.gif)
बजारमा तरलता अभाब चुलिएकाले बैंकहरुबीच निक्षेप संकलनमा 'हारालुछ' चलिरहेको छ। पछिल्लो समयमा बैंकहरुले नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धामा अन्धाधुन्ध लगानी गरेकाले अहिलेको तरलता अभाव देखिएको राष्ट्रबैंकको बुझाई रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था योजना भन्दा बाहिर गएर लगानी बढाएकाले अहिलेको समस्या आएको आरोप राष्ट्र बैंकले लगाएको छ । समस्या हुँदा हुँदै पनि कर्जा निक्षेप अनुपात 'सिडी' बढाउँने योजना नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लगानीयोग्य रकमको अभाबमा ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा अर्थतन्त्र र यसको मेरुदण्ड मानिने सेयर बजारमा यसको नकारात्मक प्रभाब देखिन थालेको छ। बैंकहरुबीच निक्षेप संकलनका लागि ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले एका तर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्मिएको छ भने अर्का तर्फ वित्तीय संस्था स्वयंले सर्वसाधारणको बिस्वास समेत गुमाउदै गएका छन।
केहि महिना अगाडीसम्म ६-७ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राख्न नचाहने बैंकहरु अहिले अप्रत्यक्ष रुपमा १४ प्रतिशत दरको ब्याज दिन तयार छन। यस्तो प्रतिष्पर्धाको हारालुछमा भुँईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खस्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ।
अर्को तर्फ हिजो ६-७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएका बैंकहरुले ऋणीहरुसंग चर्को दरमा ब्याज असुल गर्ने सूचना धमाधम पठाईरहेका छन। यसले उपभोक्ताहरुलाई त्रसित बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थासंगको बिश्वास समेत गुमाउने अवस्थामा पुर्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुंजी ४ गुणा बढाउनु पर्ने नियम बनाउँदा मर्जर नीतिको सहि नियमन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 'इगो'का कारण आफ्नै बलबुतोमा चुक्ता पुंजी ४ गुणा बढाउन अगाडी बढेका वित्तीय संस्थाहरुले कमाई बढाउन गाडी तथा घर जग्गामा ठुलो मात्रामा कर्जा परिचालन गरे। जसको प्रभाब अहिले देखिएको राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको छ।
जेठ १५ मै बजेट आएकाले समयमै खर्च होला, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लगायतका बिकास खर्च हुने आशामा हौसिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफा कमाउनका लागि गाडी तथा घर जग्गामा गरेको लगानीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने एक बैंकर बताउछन। 'कहाँ लगानी गर्ने भन्ने बैंकले आफुले निर्णय गर्ने कुरा हो, जहाँ नाफा हुन्छ, कमाई हुन्छ त्यहि लगानी गर्ने हो' उनले भने। अहिले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई दोष दिने र वित्तीय संस्थाले नियमन निकायलाई दोष दिएर समाधान निस्किने अवस्था छैन।
यद्दपी राष्ट्र बैंक भने यो कुरामा सहमत छैन। बैंकहरुले योजना बाहिर गएर लगानी गर्ने अनि अहिले आएर कर्जा दिन सकेनौ भनेर हार गुहार गर्ने काम जायज नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल बताउछन। 'सिडीसीको व्यवस्था नयाँ होइन, यो हिजो आज बनाइएको होइन, तोकिएको मापदण्ड बिपरित गएर बैंकहरुले चालेको कदम सुधार गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य छैन' उनले भने।
तरलता समस्या समाधानका लागि हिजो मात्रै निजि क्षेत्रको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउने लगायतका ३ सुझाब राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। यद्दपी प्रवक्ता पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले तत्काल सिडिमा कुनै पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन।
चुक्ता पुंजी ४ गुणा बढाउने नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नीति नहुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन। चुक्ता पुंजी बढाउने नाममा ४ सय प्रतिशतसम्म हकप्रद जारि गर्ने, ठुलो परिमाणमा एफपीओ निष्काशन गर्ने अवस्थाले पनि अहिलेको समस्या खडा भएको हो।
तरलता न्यून समस्याको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा रिपो र ऋण फिर्ता गर्दा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु इच्छुक नहुँदा कतै बैंकहरु बेइमान त भएनन भन्ने जनमानसमा परेको छ। यद्दपी बैंकहरुसंग लगानीयोग्य रकमको अभाब भएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको रिपो समस्याको समाधान नहुने र ऋण पत्र फिर्ता गर्दा समेत अन्तर बैंक ब्याजदर भन्दा कम भयो भनेर आबेदन नदिने राष्ट्र बैंकको कारोबार व्यवहारले समस्या झनै बढेको केहि बैंकरको बुझाई रहेको छ।
एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर समस्याबाट पन्छिन खोज्दा अर्थतन्त्रमा भयाभय स्थिति आउनु अगाडी नै बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियमन निकाय र सम्बन्धित निकायहरु 'टेबल टल्क' गरेर समाधान खोज्नु नै उत्तम बिकल्प हुन सक्छ।
.gif)
