अब घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा मालपोत ऐन २०३४ समेत संशोधन भएर संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ २०८० चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै घरजग्गा सम्बन्धि कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने भएको हो ।
प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद बिक्रि बाहेक कुनै शुल्क लिइ वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्रि गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्रि गर्नेलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यवसायिक रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई घरजग्गा कारोबार मानेर यस्तो काम गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तो लाइसेन्स लिन सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । ऐन अनुसार सरकारले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जो कोहीलाई यस्तो अधिकारी तोक्न सक्नेछ ।
यो ऐन अनुसार अब कसैले इजाजत नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा कारोबारको बिगो खुलेको अवस्थामा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेको अवस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।
यस्तै, इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट समेत घरजग्गा कारोबार गर्दा उसले इजाजत लिँदा तोकिएको शर्त विपरित हुने गरि कारोबार गरेमा इजाजत दिने निकायको अधिकारीले बिगो खुलेको अवस्थामा बिगो बराबर र बिगो नखुलेको अवस्थामा १० लाखसम्म जरिवाना समेत गराउन सक्नेछ ।
यसैगरि, यी सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी भई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने उल्लेख छ ।
