नेपाल जुत्ता उत्पादक संघले सरकारले हालसम्म जारी गरेको नीति नियमहरु कार्यान्वयनमा ल्याए स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सहज हुने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले बजेट बारे तयारी शुरु गरेसँगै जुत्ता उत्पादक संघले उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष आफ्ना सुझावहरु बुझाइसकेको छ ।
जुत्ता उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा वर्षेनी १० करोड जोर बराबरको जुत्ताचप्पल खपत हुने गर्दछ । जसमध्ये ६ करोड नेपाली उत्पादनका जुत्ता छन् भने र ४ करोड विदेशी उत्पादन । नेपालमा भित्रिने गरेको ४ करोड जुत्ता मध्ये २ करोड भने अवैध तरिकाबाट नेपाल भित्रिने गरेको संघले जनाएको छ । भन्सार बिन्दुमा हुने न्यून बिजकीकरण र चोरी–पैठारीका कारण नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योग संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । भारतसँग खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै जुत्ता–चप्पल र सोल चोरी–पैठारी पनि भइरहेको छ ।
यसरी अवैध तवरबाट जुत्ता चप्पल भित्रिदाँ उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता मात्र घटेको छैन, राज्यको राजस्व पनि गुमिरहेको छ । अवैध तरिकाबाट जुत्ता भित्रिदाँ व्यवसायीहरु मर्कामा परेको भन्दै जुत्ता उत्पादक संघले चोरी पैठारीबाट आउने सामानहरुमा रोक लगाउन माग गरेको छ ।
स्वदेशमा जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न टेवा पुग्ने र उद्यमीहरुको मनोबल पनि बढ्ने हुँदा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष रुद्र न्यौपानेले “प्रधानमन्त्री स्वदेशी वस्तु उत्पादन तथा प्रयोग” नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे धेरै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । सरकारले आगामी बजेटमार्फत् फुटवेयर व्यवसाय अर्थात् जुत्ताचप्पल व्यवसायलाई तीन वर्ष भित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट व्यवसायी मैत्री हुन नसकेको भन्दै उनले जुत्ताचप्पलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क १० देखि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकोमा घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यसो त संघले जुत्ताको सोलमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेकोमा घटाएर १० प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । नेपालमा बनेका जुत्ता चप्पलहरु दुवई, कतार, भारतमा निर्यात हुने गरेको छ । राज्यले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे देश भित्रै रोजगारी सृजना हुने र थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।