घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सीहरुको छाता संगठन नेपाल रियल स्टेट अर्गनाईजेशनले घरजग्गा कारोबारमा स्टक एक्चेन्ज जस्तो मल्टि लिस्टङ प्रणाली सबै एजेन्टका लागि संचालनमा ल्याएको छ । घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्ट तथा एजेन्सीहरुलाई व्यवस्थित गर्न, पारदर्शी बनाउन, र अझ बढी व्यवसायीक बनाउने उद्येश्यले सन् २०१८ मा स्थापना भएको एजेन्ट तथा एजेन्सीको छाता संगठन नेपाल रियल स्टेट अर्गनाईजेशनले आफ्ना सदस्यहरुलाई आवद्धताको प्रमाण पत्र वितरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्यमा बोल्दै अर्गनाईजेशनका महासचिव तथ प्रवक्ता विनोद सुवेदीले समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको बेलामा घरजग्गा व्यसायमा पनि असर परेको तर यस्तो अवस्थामा समेत एजेन्ट तथा एजेन्सीे धैर्यताका साथ कार्य गरीरहेकोमा प्रसंसा गरेका छन् । उनले नेपाल रियलस्टेट अर्गनाईजेशनले हालसम्म संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुलाई मर्यादित बनाउन संस्थाको आचार संहिता लागू गरीएको, घर जग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सीहरुको लागि सर्वमान्य कमिसन दर निर्धारण गरिएको, नेपाल स्टक एक्सचन्ज जस्तै घरजग्गा कारोबार गर्न मल्टिलिस्टङ प्रणली विकास गरीएको, घर जग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्ट तथा एजेन्सीलहरुलाई करको दायरामा समेट्ने सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको, पटक पटक सरकारलाई घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सीको हक हितका लागि पैरवी गरेको लगायतका कामहरु सम्पन्न गरेको बताए । यी कामबाट सरकारलाई मालपोत ऐन २०३४ संसोधन गरी घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्ट तथा एजेन्सीहरुलाई ईजाजद पत्र प्रदान गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहयोग पुगेको उनले जानकारी दिए । उनले यो एजेन्ट तथा एजेन्सीहरुको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको समेत बताए ।
यसै क्रममा पुरानो कार्य समतिका अध्यक्ष नरेस सिंहले नयाँ कार्य समितिलाई कार्यभर सुम्पदै नयाँ कार्य समतिको कर्यसफताको कामना समेत गरेका छन् । कार्यक्रमा बोल्दै संस्थाकी वर्तमान अध्यक्ष पूर्णिमा राजभण्डारीले घर जग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सीले इजाजत पत्र लिनुपर्ने गरी संशोधन भएको र त्यसको कार्यन्वयका लागि हाल कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको साथै उक्त कार्यविधि एजेन्ट तथा एजेन्सी मैत्री बनाउन आफु लागि परेको समेत जानकारी दिईन् । यस संस्थामा आवद्ध भए पश्चात सदस्यहरुले घर जग्गा सम्बन्धि आवश्यक ज्ञान र एजेन्ट तथा एजेन्सि माझ प्रभावकारी समन्वय गर्ने वातावरण बन्ने, जानकारी समेत उनले दिईन् ।
कार्यक्रममै मल्टि लिस्टिङ प्रणालीको थालनी गर्दै उनले यस प्रणली मार्फत कार्य गर्दा कारोबार छिटो हुने, कानुनी झन्झट नहुने, किन्ने÷बेच्ने र एजेन्टले गलतकार्य गर्ने सम्भावना न्यून हुने, सरकारी करमा बृद्धि हुने, उपयुक्त मूल्यमा पोपर्टी बाजारमा विक्रमा आउने लगायतका फाईदा हुने समेत बाताईन् । यो प्रणाली अबका दिनमा सरकारलेनै लागू गर्नु पर्ने र त्यसका लागि यस संस्थाले निरन्तर पैरवी गर्ने तथा सरकारले चाहे हाल संचालनमा आएको उक्त प्रणली सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने जानकारी दिईन् ।
नेपाल रियल स्टेट अर्गनाईजेशनले आगामी दिनमा रियल स्टेट डिस्कसन दोस्रो सत्र चाडै लिएर आउने, र संस्थाको थप विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ सस्थाहरुसंग आवद्ध तथा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने समेत घोषणा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै बृहत ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष तथा नेपाल रियल स्टेट अर्गनाईजेशनका वरिष्ठ सल्लाहाकार डा. ओम राजभण्डारीले डेभलोपरले डेभलोप मात्र गर्नु पर्ने र त्यस्ता प्रोपर्टिहरु बेच्ने कार्य एजेन्ट तथा एजेन्सीले मात्र गर्ने परीपाटी बसाउनु पर्ने धारण राखे । घर जग्गा एजेन्टहरुले घर जग्गा किनबेचमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको तर त्यसको महत्व सरकारलाई बुझाउन अझै बाँकी रहेको पनि बताए । संस्थाले एक सक्षम महिला नेतृत्व पाएको र आउने दिनमा यो संस्था थप ससक्त ढंगले अगाडी बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । रियल स्टेट एजेन्ट पेशा एक जिम्मेवार पेशा रहेको र उक्त पेशा प्रति एजेन्टहरुले लाज नमानी गर्व गर्नु पर्ने समेत बताए ।
घर जग्गा व्यवसाय गर्ने तर बाहिर भन्न चाहि धक मान्ने प्रबृतिले यो व्यवसाय व्यवसायीक ढंगबाट अगाडी बढ्न कठिन भईरहेको समस्या समेत औंल्याए । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा घर जग्गा व्यवसाय तिब्र व्यवसायीकता तर्फ बढीरहेको र नेपालमा पनि घरजग्गा व्यवसायलार्ई त्यस्तो व्यवसायीकता तर्फ उन्मुख गराउन आउने वैशाख महिनाको २३ र २४ गतेका दिनमा नेपाल रियल स्टेट कन्फ्रेन्स हुने जानकारी दिए । उक्त कन्फ्रेन्समा उपस्थित जनाई आफ्नो व्यवसाय र ज्ञान बढाउन समेत घर जग्गा व्यवसायी, घर जग्गा एजेन्त तथा एजेन्सी लगायत घरजग्गामा रुचि राख्ने सबैलाई आह्वान गरे । अहिले चारैतिर नैरास्य छाएको भन्ने गुनासो रहेको तर वास्तवमा त्यस्तो अवस्था नरहेको, बैंक तथा बितिय संस्थाले सहयोग गर्न तत्पर रहेको, र कारोबार पनि बढ्दै गईरहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका अर्का सल्लाहकार प्रकाश तिवारीले नेपाल रियल स्टेट अर्गनाईजेशनले स्थानिय तहलाई जग्गा वर्गिकरण गर्न परीरहेको असहजतालाई सहज बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
