नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य रोक्न माग गरिएको रिट आज हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ । आज न्यायधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । यो मुद्दा उक्त इजलाशको ६ र ७ नम्बरमा थियो ।
यो मुद्दा ६ नम्बरमा परेको र न्यायधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको अर्को पनि इजलाश तोकिएकोले आज यस मुद्दामा बहस गर्न नभ्याईने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सो इजलाशका अन्य ३ मुद्दापनि हेर्न नभ्याईनेमा परेका छन् । अब अद्लातले यो मुद्दाको सुनुवाईको लागि अर्को मिति तोक्ने छ ।
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कार्तिक ४ गते न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोहि इजलाशले यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। तर आज उक्त रिट हेर्न नभ्याईनेमा परेपछि सुनुवाई नहुने भएको हो ।
अधिवक्ता मिश्रले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिनको लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को छुट्टै रिट पनि दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अमृत खरेल संवैधानिक इजलाशमा रिट दायर गरेका हुन् । सो रिटको पेशी भने हालसम्म तोकिएको छैन ।
रिटमा धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली खारेज गर्न माग गरिएको छ । यी नियमावलीमा गरिएको ब्यबस्थाहरु नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएकोले यी नियमावली अमान्य र बदर घोषित गरी आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई विपक्षी बनाईएको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली,२०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८ नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१) पनि नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ । साथै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ का ब्यबस्था पनि नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिनको लागि नियमावली संशोधन गरेको थियो। बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब तोकिएको छ भने निजि कम्पनीले भने स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको थियो ।यी नियमावलीमा गरिएको संशोधन बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
