.gif)
कतै तपाई जग्गा किन्ने सोचमा त हुनुहुन्न ? अझ काठमान्डौमा उपत्यकामा जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने जग्गा व्यापारी र स्थानीय दलालले उक्त जग्गाको स्तुति गाएको त पक्कै सुन्नु भएकै छ। त्यसमाथि अलि अलि सस्तो जग्गा खोज्दै चाँगु नारायण आसपास पुग्नु भयो भने जग्गा व्यापारी तथा दलालले तपाईलाई भन्ने छन 'हेर्नुस यो जग्गा त सुनको टुक्रो हो। उ त्यहिनेर देशकै सबै भन्दा पुरानो अस्पताल बन्दै छ। ५ सय सैयाको आधुनिक अस्पताल।
हो दलाल र व्यसायीले भने जस्तै हालको चाँगु नारायण नगरपालिका वार्ड न ११ र १४ मा बिर अस्पताल सार्ने तयारी यस अघिको सरकारले गरेको थियो। जेष्ट १५ गते बजेट वक्तब्य जारि गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले नेपालकै सबै भन्दा पुरानो अस्पताल उक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने जनाएका थिए। तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको वीर अस्पताल स्थानान्तरण प्रक्रिया भने एक कदम अगाडी नबढेको स्वास्थ्य मन्त्रालय महाशाखाले जनाएको छ।
सरकारी घोषणा दलाल मोटाउने अस्त्र
सरकारले उक्त नगरपालिकाका ११ र १४ वडामा रहेका सरकारकै नामको ५ सय ७० रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गामा बिर अस्पताल सार्ने घोषणासंगै स्थानीय जग्गा दलालले जग्गाको भाऊ मात्रै बढाए। बिर अस्पताल देखाएर जग्गाको भाउ बढाएपनि सरकारले उक्त स्थानमा अस्पताल निर्माणमा ढलेको सिन्को नभाचेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका बिडिंग शाखाका एक उच्च अधिकारीले बिजपाटीलाई बताए। उनका अनुसार -स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा बिर अस्पताल स्थानान्तरण अन्यौलमा छ।
विभिन्न दातृ निकाय तथा राष्ट्रले उक्त परियोजनामा चासो दिएपनि स्वास्थ्य र अर्थको उदासिनताले प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटीपूर्ण
आगामी ५० बर्ष सम्मको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ५ सय सैयाको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटीपूर्ण रहेको भेटिएको छ। २०७३ साउन ५ गते तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री राम जनम चौधरीले नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०६४ को अनुसूची -१ को बिषय ४१ बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताब नै झुटो रहेको देखिएको छ।
उक्त झुटो विवरणलाई ०७३ साउन ७ गते बसेको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको मुख्य सचिब सोमलाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा देखिन्छ। मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरि कार्यन्वयनको लागि अगाडी बढाएको वर्तमान प्रक्रिया अनुसार काम सुरु हुने हो भने पुरानो दुवाकोट गाविसका २ सय घरधुरी बेघर हुने निश्चित छ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीको निर्देशनमा स्वास्थ्य सचिव ड़ा सेनेन्द्र राज उप्रेतीले पुरानो (साबिकको) दुवाकोट गाबिसका ६ कित्ता जग्गामा बिर अस्पताल निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताब तयार पारेका थिए। उनले प्रस्ताब गरेको साबिक दुवाकोट गाबिसको कित्ता नम्बर २०२ को २९० रोपनी ४ आना, कित्ता नम्बर ३७१ को ३३ रोपनी १५ आना, ३११ कित्ता नम्बरको ९ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्न सकिने जनाइएको छ।
यसै गरि सोहि गाबिसका अन्य ६६, ५७३ र ७०९ कित्ता नम्बरका २ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि सरकारी प्रति जग्गा रहेको किटान साथ लेखिएको छ। तर भक्तपुर मालपोत कार्यालयका अनुसार सचिब ड़ा उप्रेतीले प्रस्ताब गरेका पछिल्ला ६६, ५७३ र ७०९ नम्बरका कित्ता जग्गा कुनै सरकारी जग्गा नभएर हाल बस्ति बसेका सहरी आवासीय जग्गा हुन। जहाँ लालपुर्जा सहितका २ सय भन्दा बढी घर परिवार बसोबास गरिरहेका छन।
सात माहिनामा पनि सच्चिएन गलत निर्णय
'सबै त्रस्त सबै मस्त' सरकार सरकार कतिन्जेल रहने होर प्रक्रिया अगाडी बढाउँनलाई। अत्यन्त जनमैत्री मानिएका स्वास्थ्य मन्त्रि गगन थापाको मन्त्रालयमा त सात महिनासम्म गलत निर्णयकै फाइल धुलोमा हराइरहेको छ। तर मन्त्री भने चीनिया बैंक एक्जिमसंग बिर अस्पताल निर्माणका लागि बैठक गरिरहेका छन्। उनैलाई थाहा छैन, उनले उक्त अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाए भने त्यसको परिणाम कस्तो होला भन्ने ?
बीर अस्पतालको उच्च श्रोतका अनुसार -खालि, प्रति भनिएका सरकारी जग्गा साबिकको दुवाकोट गाबिसको नभएर चाँगु नारायण गाबिसको वार्ड नम्बर ८ का कित्ता नम्बर ५७३, ६६ र वार्ड नम्बर ९ को ३०९ का जग्गा हुन्।
तस्विर: गुगल
.gif)
