.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको शेयर 'जी टु जी' माध्यमबाट बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको गत बिहिबार बसेको संचालक समितिको बैठकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मध्ये ५.९ प्रतिशत शेयर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा भएको नेप्सेको सेयर विनिवेश गर्ने निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले नेप्सेको ९.५ प्रतिशत मात्र शेयर राखेर बाँकि शेयर बिक्री गर्ने निर्णय संचालक समितिले गरेको छ । राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा नेप्सेको १४.६ प्रतिशत शेयर रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको फेयर भ्यालुमा नै शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ७८/७९ को वित्तीय विवरणमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको शेयरको फेयर भ्यालु ९८ करोड ७७ लाख १० हजार ३ सय २४ रुपैयाँ उल्लेख गरेको थियो । यस हिसाबमा राष्ट्र बैंकले प्रति कित्ता ६७६ रुपैयाँ ५२ पैसामा शेयर बिक्री गरेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग 'जी टु जी' सम्झौता गरेर शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। नेप्सेको शेयरमा कर्मचारी संचय कोषले पनि चासो राखेपनि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले यस अघि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो । त्यस समय कर्मचारी संचय कोषले १० प्रतिशत , र लक्ष्मी बैंक तथा प्रभु बैंकले समान ५ प्रतिशत शेयर खरिद गरेका थिए । त्यस समय राष्ट्र बैंकले प्रति कित्ता ११४४ रुपैयाँमा शेयर बिक्री गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय बैंकलाई शेयर बिक्री गरेपछि नेप्सेमा नेपाल सरकारपछिको ठूलो शेयरधनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भएको छ। नयाँ संरचना अनुसार नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२१ प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत, र विभिन्न शेयर ब्रोकरहरुको ०.६३ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार राष्ट्र बैंकले आफनो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको दश प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्छ । सोहि अनुसार राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतको सीमा कायम गर्न बाँकि शेयर बिक्री गरेको हो ।
.gif)
