.gif)
सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। साथै अदालतले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार योग्यलाई आइजी नियुक्तको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।
अदालतले फैसलाको व्याख्यामा कार्यसम्पादनमा डिआइजी नवराज सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको र प्रकाश अर्याल दोस्रोमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ-‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्याोचित रूपमा दृष्टीगत गरी प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिश्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नू/गराउनू भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ ।
एक महिना बढी समयदेखि चलेको बहसमा सोमबार अन्तिम बहस भई आज फैसला भएको हो । सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र माननीय न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत इजलासले अन्तिम फैसला भएको हो ।
पाँच न्यायाधीश सम्मीलित बृहत इजलासले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन नलाग्ने कानुनी प्रावधान छ । अर्थात यो इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुन् सक्दैन ।
अधिबक्ता कपिल देव ढकालले सरकारले बरियता मिचेर डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई लाई नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै माघ २८ गते शुक्रबार मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसको सुनुवाई हुनु अघि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्ति गरेको थियो । सोहि दिन सर्बोच्चले चन्दको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै पहिलो बरियतामा रहेका डिआईजी नवराज सिलवालले बरियताक्रम अनुसार आफुलाई आइजीपी बनाउन माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए । अदालतले दुवै रिटलाई एकै साथ राखी बहस अघि बढाएको हो ।
यो मुद्दाको किनारा नालाग्दासम्म सरकारले प्राविधिक एआइजी डा दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्ति प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
हेर्नुस अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ ।
.gif)
