नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान विरुद्द काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ९८ अनुसारको कारवाही माग गरि मुद्दा दायर गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बोर्डका अनुसार उनले नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको अध्यक्ष हुँदा र अध्यक्ष पदबाट हटेको १ वर्ष पुरा नहुँदै आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा भएको शेयर बिक्री गरेको पाईएको छ । धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली ३८ (१क) अनुसार कुनै पनि सुचिकृत कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरुले पदमा रहँदा वा पदवाट हटेको १ वर्षसम्म आफ्नो वा आफ्नो परिवार र आफू संलग्न कम्पनीमार्फत् त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानले गरेको कारोबार छानबिन गर्न गत मंसिर २५ गते बोर्डले तहकिकात अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
बोर्डका अनुसार ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले आफुले अध्यक्ष हुँदाका बखत तथा सो पदबाट हटेको एक बर्ष पुरा नभएसम्म कुनै तरिकाले शेयर हस्तान्तरण गर्न नहुने नियमको विपरित श्रीमतिलाई घरायसी नामसारी गराई सो शेयर दोस्रो बजारमा श्रीमतिको माध्यमबाट शेयर बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको छ। नेप्से, सिडिएससि तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पेश गरेको विवरणहरुबाट समेत यो तथ्य प्रष्ट हुन आएको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ 'निजले आफु स्वयमले आफ्नो शेयर विक्री नगरेता पनि परिवारको सहयोग लिई शेयर विक्री गर्ने कार्य सफा मनशायले गरेको देखिएन । निज ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले धितोपत्र लगायतका कानूनमा रहेको छिद्र प्रयोग गरी श्रीमति, छोरा तथा छोरीको नाममा घरायसी नामसारीको परिपञ्च गरी सोही शेयर बिक्री गरेको अवस्था देखिंदा संस्थागत गतिविधी (Corporate Action ) भन्दापनि बजार मूल्यबाट लाभ लिने गरी कारोबार गरेको देखिन आउँछ' ।
प्रधानले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ को जालसाजी युक्त कारोबार गरेको देखिएको बोर्डले जनाएको छ । मुद्दामा भनिएको छ 'निज ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार लगायत अन्य सरोकारवालालाई झुक्याउने योजना वा काम गरेको प्रष्ट देखिन आयो।'
के हुन्छ कारवाही ?
ऐन अनुसार दफा ९८ बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्नेछ ।
