सरकारले गरेको स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय बिरुद्द सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको ७ सय १९ संख्या नै कायम गर्न माग गरिएको छ । सरकारले संवैधानिक आयोगलाई दिइएको क्षेत्राधिकार मिचेर यो कदम चालेको रिजालको दाबी छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ निर्धारण गर्ने र राजनीतिक सहमतिको आधारमा थप घत गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
