर्वाधार सहित वस्तु विनिमय बजारको संचालनका लागि अनुमति प्रकृया अगाडि बढाई लामो समय देखिको अन्योलताको अन्त्य गर्ने ।
७) धितोपत्र बोर्डले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरुमा बोर्डका अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुको तजविजि अधिकार नरहने र प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने प्रकृया तथा समयावधि सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरि सो बमोजिम कार्य नभएमा उचित विभागीय कारवाहीको व्यवस्था गर्ने ।
८) धितोपत्र बजारमा लाग्दै आएको नियामकीय लगायतका विभिन्न शुल्कहरुको अध्ययन गरि उचित हेरफेर गर्नुपर्ने साथै विभिन्न ब्यवसाय तथा सूचिकृत कम्पनीहरुको वार्षिक नविकरण गर्नुपर्ने झण्झटिलो ब्यवस्था हटाउन पर्ने ।
९) धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरु तथा धितोपत्र ब्यवसायीहरुको समेत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अति आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यथाशिघ्र बोर्डको अगुवाईमा वा संलग्नतामा धितोपत्र बजार प्रशिक्षण केन्द्रको गठन गरि विभिन्न तालिम, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु ब्यवस्थित रुपमा संचालन गराई धितोपत्र सम्बन्धी विशिष्ट कार्यहरुमा कार्यरत हुन वा बजार सम्बन्धि राय ब्यक्त गर्न अनिवार्य प्रमाणिकरण हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०) एक विशेष टोली गठन गरि धितोपत्र बजारमा व्यवसायीबाट प्रदान हुने सेवाको निरन्तर अनुगमन गरि आवश्यकता बमोजिमको स्तरोन्नतिका लागि सदैव तयार रहने ।
यस्ता छन् अर्थ मन्त्रालयलाई पेश गरिएका सुझाव :
१) धितोपत्र बजारबाट पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन हुने गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम विभिन्न कोषहरु संचालनका लागि कर सम्बन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२) धितोपत्रका विभिन्न औजारहरु कारोवारमा ल्याँउदा सोबाट हुने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा लाभान्वीतबाट लिईने व्यवस्था गरि धितोपत्र औजारको विविधिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
३) शेयर खरीद विक्रीमा लगानीको उद्घेश्य र अवधि अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पूँजीगत कर व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
४) धितोपत्र जारमा संचालन हुने पोर्टफोलियो लगानी व्यवस्थापन, सामुहिक लगानी कोष तथा विशिष्टिकृत लगानी कोष मार्फत गैर आवासीय नेपाली तथा अन्य संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता लगानी व्यवस्थापकले जारी गर्ने वित्तिय औजार तथा सेवाहरु सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी सहज व्यवस्था गर्न तथा लगानी फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्थाका लागि बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
५) अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजारमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा विशेषज्ञ सहितको पुँजी बजार सेल को स्थापना गर्ने र बजार सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सरोकारवालबाट निरन्तर सुझाव लिई प्राप्त सुझाव बमोजिम तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रकृया तथा कार्यविधि लागू गर्ने ।
६) पूँजी बजारलाई असर पार्न सक्ने विभिन्न नीति नियमहरु ल्याउदा नियामक निकायहरु विच उचित समन्वय भई अन्य सरोकारवालाहरुको समेत राय सुझाव लिई ल्याउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने साथै त्यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरुको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्ने ।
नेपाल राष्ट्र वैंकलाई पेश गरिएका सुझाव :
१. दीर्घकालिन रुपमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जामा सुचिकृत धितोपत्रमा दिईने कर्जाको सिमा, धितोपत्रको मूल्यमा कर्जाको सिमा तथा कर्जा प्रयोजनको लागि औशत धितोपत्र मूल्य गणना विधि तथा यस्तो कर्जामा जोखिम भार सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरि उपयुक्त हुने तथा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नपर्ने नीति अवलम्बन गरेमा नीतिगत स्थायीत्व रहने तथा नीतिगत अस्थिरताको अवस्थामा नीतिगत तहमा पहुँच हुनेबाट बजारमा हुनसक्ने चलखेलको अन्त्य हुने तथा लगानीकर्तामा समेत नीतिगत स्थायीत्वको कारणले बजार प्रतिको विश्वासमा अभिबृद्धि हुने र सोही बमोजिम आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्न सक्ने अवस्था रहने ।
२) वित्तीय संस्थाहरुले अन्य मुद्रा बजार उपकरणहरु जस्तै Certificate of Deposits CDs, Commerical
Paper CPs आदी जारी गर्न प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने ।
३) बैक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजीबजारमा हुनसक्ने संलग्नताको विश्वव्यापि अभ्यासलाई अध्ययन गरि यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था एकैसाथ गर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने अन्योल अवस्थाको सधैका लागि अन्त्य गर्ने ।
